बर्तमान सरकार गठनको एक बर्ष पूरा हुँदैछ । आउँदो फागुन ३ गते सरकारले ठ्याक्कै १२ महिना अर्थात एक बर्ष पूरा गर्दैछ । अहिले सरकारले यो एक बर्षमा के उपलब्धी हासिल गर्यो त भन्दा ठ्याक्कै यो.. यो भनेर बुँदामा भन्न सकिने कुनैपनि कुरा छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित सरकारका मन्त्रीहरुलाई पनि यो कुरा भन्न औंला भाँच्नुपर्ने अवस्था छ । 

 

तर, एउटा उपलब्धी भने टड्कारोरुपमा देखिन्छ । त्यो हो ‘धम्की । ’

 

हजुर, यो सरकार धम्की दिनमा भने सफल भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सरकारका मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरु बिपक्षी दललाई मात्र होइन आफ्नो बिरोध गर्ने जो कोहीलाई पनि धम्की दिन सफल भएका छन् । हुँदाहुँदा मुलुक र जनतालाई थेग्न नसक्ने अवस्था पुर्याइदिन्छु भन्ने धम्की पनि सुन्न थालिएको छ ।  

 

दायाँबायाँ के कुरा गर्नू सिधै प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएबेलादेखि नै धम्की  दिएका छन् ।  उनले  प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट मात्र होइन जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसद्मा पनि धम्की दिए । 

 

धम्की नम्बर १

 

आफूले देखेको पानी जहाज र रेलको सपनाको मजाक उडाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्देखि सडकमा बिपक्षी दलदेखि आफ्नो बिचारमा सहमत नहुनेहरुलाई धम्की दिए ।  भाषणको सार आफूसंग सहमत नहुनेहरुको भविश्य सुनिश्चित छैन भन्ने नै हुन्थ्यो । उनले  कांग्रेस सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालको त नामै लिएर व्यङग्यात्मकरुपमा सुनकोशीमा जहाज चढ्न आउनु भनी तिथीमिति नै तोके ।  सरकारले एक बर्ष पूरा गर्दैछ, तर अहिलेसम्म पानी जहाज र रेलको बारेमा डीपीआर नै बन्न सकेको छैन । 

 

धम्की नम्बर २ 

प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावकै दौरान डा. गोविन्द केसीलाई धम्की दिए ।  २०७४ साल मंसिर १ गते शुक्रवारका दिन ओलीले काठमाडौं अन्नपूर्ण होटलमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘आफ्ना थान्कामा बसून’ भन्दै चेतावनी दिएका थिए । तत्कालिन सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा बिधेयक आफनो सरकारले खारेज गर्ने समेत उनले त्यहीबेला बताएका थिए । उनले सरकारी कर्मचारी भएर आफ्नो हैसियतामा बस्न केसीलाई चेतावनी दिंदै राजनीति गर्न चुनौतीसमेत दिएका थिए । 

 

धम्की नम्बर ३ 

आफ्नो पूर्व अडान अनुसार नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसद्बाट पारित गरे । अनसनमा रहेका डा.केसीलाई पूर्ण बेवास्ता गरी, मरे पनि मरोस भन्ने सोचे । उनले केसीसंग वार्ता गर्न पनि उचित ठानेनन्, जबकी केसीसंग उनले आफैले सम्झौता गरेका थिए । 

 

धम्की नम्बर ४ 

प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धिजिवीहरुलाई थला पार्ने धम्की दिए । तिमीहरु चूप लाग होइन भने ‘ थला पारिदिन्छु’ भन्दै बुद्धिजिवीहरुको सातो खाए । 

 

धम्की नम्बर ५ 

क्यानडा जान लागेका संस्कृत विश्वविद्यालय उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई ओली सरकारले विमानस्थलबाटै फर्कायो । देउवा सरकारको नियुक्तिमा परेका कोइराला उपकुलपतिको हैसियतले क्यानडाको भेनकभरमा हुने विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा विमानस्थलबाटै फर्काइएका थिए । 
विमानस्थलबाट प्रहरीले उनलाई भ्यानमा राखेर बालुवाटर लगेको थियो । 

 

धम्की नम्बर ६ 

पूर्व माओवादी लडाकु लेनिन बिष्टलाई बैंककमा हुन लागेका एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जानबाट ओली सरकारले नै रोक्यो । बाल सैन्यविरुद्धको अभियानमा सक्रिय रहेका बिष्टलाई बिमानस्थलबाट फर्काइएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच खटपट नै परेको थियो । 

 

 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त यो घटनालाई तानाशाही राज्यको संकेतकारुपमा टिप्पणी गरेको थियो । 

 

धम्की नम्बर ७ 

 

कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारा छानबिनमा प्रधानमन्त्रीको उदासिनता । पूरै देशको पन्तप्रति सहानुभूती जागेर हत्याराको खोजि हुनुपर्ने दबाब बढेकाबेला प्रधानमन्त्री ओलीले शंकाको घेरामा रहेका बम दिदीबहिनीको बचाउ गरे । उनले राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलबाटै बम दिदीबहिनीको मानवअधिकारको कुरा उठाए, तर बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउने बिषयमा उनी अहिले पनि गम्भीर छैनन् । 

 

धम्की नम्बर ८ 

 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी वाइडबडी भ्रष्टाचारमा मुछिए । संघीय संसद अन्तर्गतको लेखासमितिद्वारा गठित उपसमितिले मन्त्री अधिकारीलाई दोषी ठहर गरी कारवाहीका लागि सिफारिस गर्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले समिति केही होइन भन्दै छुट्टै समिति गठन गरे । उनकै पार्टीका कतिपय नेताहरुले यसलाई संसदीय सर्वोच्चतामाथि कै धम्कीकारुपमा ब्याख्या पनि गरे ।

 

 
धम्की नम्बर ९ 

अहिले दूर संचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको चर्चा छ । सर्वोच्च अदालतले ६२ अर्ब भन्दा बढी लाभकर एनसेलबाट उठाउनू भनी फैसला गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपाको अर्को भेद पनि खुल्यो । नेकपाले चुनावका बेला १० अर्ब भन्दा बढी रकम एनसेलबाट लिएको रहेछ । म डन हुँ मैले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने शैलीको यो व्यवहार धम्की हो कि होइन ? 

 

धम्की नम्बर १०

निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीमाथि नै शंका उठ्यो । संगठनमाथि नै औंला उठ्यो । एकपछि अर्को छानबिन कमिटी बने । सरकारको उच्च पदमा रही काम गरेर सेवानिवृत्त भएका कतिपय बिज्ञहरुले सरकार र प्रहरीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले सिधै भने,–‘सरकारका काममा बोल्ने होइन, खुरुखुरु पेन्सन खाएर बस । ’

 

धम्की नम्बर ११

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको काम नै थर्काउने हो । पहिले डीभी, पीआर, ग्रिनकार्डको नाममा थर्काएर जनप्रियता बटुलेको भ्रममा परेका पण्डित दोस्रो पटक मन्त्री हुँदा पनि कर्मचारीलाई थर्काउन थाले । आफनो भनेको नमान्ने हो भने ‘अवकाशको बाटो रोज’ भन्दै उनले अहिले पनि कर्मचारीलाई थर्काउने गरेका छन् । 

 

धम्की नम्बर १२

सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको त मुखमै ब्लेड झुण्डिएको छ । बोल्यो  कि काटीहाल्छ । उनको त कुरै भएन । हरेक हप्ता सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा उनले सरकारको बिरोध गर्नेहरुमाथि धावा बोलिहाल्छन् । 

 

राष्ट्रपतिलाई महंगो गाडी किन्ने कुराको बिरोध गर्दा उनले भनेका थिए,‘ के राष्ट्रपति साइकल चढ्नुपर्ने हो ?’
निकै असहिष्णु, अशहनशिल र सरकारी मात उनमा प्रष्ट देखिन्छ । संचारकर्मीको जागिर खानेदेखि लिएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने ऐन बनाउने हिसाबमा पनि उनी चर्चित छन् । 

