आयुक्तलाई ७८ लाख घुस खुवाउने धन्दाका असली खलनायक – लम्बोदर
नाम लम्बोदर, काम लोदर
काठमाडौं । भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेज हडप्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिने लम्बोदर न्यौपाने र उनको समूह नै यो प्रकरणका मुख्य खलपात्र रहेको स्पष्ट भइसकेको छ ।
सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापित इञ्जिनियरिङ कलेज हत्याउन न्यौपानेले ७४ सालमा नयाँ कम्पनी खोलेर सार्वजनिक कलेजलाई आफ्नो र आफ्नो समूहको बनाएर हत्याउन खोजेका थिए । न्यौपानेको समूहमा सूर्यबहादुर केसी, लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम र रामरत्न उपाध्याय छन् । यिनीहरुले कलेजको ३६ रोपनी जमिन र १ लाख वर्गफिटमा फैलिएको भवन आफ्नो नाममा सार्न ७४ सालमा आफ्नै निजी संस्था खोले ।
लम्बोदर ७० साल मंसिरमा कलेजको अध्यक्ष भए । त्यसपछि यिनले नेता, कर्मचारी, अदालत र अख्तियारमा समेत घुस खुवाउनका लागि ३१ करोड रुपैयाँ कलेजको खाताबाट निकाले । खर्चको औचित्य पुष्टि हुन नसक्दा सो रकम अहिले पनि बेरुजुका रुपमा कलेजको खातामा उल्लेख छ । बेरुजु पनि एक प्रकारको आर्थिक अनियमितता नै हो ।
लम्बोदरले सार्वजनिक संस्थाको रुपमा स्थापित कलेज आफ्नो बनाउन कलेजकै पैसा झिकेर घुस खुवाउँदै हिँड्न थालेको खबर पाएपछि कलेज जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षका सञ्चालक दीपक भट्टराई र उनको समूहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेको थियो । सो उजुरीमा छानविन हुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा रहेको कलेजमा लम्बोदरको कर्तूत समातिने भएपछि उनले भ्रष्ट छविका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई समाएका थिए ।
अदालतदेखि कर्मचारी, पत्रकार सबैलाई पैसाले सेटिङ मिलाउन बानी परेका लम्बोदर र उनको समूहले राजनारायणलाई पनि पैसा त दियो, तर राजनारायणले मुद्दा तामेलीमा राख्न सफल नभएपछि विवाद उत्कर्षमा पुग्यो ।
लम्बोदरले इञ्जिनियरिङ कलेज हडप्न दुरुस्त नाममा निजी कम्पनी दर्ता गरेर त्यही कम्पनीको सम्पत्ति हालको इञ्जिनियरिङ कलेजको हो भन्ने प्रमाणित गराउन खोजेका थिए । तर लम्बोदरले स्थापना गरेको निजी कम्पनी कुनै कारोबार नगरी खारेज भयो । कुनै कारोबार नगरी खारेज भएको कम्पनीलाई अदालतमा ‘के के’ गराएर पुनस्थार्पित गराए । यो घटना गएको पुस महिनाको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु अग्निप्रसाद थपलिया र रेवन्तबहादुर कुँवरको संयुक्त इजलासले पुनस्थार्पना गर्न नै नमिल्ने फैसाला गरेका थिए ।
नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको सम्पत्ति हडप्न खोलिएको कम्पनी नै खारेज भएपछि लम्बोदरले अदालतको सहारा लिएर हुनै नसक्ने फैसला गराएका थिए । कलेजका एक सञ्चालक भन्छन्, ‘कलेजको ३१ करोड रुपैयाँ अनियमित तवरले झिक्नु भएको छ । त्यो पैसा भन्न पनि सकिदैन कि कहाँ कहाँ पुग्छ र त्यसले यस्तै उद्युम मच्चाउँछ ।’ ती सञ्चालकको दावीअनुसार राजनारायणलाई दिइएको रकम पनि त्यही ३१ करोड भित्रैको हो ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला लम्बोरकोे बास नै बालुवाटार हुने गथ्र्यो । कसैलाई बोलाउनु पर्यो भने ‘म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छु, यतै आउनू’ भन्दा रहेछन् । त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मलाई नसोधी केही निर्णय गर्न सक्दैनन, अनि मैले बालुवाटार छाड्नै मिल्दैन भनेर फूर्ति लगाउने यिनको कर्तुत यतिबेला छताछुल्ला भएको निकटस्थहरूले नै बताउन थालेका छन् ।
कलेजका सञ्चालकहरु सूर्यबहादुर केसी, लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम र रामरत्न उपाध्यायले सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा स्थापित कलेजलाई बेचेर खाने खुलेआम प्रपञ्चमा थिए । यसका लागि उनीहरुले कलेजकै धन उपयोग गरे ।
नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजले शिक्षामन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नु पर्ने आधिकारिता प्राप्त गरेको छ । इञ्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन पनि छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले नवीकरण गरिदिएको छैन । १७ वर्षदेखि नविकरण नगर्दा संस्थाको बैंक खाता रोक्का भएको छ । अहिले कलेजका कर्मचारीहरुले चार सय किलो भन्दा भारी लकर किनेर कार्यालयमा राखेका छन् । त्यही लकरमा पैसा राखेर काम चलाउँदै आएका छन् ।