पाकिस्तान आर्मी प्रमुख कमार बजवाको तीन वर्षे कार्यकाल गत नोभेम्बर २१ मा थपिएसँगै पाकिस्तान आर्मी र इमरान खान सरकारबीच पछिल्लो समय द्वन्द्व चर्किँदै गएको छ ।

अमेरीका र चीनको समर्थन रहेका सेना प्रमुख बजवाको नेतृत्वमा सेनाको भूमिका प्रत्यक्ष अघि बढ्ने तथा निर्वाचित सरकारको अधिकारक्षेत्र खोसिँदै जाने र गुम्ने देखिएको छ । 

यसै सन्दर्भमा सेना प्रमुखको कार्यकाल थप्नु सेना ताकतवर हुने गतिलो उपाय हुनसक्छ । 
यद्यपि थोरै केही भिन्नता देखिएको छ किनभने सञ्चारमाध्यममा तीखो विश्लेषण र चेतावनीसहित खान नेतृत्वको सरकार र सेनाबीच असन्तुष्टि र आवेग चलिरहेको छ । 
सेनाको पछिल्लो असन्तुष्टि बजवाको कार्यकाल थप हुनुभन्दा दुई दिन सार्वजनिक भएको थियो । एक समाचार च्यानलमा सेना प्रवक्ताले सरकार र सेनाबीच सबै दुरी बढेको कुरा आधारहीन र तथ्यहीन भन्दै दुवै निकाय समन्वमैँ रहेको जनाएका थिए ।

यदि होहल्ला, होहल्ला मात्र भएको भए सेनाले सन्देश प्रवाह गर्न आफू अनुकूल टेलिभिजन च्यानल खोज्ने झण्झट गर्दैनथ्यो होला । तथ्य यही हो कि यसले दुरी बढेको कुरा ढाँटेको छ , होइन भने सम्पूर्ण गतिविधि साथसाथै हुन्थे । 

दुई महिना पहिले, प्रधानमन्त्री इमरान खानले सेनासँग उस्तै लवज मिलाउनुपर्यो । सेप्टेम्बर ६ मा रक्षा दिवसका दिन सेनाको हेडक्वाटरमा आयोजित समारोहमा उनले भनेका थिए – ‘त्यस्तै कुनै टग अफ वार चलेको छैन ।’

आर्मीको समर्थनमा पावरमा पुगेका प्रधानमन्त्रीले आर्मीकै उच्च अधिकारीहरुसामु यस्तो स्पष्टीकरण दिनुले केही होहल्लाको आधार प्रमाणित गर्न खोजेको छ । वास्तवमा प्रधानमन्त्री तहबाटै यसलाई स्पष्ट पारिनुले सबै ठीक रहेको देखाउन खोजिनुले पनि यो मामिला अत्यन्तै गम्भीर भएको छ । 
प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य सेना प्रमुख बजवाको अगष्टमा कार्यकाल थप्नुअघि सार्वजनिक भएको थियो । यसबाट के अनुमान गर्ने ? 

त्यहाँ दुई विषय छन् जुन प्रधानमन्त्री खान र सेनाबीच भिन्नता छ । सरकारप्रमुख खानले आतंकवादी समूहसँग गरेका डिल सेनाको समन्वयमा बनाइएको थियो । खानले आफूलाई क्याच–२२ अवस्थामा पुगेको महशुश गरेका थिए जहाँ उनी एफएतिएफ थ्रेटसहित कालोसूचीमा पर्ने थिए जहाँ उनी रिसबाहेक केही गर्न सक्ने थिएनन् । सेप्टेम्बर २३ मा बजवासहित अमेरीका पुगेका खानले पाकिस्तानमा ३० देखि ४० हजार आतंकवादी रहेको जनाएका थिए ।

अझ विष्फोटक कुरा त अलकायदा र अन्य आतंकवादी समूह पाकिस्तानी आर्मीले तालिम दिएको भन्ने हो जुन प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमैँ गरेका थिए । जुन नवाज सरिफले आँटै गर्न सकेका थिएनन् । खानको यो तर्क पाकिस्तनी आर्मीलाई सुपाच्य भएन । 

केही दिनपछि अक्टोबरमा आर्मी प्रमुख बजवासँगै आर्मी प्रवक्ता मेजर जनरल जफूर खानले भने –‘ आतंकवाद अन्त्य र निर्मूलीकरणका लागि विश्वले पाकिस्तानलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।’
सेना अर्थका विषयलाई लिएर पनि सरकारसँग रुष्ट छ ।

विस्तारै खस्कँदो अर्थतन्त्रको सृदृढीकरणका लागि वस्तुको मुल्यमा उच्च वृद्धिसँगै ठूलो आर्थिक व्ययभार वार्षिक रुपमैँ बढ्दो छ । आर्थिक समस्याले सिर्जित घाउले जनताको आवेग बढ्ने, खानको पावर घट्ने र जनरलले सत्ताको तातो अनुभव गर्न सक्छन् जुन आर्मीले विस्तारै चाहेजस्तो पनि हो । 
जनतामा यसको डर गत अक्टोबरमैँ भएको थियो जब जनरल बजवाले बिजनेश लिडर लगायतलाई खानविनानै देशको आर्थिक अवस्था सुधार्नेबारे छलफल गरेका थिए ।

त्यस्तो मिटिङ दुई पटक भएको थियो तर खाशमा के भएको थियो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । तर यसबाट खान नेतृत्वको सरकारमा असर परेको अनुमान गर्न सकिन्छ किनकी मिटिङको केहीदिनपछि नै खानले मिलिटरी अपरेशनका प्रबन्ध निर्देशक र आइएसआई प्रबन्ध निर्देशकलाई सरकारको मुख्य सल्लाहकार अंग मानिने राष्ट्रिय कार्यकारी समितिमा मनोनित गरेका थिए । 

पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज सरिफको सहज लण्डन बहिर्गमनले सेना र सरकार प्रमुखको रगत तताएको छ । इमरान खान पूर्व प्रधानमन्त्री सरिफलाई ७ बिलियन क्षतिपूर्ति तिराउन चाहन्थे । तर आर्मीले सरिफलाई लण्डन बहिर्गमन गरायो । यद्यपि सरिफ र आर्मीबीच केही गोप्य सम्झौता भएको हो कि भन्नेबारे भने सार्वजनिक भएको छैन । 

अहिले यो विषय समाधान भएपनि बजवालाई इमरान खान सरकार र जनताबीच दुरी बढाउनुछ । जुन भनिएभन्दा सजिलो छ । आजादी मार्च जुन जेयुआइ एफ चिफ फजलूरले इस्लामावादमा नेतृत्व गरेका थिए, यस अभियानले इमरान खानलाई सत्ताबाहिर निकाल्न सफल भएन तर यसले आर्मीमा संवेदनाको पर्याप्त कोर्रा भने लगाएको छ ।

यो त्यस्तो केही होइन जुन बजवाले आर्मीसँग साइकलको एकै चेनझै हिँडोस्, मुसर्रफ र कयानीसँग जनताको रिस हालैका घटना हुन् जुन वेवास्ता गरिएको थियो । जर्नेल बजवा ठूलो थाल वा प्लेट हुन जसमा प्रधानमन्त्री खान इमरान खानले धेरै सहनुपर्छ र अनिच्छित असफलता भोग्नुपर्छ ।