केहि महिनाअगाडि मात्र हो मुलुकभर नै कर आतंक मचियो। जसको प्रभाव देश बाहिर श्रम  गर्ने श्रमिकहरु अप्रत्यक्ष प्रभावित भए पनि मुलुकभित्र नै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी  गर्नेहरू  प्रत्यक्ष प्रभावित भएकोले यसको विरोध पनि मुलुकभित्र जताततै देखियो। तर मुलुकभित्र बस्ने नागरिकलाई भन्दा पनि मुलुक बाहिर सात समुन्द्र पारी उम्लिएको हावापानी, ५० डिग्रीभन्दा धेरै गर्मीमा रगतको पसिना बगाउने श्रमिकहरूदेखि लिएर विश्वभर विभिन्न उद्देश्य लिएर गएका सारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आतंकित भए। 

 

आतंकित हुनको मुख्य जड थियो, श्रमिकहरु वर्षौंपछि पराइ भूमिबाट घर फर्कंदा साथमा  घरयासी प्रयोजनका लागि लियाएको निजी गुन्टा र झिटी भारीमा सरकारले  कडाई गर्नु । कडाई यतिसम्म कि अतिरिक्त घरियासी सामान भन्सार तिरेर लान्छु भन्दा पनि नदिएर जफत नै गरिदिए। जफत गरिएको सामानहरु सामान्य मोबाइलदेखि लिएर एक दुई बोतल मदिरासम्म थिए। जुन एयरपोर्टभित्र ड्यटी फ्रीमा केहि सरल मूल्यमा पाउने भएकोले प्रायः विदेशबाट फर्कंदा कोसेलीस्वरूप ल्याउने गरिन्छ। यसरी जफत गरिएका वस्तुहरू सबै घरायसी प्रयोजनका लागि साथसाथै परिवार सथीभाईको लागि भनेर ल्याएको सामग्रीहरु थिए।

 

त्यसैको परिघटनास्वरूप देखिएको असन्तुष्टिको शृंखलाहरू

सातौ विश्व सरकार शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनको निम्ति युएई पुगेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई २०७५ माघ २६ गते शुक्रबार युएईमा रहेको नेपाली दूतावासले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा युएईमा कार्यरत सहभागी नेपाली कामदारहरूले विदेशबाट फर्कंदा कामदारले लियाएको स साना सामानमा सरकारले किन आँखा गाडेको हो भन्नेलगायत विभिन्न प्रश्नहरूसँगै असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए।

 

त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), ओमानले समेत झिटिगुण्टा सम्बन्धमा गरेको अनावश्यक कडाइले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली श्रमिक आतंकित भएकोले यसलाई सहजता बनाउनु पर्ने, वैदेशिक रोजगारिमा रहेको श्रमिकहरूमाथि सेवा र सुविधा दिनुको बदला विभिन्न कोणहरूबाट प्रहार, शोषण र अन्याय भइरहेकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनका अध्यक्षलाई आग्रह समेत गरे।

 

अर्कोतिर सामाजिक संजालमा समेत संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरू यसको व्यापक विरोधमा उत्रिए। पत्रकार अनि कलाकारसमेत यसलाई खण्डन गर्दै श्रमिकको पक्षमा उभिएको देखियो। राज्यको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको भरमा गुज्रिएको छ। यदि वार्षिक सात खर्बको हाराहारीमा  रेमिट्यान्स नभित्रिने हो भने अर्थतन्त्रको सास एकैछिनमा रोकिन्छ। आज मुलुक यो दुर्गतिमा किन छ भन्दा हामी सबै जानकार नै छौँ,  मुलुक भ्रष्टाचार चुर्लुम्म डुबेको छ। दक्षिण एशियाली मुलुकमा अवगानिस्तान, बंगलादेश पछिको चरम  भ्रष्टाचार हुने मुलुक हाम्रै मुलुक हो भनेर ट्रन्सपरेन्सी इटरनेशनलको प्रतिविदनमा ऐना जस्तै छर्लंग छ।

 

उत्पादन र उत्पादकत्व छैन। उद्योग र कलकारखानाको विकास हैन। बन्द भएका कलकारखानासमेत खुल्न सकेको छैन। ब्यापार घाटा बड्दो छ। हामी  कृषिजन्य वस्तु मात्र अर्बौं रुपैयाको खरिद गर्छौ। किनकि जुन देशमा ८० प्रतिशात जनता कृषिमा आधारित छ, त्यो देशका कृषक नै सबैभन्दा धेरै गरिबीको चपेटामा छन्। कृषिलाई सम्पन्न बनाउने नीति नभएकै कारण यहाँ कोहि पनि कृषिप्रति आकर्षित छैनन्। उखु कृषकको हालत एउटा दृष्टान्तमात्रै हुन सक्छ। त्यसैले देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ। 

 

विदेशमा वर्षौंसम्म पसिना बगाएर गरिब श्रमिकको छोराछोरले घर फर्कंदा लियाएको एक दुई थान घडी र मोबाइल र केटाकेटीको खेलौना समग्रमा घरियाशी प्रयोजनका निम्ति लियाएको झिटीगुण्टाले देशको अर्थतन्त्र बिग्रिएको किमार्थ हैन। हामी स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि किन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने श्रमिकहरू विमानस्थलको प्रवेशद्वारमा नै यसरी सास्ती खेप्नुपर्छ। यसलाई परिस्थिति अनुकूल बनाउनुको बदला झन धेरै बोझिलो किन बनाईदै छ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। यो घटना त एउटा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूमाथी गरिएको शोषणको प्रतिनिधि घटनाको रूपमा उठेको ज्वाराभाटा मात्र हो।

 

हिजो दश वर्षको द्वन्द्वकालमा जो प्रताणित भए। पढ्ने बेलामा पढ्न पाएनन्।  घर परिवार तितरबितर बनाइए। अन्त्यमा केहि सीप नलागेपछि गरिबीको कारण भौतारिँदै गर्दा एउटा दलालको चंगुलमा फेरि फसे। विदेश पुगेपछि फेरि अर्को दुःखको अध्याय सुरु भए तर यसलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न नै सकेन बरू उल्टै। अदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने फितलो अनि अपरिपक्व नीति अपनाइरहे परिणामस्वरूप आज विश्वको विभिन्न मुलुकमा अदक्ष कामदारको रूपमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु असुरक्षित, कठिन अनि सस्तो श्रम बेच्न पुगे। त्यसैको परिणाम हो आज हरेक दिन तीन चार वटाको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको मृत शरीर त्रिभुवन बिमानस्थलमा आइपुग्नु। सबैभन्दा ठूलो प्रहार यो हो आजको घडीमा।

 

विश्वको हरेक ठाँउमा सबैभन्दा असुरक्षित, कठिन अनि कम ज्यालामा श्रम गर्नेदेखि लिएर विदेशमा घरेलु हिंसामा पर्ने अधिकाश नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी नै छन्।  तर सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छैन। राज्यको ध्यान जुन विषयमा हुन पर्ने हो जुन विषयमा सदनमा गहन बहस हुनपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन। बरू उल्टै श्रमिकले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याएको नीजि गुण्टा र झिटीको भारीमा आँखा गाडिएको छ। यो घीनलाग्दो कुकार्य हो।

 

