काठमाडौँ । नेपालमा ठूला व्यापारीक घरानाले राजनीतिक दल र नेतामाथि पहुँच प्रभाव राखेको विषय राख्नु किञ्चित नौलो होइन । पैसा भए सांसद पद अनि सांसद्ले पासपोर्ट नै बेचिदिएका धेरै उदाहरण हाम्रासामु छन् । अहिले एक व्यापारीक प्रभुत्व जमाएको यति समूहले सरकारलाई वशमा पारी ठूला कार्य गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । खाशगरी स्वर्गीय राजा विरेन्द्रको सम्पति रेखदेख गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल ट्रस्टको सदस्यमा यती एयर समूहका हेलिकोप्टर सञ्चालक नियुक्त गरी प्रधानमन्त्रीको जोडबलमा गोकर्ण रिसोर्टको २७९३ रोपनी सरकारी जग्गा लिज अवधि छ वर्ष बाँकी छँदै कौडीको भाउमा अरु २५ वर्ष दिइएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सर्वत्र यसबारे चर्चा हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा यती एयर समूहले सल्लेरी हमलामा मारिएका अधिकृतको कीर्ते हस्ताक्षर गरी कब्जामा लिएको विषयमा सरकार चूप बसेको छ भन पाथिभरामा केबलकार बनाउन यती समूह अन्तर्गतको पाथिभरा दर्शन केबलकारलाई ८० वर्षका लागि केबलकार संचालनको जिम्मा दिइएको छ । यसले एक वहस निम्त्याएको छ । के यो जरुरी थियो वा प्रधानमन्त्रीलाई इच्छा लाग्यो अनि गरिदिए उनले । त्यसो हो भने व्यक्ति सर्वेसर्वा कि व्यवस्था ? अनि व्यवस्था सर्वेसर्वा भए सरकार किन व्यापारिक घरानासामु घुँडा टेक्न बाध्य छ ? हाम्रो व्यवस्थामा केही कमजोरी त छैनन् ? यी र यस्तै विषयमा हामीले राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीसँग कुराकानी गरेका छौँ । 

डा. केसीको भनाइमा संसदीय व्यवस्था पुँजीपतिहरुको व्यवस्थापकीय कमिटी हो । ‘यही व्यवस्थापकीय कमिटीले आफू अनुकूल कार्य गर्ने भएकाले यति समूहजस्ता धेरैले सरकार हल्लाउन सक्छन् ।’ ‘अर्कोतर्फ नेता पनि लालची बने ।’ उनले बताए । अब नेतृत्वको आचरण नसुध्रिएसम्म समस्या हुनेछ । ‘नेतृत्व नै सही बाटोमा भएन । सबैभन्दा सही हुनुपर्ने नेतृत्व नै भ्रष्टाचारको दलदलमा लागेको छ ।’ उनी भन्छन् –‘नेताबाट पीडित छन् जनता ।’ त्यसो भए कहिले हुन्छ त सुधार अनि कहिले हासिल हुन्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हेरौँ डा. केसीसँगको विस्तृत अन्तरंग :