काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले स्वाभलम्भि स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याजदर अनुदानबाट सेवाग्राहीहरु थप लाभाम्बित हुने भएका छन् । हाल सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिरहेको नेपाल सरकारकै स्वामित्वको बैंक राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले आफ्नो न्यून बेस रेट घटाए पछि कर्जामा थप व्यादर घट्ने भएको हो । 

 

चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा न्यून बेस रेट कायम गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि यसअघि तोकेको ब्याजदर अझै घटाउने भएको छ । 

आगामी फागुन १ गतेदेखि सुरु हुने गरी बैंकले सहुलियत कर्जाको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको हो । 

 

दोश्रो त्रैमासमा बेस रेट(आधार दर) घटेसँगै यसलाई कार्यान्वयन गर्न र योअनुसार सबै शाखासम्म सर्कुलर पुग्न समय लाग्ने भएकोले फागुन १ गतेदेखि नयाँ र न्यून ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा पाइने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

बैंकहरुले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुमाथिसम्म मात्र यस्तो ऋणको ब्याजदर तोक्न पाउने सरकारी कार्यविधिमा उल्लेख छ । 
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हालको आधार दर ५.६० प्रतिशत कायम छ । यसमा २ प्रतिशत बिन्दू जोड्दा ब्याज ७.६० प्रतिशत कायम हुन्छ । महिला उद्यमीहरुले लिने ब्याजमा ६ प्रतिशत अनुदान दिइएका कारण उनीहरुले १.६० प्रतिशतमै कर्जा पाउने छन् । र अन्यमा भने ५ प्रतिशत सरकारी अनुदान दिइएकाले २.६० प्रतिशत ब्याजमै बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने छ । 

 

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ अनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पुरानो रेटअनुसार एकमहिना अघिदेखि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन थालेको थियो । 

 

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि गत भदौ २१ गतेको क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएको थियो । यसपछि यो कार्यविधि अन्तर्गत रहेर कुनै पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कामको थालनी गरेका थिएनन् । राष्ट्रिय बैंकसँगै अन्य केही बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको थालनी गरे पनि अझै धेरै बैंकले यो काम गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा सबै बैंकका सबै शाखाबाट सहज तरिकाले पाउने व्यवस्था गर्न कडा निर्देशन केही दिनअघि जारी भएको थियो । 

 

सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत यस्तो कर्जाको कार्यविधि बनाएर प्रत्येक बैंकलाई पठाइसकेकोले त्यसमा तोकिए अनुसारकै न्यून ब्याजमा लक्षित वर्गले ऋण पाउनेछन् ।

यो कार्यविधि अन्तर्गत शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण, एवम् व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी जस्ता कर्जाहरुमा सरकारले ब्याज अनुदान दिनेछ । 

 

ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुने छ । तर, व्यवसायको प्रकृति अनुसार कर्जाको अवधि बैंक तथा बित्तीय संस्थाले तोक्न पाउने छुट समेत कार्यविधिमै उल्लेख गरिएको छ ।

यो कार्यविधि बमोजिम प्रदान गरिने कर्जाको सीमा प्रति ऋणि ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भएमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समिति समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्नेछ ।

 

कुन क्षेत्रमा कति ऋण पाइन्छ ?

व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाः रु. ५ करोडसम्म
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाः रु. ७ लाखसम्म
विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाः रु. १० लाखसम्म
महिला उद्यमशील कर्जाः रु.१५ लाखसम्म
दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाः रु. १० लाखसम्म
उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाः रु. १५ लाखसम्म
भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाः रु. ३ लाखसम्म पाउन सकिन्छ । 

 

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक