पार्टी एकता लगत्तै राप्रपा संयुक्तका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणा दिल्ली गएका छन् । दिल्लीमा उनको भाजपा लगायत बिभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुसंग राजनीतिक भेटवार्ता हुनेछ । 

 

गणतन्त्र स्वीकार गर्दै राप्रपा  (प्रजातान्त्रिक) खोलेका राणाले एकाएक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र स्वीकार गर्दै राप्रपा संयुक्त बनाएपछि राजनीतिक बृत तरंगित भएको थियो । गणतन्त्र परित्याग गर्दै राजसंस्था स्वीकार गरेपछि यसलाई भारतको इशारा र चाहनाकारुपमा बुझ्न थालिएको थियो । 

 

अहिले यो कुरा प्रमाणित भएको छ । पार्टी एकताका बाँकी प्रक्रियाको टुंगो नलाग्दै हतार हतार दिल्ली जानुले उनको मात्र होइन भारतको अभिष्टसमेत प्रष्ट भएको छ ।

 

मोदीसंग भेट

राणाले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उनका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, बिदेशमन्त्री शुष्मा स्वराज लगायत बिभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीलाई भेटने कार्यक्रम छ । 

 

राणा निकट श्रोतका अनुसार भाजपासहित कांग्रेस आइ र कम्युनिष्ट नेताहरुसंग पनि उनको भेटवार्ताको कार्यक्रम रहेको छ । 

 

फर्किएपछि बिष्ट र बोहरालाई सह अध्यक्ष 

 

नेकपा संयुक्तको पार्टी संरचना अपूर्ण नै छ । अध्यक्ष दुई जना भएपनि बाँकी पदाधिकारीको टुंगो लगाइएको छैन भने बिधानको कुरा पनि बाँकी नै छ । 

 

राणा भारतबाट फर्किएपछि मात्र पार्टीका अन्य पदाधिकारी टुंगो लगाइने छ । राणाले एकताबाट असन्तुष्ट भइ घुर्की देखाइरहेका दीपक बोहरा र केशरबहादुर बिष्टलाई सह अध्यक्ष बनाउने तयारीसमेत गरिसकेका छन् । 
महाधिवेशन नभएसम्म नेताहरुको व्यवस्थापन जरुरी भएकाले बोहरा र बिष्टलाई सह अध्यक्ष बनाउन उनी सकारात्मक भएका हुन् । यसमा अर्का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले समेत खासै बिमति जनाएका छैनन् । 
महामन्त्री, सह महामन्त्री, प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि त्यही बेला तोक्ने तयारी छ । 

 

महाधिवेशन सम्पन्न नभएसम्मका लागि दुवै पार्टीको बिधानलाई आधार मानी ३० दिन भित्र अन्तरिम बिधान बनाउने समझदारीअनुसार अहिले लोहनी त्यसमा काम गरिरहेका छन् । 

 

राजसंस्थाका लागि अपील

बर्तमान सरकारका कारण मुलुकको राष्ट्रियता नै खलबलिएर राष्ट्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्न थालेको राप्रपाको ठहर छ । यसका लागि राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था कायम गर्न जनतालाई आह्वान गर्ने र सडक आन्दोलन सुरु गर्नेपनि तयारी गरेको छ । 

 

सडक आन्दोलनमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपासंग सहकार्य ( एकता सम्भव नभएमा) गर्नेछ । यसका लागि सरकारबिरुद्ध रहेको राजनीतिक दल र आफना मुद्दामा सहमति जनाउने शक्तिहरुसंग सहकार्य हुने राप्रपाले स्पष्ट पारिसकेको छ ।