करिब ६० लाखको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारी रहेको जसमध्ये ७४ प्रतिशात अध्यक्ष २४ प्रतिशत अर्धदक्ष अनि २ प्रतिशत मात्र दक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारमा रहेको जानकारहरू बताउँछन्। यदि यहीँ तथ्यांकलाई आधार माने हो भने ४४ लाख ४० हजार नेपाली कामदार अदक्ष कामदारको सूचीमा पर्छ। यहीँ दाजुभाइ दिदिबहिनी नै हुन सबैभन्दा कठिन काम गर्ने, सस्तो ज्यालामा काम गर्ने र हिंसामा पर्ने। अनि यिनै श्रमिकहरू नै हुन आफ्नै मुलुको विमानस्थलमा झिटी गुन्टाको बहानामा सास्ती खेप्ने, अपमानित हुनपर्ने।

 

राष्ट्रिय राजनीतिमा राज्यामा आर्थिक समृद्धिको कुरा राजनीतिक समृद्धिको कुरा सामाजिक समृद्धिको कुरा चलिरहँदा यी श्रमिकको हक र हितको विषयमा चाहिँ कहिले बहस हुँदैन, किन? किन राज्य रेमिट्यान्समा मात्र  केन्द्रित भए? श्रमिकमैत्री हुन किन सकेन? बरू उल्टै गरिब श्रमिकको निजि झिटीगुण्टा जफत गरेर लिलामीमा राख्दै राज्यले उपलब्धिको रूपमा लिनु निन्दनीय विषय बनेको छ। समृद्धि नेपाल र सुखी नेपालीको नारा  लिएर हिडेको राज्य वैदेशिक श्रमिकमैत्री चाहिँ कहिले बन्ने हो? ६० लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको आक्रोश सहितको प्रश्न हो यो।

 

विश्वका जति पनि समुन्द्री मार्गबाट जोडिएको मुलुकहरू छन् ती मुलुकका श्रमिकहरू सयौं केजी सामान कार्गो गरेर लैजाने गर्छन्। जुन मुलुकको सरकार विदेशमा काम गर्ने श्रमिकमैत्री भएको कारणले गर्दा नै जहाँ कार्यक्षेत्र हो सोही मुलुकबाट घरियासी प्रयोजनका लागि सयौं केजी सामान लैजान सहज भएको हो। यदि हाम्रो मुलुक पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुन्द्री मार्गसँग सिधा सम्पर्क भएको भए आज झिटीगुन्टा नियन्त्रण गर्ने सरकारले कस्तो नीति लिने थियो होला यो पनि सोचनीय विषय बनेको छ। एकातिर  हाम्रो मुलुकमा श्रमिकमैत्री नीति र नियम नहुनुको पीडा वैदेशिक श्रमिक वर्गमा छँदै छ भने अर्कोतिर कमजोर नीति र नियमको छिद्रामा टेकेर थप जटिलता सिर्जना गर्न उदृत् केहि बैमान कर्मचारीहरूको कारणले थप सस्ती खेप्न बाध्य भएको छ।

 

राज्यले अबलम्बन गरेको निति र नियम पलना गर्नु भनेको कर्तव्य मात्र नभएर एउटा असल नागरिकको हैसियतले दायित्व पनि हो। सभ्य संस्कारको परिचय पनि हो। तर नीति र नियमको सैद्धान्तिक पक्ष र  व्यवाहारिक पक्षसँग मेल खानु जरुरी हुन्छ। साथसाथै यो न्यायोचित पनि हुन त्यतिकै जरुरी छ। समग्र परिदृष्यहरूलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू विदेशमा भन्दा पनि  आफ्नै राज्यबाट धेरै उपेक्षित  भएको देखिन्छ। त्यसैले जति पनि असन्तुष्टिका जुवाराभाटाहरु उठेका छन् यसलाई तत्काल समय र परिस्थिति अनुकूल पुनर्विचार गर्दै श्रमिकमैत्री संस्कारको निर्माण गर्दै सभ्य र समृद्धि राष्ट्रनिर्माणको निम्ति नारामा मात्र सीमित नगरेर  पूर्वाधारहरूको पनि  स्थापना गर्दै जानेतिर राज्यले ढिलाई नगर्ने हो कि।

वैदेशिक रोजगारी झिटीगुण्टा