काठमाडौं । कर छलेर भित्र्याइएका मोबाइल सेटको कारोबार अनलाईन बजारमा समेत हुन थालेको छ । पसल, सपिङ कम्प्लेक्समा मात्रै यस्तो धन्दा भइरहेको विश्वास गरिएपनि पछिल्लो समय अनलाईन बजारमा पनि अवैध मोबाइल सेटको खरिदबिक्री फस्टाएको तथ्य फेला परेको छ । 

 

अनालाईन कारोबार गर्नेहरुले अवैध मोबाइल सेट चलनचल्तीको मूल्यभन्दा कममा दिने गरेकोले यस्तो धन्दा फस्टाइरहेको छ । एक अनलाईन मोबाइल सपले राखेको आइफोन एक्सएक्सको एक सेटकै मूल्यमा ४० हजार रुपैयाँको फरक पाइएको छ । 

 

अनलाइन मोबाइल कारोबार गर्दै आएको एमके ट्रेड लाइनले एउटै सेटमा ४० हजारभन्दा कम मूल्य राखेर अनलाईनबाट मोबाइल बिक्री गरिरहेको छ । यो अनलाइन पसलले आइफोन एक्सम्याक्सको मूल्य १ लाख ६० हजार निर्धारण गरेर बिक्री गरिरहेको छ । जबकी यो मोबाइल सेटको आधिकारिक बजार मूल्य भ्याटसहित २ लाख २ हजार रहेको छ । एउटै सेटमा ४० हजार भन्दा बढीको अन्तर कसरी पर्छ ? बैधानिक बाटोबाट कर बुझाएर मोबाइल सेट आयात गर्ने हो भने मूल्यमा यसरी फरक पर्दैन । राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर नबुझाई आयात गरिएका सेट बजारभाउ भन्दा कममा बिक्री गर्न सकिन्छ । 

 

यसरी मोबाइल बिक्री गर्ने एमके ट्रेड लाइन दर्तावाला फर्म हो । दर्तावालाकै हालत यस्तो छ भने बाँकमीको कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो भएन ।

 

एमकेको कुरा मात्रै होइन सिटिभी मोबाइल स्टोर र म्याक्स स्टोर भन्ने अनलाइन सपहरुले पनि अबैध मोबाइलको कारोबार गर्दै आएका छन् । यी सपहरुले पनि बजार भाउभन्दा सस्तोमा मोबाइल बिक्री गरिरहेका छन् । यी सपहरु त्यति चर्चामा नभए पनि भित्री रुपमा अबैध धन्दा चलाइरहेको स्रोतले बताएको छ । 

 

सिटिभी, म्याक्स स्टोर र एमके ट्रेड लाइन अनलाईनमार्फत मोबाइल बेच्ने स्थापित पसलहरु हुन् । तर यीबाहेक पनि धेरै अनलाईन सपहरुले यो धन्दा चलाइरहेका छन् ।

 

यो अवैध धन्दा भए पनि वैधसरह कारोबार चलिरहेको छ  । 

 

यस्तो धन्दा गर्नेहरुले आफ्नो कारोबारलाई अवैध हो भन्ने स्वीकार गर्दैनन् । आफ्नो नाम बताउन नचाहेका एमके ट्रेड लाइनका सञ्चालकले भने, ‘हामीहरु ठूलो परिमाणमा मोबाइल ल्याउँछौं । जसका कारण हामीले बेच्ने मोबाइलको मूल्य अन्यको भन्दा सस्तो हुन्छ ।’ 

 

एउटै मोबाइलमा ४० हजारसम्मको फरक पर्ने होलसेल हो कि तस्करी हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘तस्करी होइन, हामी भ्याट बिलसहित बिक्री गर्छौ ।’

 

 

