काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले गत सोमबार अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको समिक्षाबाट पारित गरेको कार्यक्रम तथा व्यवस्था कार्यन्वयन आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताएका छन् । 

राजधानिमा बुधबार संपन्न ‘फाइनान्सीयल टेक्नोलोजी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा मोबाइल एप सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 

 

‘देशमा रोजगारिको सृजना बढ्दै गरेको छ । युवाहरु स्वदेशैमै केहि गर्न चाहन्छन् । त्यसमा लागि बैंकहरुमा कर्जाको माग बढेर गएको छ । बैंकहरुमा भने कर्जा प्रवाहका लागि रकम अभाव हुन थालेको छ । जसले निक्षम संकलमा बैंकहरु अस्वस्थ प्रतिशतपर्धामा उत्रन थालेका छन् । यसको व्यवस्थापनका लागि पनि मनिटरिङ्गको खाचो छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले आर्थिक बजार व्यवस्थापनका लगि मनिटरिङ्ग नीति लिएको हो ।’ 

 

 

पछिल्लो समय देशको व्यापार घाटा झन्झन् बढ्दै गएको जिकिर गर्दै सिवाकोटीले व्यापार घाटा कम गर्न र आत्मनिर्भर बन्न स्वदेशी उत्पादन बढाउनु पर्ने र विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा कम गर्नु पर्ने बताए । 

‘गत वर्ष ११ सय ६१ अर्बको बराबरको व्यापार घाटा भएकोमा यस वर्ष ४५ अर्बको आयात गरेको र ७ अर्बको मात्र निर्यात गरेकोले यस वर्ष ६ सय ६९ अर्बको व्यापार घाटा भएको छ । योे हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतिको विषय बनेको छ । यसको दिर्घकालिन समाधानका लागि स्वदेशी उत्पादन बढाउनु पर्ने र बाहिरका वस्तुको आयातमा कम गर्नु पर्छ ।’ उनले भने, ‘ गत वर्ष मात्र करिब एक सय ७२ अर्बको पेट्रोल मात्र आयात गरेको छौं । यसको आयात कम गर्न विद्युतिय गाडीमा फोकस गर्नु पर्ने र नियातका सामान वढाउनु पर्ने छ ।’

सिवाकोटीले पुर्नकर्जा र सहुलेतपूर्ण कर्जामा राष्ट्रबैंकले लिएको नीतिमा सबै बैकहरुले मान्नु पर्ने बताएका छन् । उनले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व(सिएसआर) अन्गर्तत छुट्याएको रकम प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्न निर्देशन दिएको समेत जानकारी गराएका छन् ।

कार्यक्रममा सिवाकोटीले राष्ट्र बैंले कल डिपोजिटलाई समेत निरुत्साहित गर्न लागेको बताएका छन् । यस्तो डिपोजिटमा पैसा थुप्रीने र निक्षममा कम हुने हुँला निक्षपमा प्रमोट गर्न यसलाई कम गर्न लागिएको उनले बताएका छन् । 

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा सुविधा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरुबाट ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदरमा नलिन पनि निर्देशन गरेको जिकिर गरे । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा दिने पुनरकर्जालाई चार प्रतिशतमा झारेको थियो । साथै निर्यात पुनरकर्जाको ब्याजदर पनि ३ प्रतिशत भन्दा बढी नगर्न भनेको छ ।

नेपाल राष्ट्रबैंक