 

एकाधिकार कायम गराउन प्रधानमन्त्रीलाई उक्साउने मध्येका यीनी पनि एक हुन् । दीगम्बर झा काण्डमा नराम्ररी फँसेका मन्त्री बास्कोटाका हरेक अभिव्यक्तिमा ‘धम्की’ मिसिएको हुन्छ । 

 

धम्की नम्बर १३

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पूँजीवादका कारण बलात्कार बढेको तर्क गरे । उनले पोर्न साइट पनि बन्द गराए । अलिकति आफनो र सरकारको बिरोधमा कसैले बोले वा लेखे सिधै गृहमन्त्रालयमा बोलाएर थर्काउन लगाए । कतिलाई त थुन्न लगाए । 

 

ट्रमा सेन्टरमा बिरामी जाँचिरहेका डा. भोजराज अधिकारीलाई अपहरणको शैलीमा मन्त्रालय बोलाएर मानसिक तनाव दिएको घटना निकै चर्चित छ । आफूले भने अनुसार नगर्ने हो भने कसैलाई पनि जे पनि गर्न सक्छु भन्ने यो अर्को धम्की हो । 

 

धम्की नम्बर १४

केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको छैन । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकार पाइएन भन्दै रोइकराइ गरिरहेका छन् । सुुरक्षाको जिम्मा सीडीयोलाई दिएर सबै प्रदेशको सुरक्षा नियन्त्रण केन्द्रमै राख्ने लगायतका बिषयले संघीयता नै धरापमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारलाई ‘रबर स्ट्याम्प’ नबन्ने हो भने संघीयता नै समाप्त गरिदिन्छु भन्ने धम्की दिएका होइनन् र ? 

 

धम्की नम्बर १५

एशिया प्यासिफिक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रिय सहभागिता र होली वाइनको सेवन मुलुक, जनता र उनले आफूले अंगाल्गै आएको हिन्दू धर्ममाथिकै धम्की हो । यो कुराको बिरोध उनकै पार्टी पङ्तीबाट चर्कोरुपमा उठेपनि उनले महसुससमेत गरेनन् । मैले गरेका सबै ठीक हुन, बाँकी सबै गलत हुन भन्ने मानसिकता अर्को धम्की हो । 

धम्की नम्बर १६

सत्तारुढ दल नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त पुनः युद्ध र माओवादी जन्माउने चेतावनी दिए । मुलुकलाई पुनः युद्धमा लैजाने यो भन्दा ठूलो अर्को धम्की के हुनसक्छ । आफनो व्यक्तिगत चाहना र मनोकांक्षा पूरा नहुँदा पुनः युद्धको चेतावनी दिने यो कस्तो सत्तारुढ पार्टी हो ? 

सत्तारुढ दलको अध्यक्षले दिएको धम्कीलाई सरकारकै धम्की किन नमान्ने ? 

 

धम्की नम्बर १७
भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकाबिरोधी वक्तव्य दिएर वा भनौ अमेरिकालाई धम्काएर सरकार, नेकपा र पुष्पकमल दाहालले नेपाललाई सधैं भरीका लागि ठूलो जोखिममा हालिदिए । 

 

सम्झिदै जाने हो भने सरकारले एक बर्षको अवधिमा दिएका धम्कीको ठूलो सूची नै तयार हुन्छ । मुलुकको अर्थव्यवस्था तहसनहस छ, लगानीको वातावरण छैन, महङ्गी बढेको बढ्यै छ, ब्यापार घाटा उच्च छ, निःशुल्क भनिएको शिक्षा र स्वास्थ्य पहुंच भन्दा बाहिर पुगेको छ । यो बिषयमा मतलव छैन । पोलपोलमा नयाँ युगको सुरुवात भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो फोटो टाँसेर जग हँसाएका छन् । 

 

बास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले मुलुक र जनताको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने गरी यो एक बर्षलाई ‘धम्की बर्ष’ का रुपमा मनायो ।