यस्तो अवैध कारोबारले राज्यलाई घाटा भएपनि उपभोक्ताहरुलाई भने राहत पुग्छ । किनभने यस्ता कारोबारीले आधिकारिक बिक्रेताहरुले दिनेभन्दा सस्तोमा उही सामान दिन सक्छन् । आधिकारिक बिक्रेताले कर बुझाउनु पर्ने भएकोले वस्तु महंगो पर्छ । यस्ता कारोबारीले भन्सार छली वा तस्करीको सामान ल्याएका कारण मूल्य सस्तो पर्छ । 

 

नेपालमा आधिकारिक मोबाइल कारोबार गर्ने आयतकर्ता तथा विक्रेताहरु भने यस्ता व्यापारीहरुले विदेशबाट आउने नेपालीहरुमार्फत एक–दुई पिस गर्दै मोबाइल भित्राउने र अबैध धन्दा चलाउने गरेको बताउछन् । यस्ता व्यापारीहरुले अनुगमन तथा नियामक निकायलाइ नै प्रभावमा पार्न विभिन्न जाल फ्याँक्ने र जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार व्यक्ति त्यसैमा फस्ने गरेको उनीहरुको आरोप छ । 

 

‘कोसेलीमा महंगो मोबाइल दिएपछि कसरी अनुगमन गर्ने ?’ एक आधिकारिक मोबाइल विक्रेताले भने, ‘मोबाइलको आइएमईआई सिस्टमलाई दूरसञ्चारले नियन्त्रण गर्ने हो भने अबैध मोबाइल कारोबार ठप्प हुन्छ । आइएमईआई सिस्टम अपडेट नभएका मोबाइलमा सिम नचल्ने बनाउने हो भने अबैध मोबाइल कसैले किन्दैनन् । व्यापारीहरु पनि बैध कारोबारतर्फ लाग्छन् । यसका लागि सिस्टममा एउटा अनअफ बटम राखिदिए पुग्छ ।’ 

 

 

यता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भने आईएमईआई दर्ता प्रकृया चलिरहेको बताउछ । मोबाइल व्यापारीहरुले अनिवार्य आईएमईआई नम्बर दर्ता गराएर मात्र मोबाइल भित्र्याउनु पर्ने प्रावधान लागू गरिएको बताएको छ । तर बजारमा अबैध मोबाइल कारोबार भने चलिरहेको छ । यस्तो समस्या हटाउन दूरसञ्चारले अब छिट्टै आईएमईआई ट्रयाकिङ सिस्टम ल्याउन लागेको बताएको छ । आगामी बैंशाखसम्ममा यो सिष्टम तयार भइसक्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद आर्याल बताउछन् । 

 

प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘यो व्यवस्था लागू भएपछि सबै मोबाइल हाम्रो नेटवर्कमा आउँछन् । कर नतिरिएका वा चोरीका मोबाइलले काम गर्दैनन् । यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।’  

 

यो प्रणालीले कहिलेदेखि काम गर्न थाल्छ भन्ने चाहिँ अझै एकिन छैन । 

 

अहिलेकै व्यवस्थामा पनि सबै मोबाइलको आइएमईआई नम्बर दर्ता हुनु पर्छ । दर्ता नभएका मोबाइल सञ्चालनमा पनि कठिनाई भने छैन । 

 

भन्सार विभागका सुचना अधिकारी रामप्रसाद वाग्ले भन्छन्,‘मोबाइल अर्थात् सेलुलर फोनको आयातमा अनिवार्य आईएमईआई नम्बर भन्सारमा दर्ता गराएरमात्र आयात गर्नु पर्ने नियम छ । यी बाहेक ल्याइएका फोनहरुलाई भन्सारले अबैध मान्छ र जफत गर्ने र त्यसको मूल्य बराबरको दोब्बरसम्म जरिवान हुने भन्सार सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ ।’ उनी भन्छन्,‘ पछिल्लो समय हामीले भन्सारबाट अबैध वस्तु नभित्रियोस् भनेर कडाई गरेका छौं । यसबाट कोही पनि अपराधि भाग्न सक्दैनन् ।’

याे पनि हेर्नुहाेस् :

अवैध मोबाइल सेटको काठमाडौंमै खुलेआम कारोबार