काठमाडौं।  मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँगको सम्झौता रद्द भए पनि खानेपानी मन्त्रालयले सोही कम्पनीलाई कामका फर्काउने विकल्पबारे छलफल जारी राखेको छ। 
आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ बोलपत्र गर्दा खर्चिलो हुने र निर्माण अवधि बढी लाग्ने भएकाले मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिएमसी कम्पनीसँग नै छलफल थाली काममा फर्काउने प्रयास थालेको हो। 

 

नयाँ निर्माण कम्पनीलाई दिँदा नयाँ टेण्डर गर्नुपर्ने तर सिएमसी कम्पनी नै काममा फर्कने अवस्थामा ठेक्का रद्दको निर्णय फिर्ता लिए हुने कानूनी प्रावधान रहेकाले मन्त्रालयले सिएमसीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। 

 

यही फेब्रुअरी १० सम्म ठेक्का तोडिएको पत्र सिएमसीको मुख्यालयमा नपुगे रु २ अर्ब ६५ करोडको धरौटी रकम जफत गर्न नसकिने भएकाले समितिले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो। 

 

समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले कानूनी रूपमा हामी अप्ठ्यारोमा नपरौँ भन्नका लागि मात्र ठेक्का तोड्ने निर्णयमा पुगेको बताए। उनले ठेक्का तोडेपछि धरौटी रकम नेपाल सरकारको खातामा आउने बाटो खुलेको तर, सिएमसी कम्पनीलाई नै काममा फर्काउने विकल्पका साथ छलफल जारी रहेको उनले जानकारी दिए। 

 

खानेपानीमन्त्री बीना मगरको निर्देशनमा मन्त्रालय र मेलम्ची विकास समितिका अधिकारीहरु सिएमसीको मुख्यालयका प्रतिनिधिसँग वार्ताका लागि हाल सिंगापुरमा छ। सिंगापुरमा दुवैतर्फका प्रतिनिधिबीच ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिएर सिएमसी नै काममा फर्कने विकल्पका विषयमा गहन छलफल भइरहेको कँडेलले बताए। 

 

संघीय संसद्को विकास समिति, अर्थ समितिलगायतले पनि उपयुक्त विकल्प खोजेर आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउन यसअघि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना