विश्वशक्ति बन्ने र चीनका वैभवशाली दिनहरु फर्काउन राष्ट्रपति सि जिङपिङको चिनियाँ सपनाको असर विभिन्न तरिकाले विश्वका विभिन्न भूभागमा देखिन थालेको छ । यो असर युरोपमा ‘मार्केटिङ र विज्ञापन’का लागि ठाँउ खोज्ने चिनियाँ कम्पनीहरुको संख्या ह्वातै बढेको देख्न सकिन्छ । यद्यपि चिनियाँ सपनाको असर अझ प्रष्ट हेर्ने हो भने चीनका छिमेकीहरु र अफ्रिकालाई राम्ररी नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।

बितेको पाँच वर्षमा चीनले आफ्नो असंग्लनताको नीतिलाई धुलिसात पार्दै कसरी अन्य देशहरुको आन्तरिक मामिला र निर्णय प्रक्रियामा कहिले पर्दापछाडीबाट त कहिले खुलेरै हस्तेक्षप गरेको छ बारे थुप्रै मिडिया रिपोर्टहरु पढ्न पाईन्छ ।

चिनियाँ हस्तक्षेप कमजोर राजनीतिक र आर्थिक संरचना भएको देशहरुमा अझ बढी देखिन्छ । यसैबीच राष्ट्रपति सीको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ चिनियाँ अभिष्ट पूरा गर्ने प्रमुख साधनको रुपमा अघि बढेकोे छ । चीनले आफ्नो आर्थिक र रणनीतिक चासो रहेको देशहरुको राजनीतिक दलहरु, उद्योग, मिडिया तथा प्राज्ञिक क्षेत्रहरुमा आफ्नो समर्थकहरु पैदा गर्न थालेको छ । र यो उसले कसरी गरेको छ भने यी क्षेत्रहरुका प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई किनेको छ । उसले साना मुलुकहरुमा यो कार्य चिनियाँ दूतावासमार्फत गर्ने गरेको छ भने विकासशील देशहरुमा आफनो अभिष्ट पूर्तिका लागि ’प्रभावका दूत’हरु प्रयोग गर्ने गरेको छ जो की प्रायः चिनिया मूलकै हुन्छन् । 

बेइजिङले अफ्रिकालाई प्रयोगशाला बनाई आफ्नो किनबेच गर्ने तथा प्रभाव पार्ने सीपको विकास गरिरहेको छ । चाहे त्यो जिम्बाबे होस्, सेनेगेल या नाम्बिया ।  उसले त्यहाँका भ्रष्ट  नेताहरुलाई किनेर ठेक्का हात पार्ने, प्राकृतिक स्रोतहरुहरुको दोहन गर्ने र आफूअनुकुलका ‘डिल’हरु गर्ने कार्य गरिरहेको छ । अफ्रिकामा चिनियाँ भ्रष्टाचारको सूची लामो छ । उदाहरणको लागि पछिल्लो एक दशकमा चीनका दुई ठूला टेलिकम कम्पनी हुवावे र जेडटीइ अफ्रिकाका १४ भन्दा बढी देशहरुका भ्रष्टाचारमा मुछिएको पाइएको छ । सेनेगेलका राष्ट्रपति म्याकी सैलले सरकारी आयोजनाहरुका लागि युरोपियन युनियनलाई भन्दा पनि चीनलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रपतिनिकटका स्रोतहरुका अनुसार चिनियाँ कम्पनी हेनान कन्सट्रक्सनले सेनेगेलका मुख्य निर्माण आयोजनाहरु हात पारिरहँदा राष्ट्रपतिका परिवारका आफ्नो व्यापार चीनमा विस्तार गर्न थालेका छन् ।      

छिमेकमा कम्बोडिया र पाकिस्तानपछि चीनको सबसे रणनीतिक चासो भएको देश र अहिले चीनको खेल्ने स्थान नेपाल बनेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन–समर्थक मानिन्छन् । त्यसकारण नेपालका पूर्वाधार विकासका पुरै परियाजनाहरुको ठेक्का चिनिया कम्पनीले पाउनु र केही त टेन्डर नै नखुलाई पाउनुलाई आश्चर्यको रुपमा लिनु हुन्न । यसका अलावा चिनियाँ दूताबासले नेपालका आन्तिरक मामिला र सबै तहको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नका लागि केही राजनीतिक नेताहरु, सरकारी सल्लाहकारहरु र प्राज्ञिक व्यक्तिहरुलाई पनि पहिचान गरेको छ । 

जानकारहरुको अनुसार राजन भट्टराई त्यस्तै एकजना व्यक्तिहरु मध्ये हुन् । राजन भट्टराई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ सदस्य हुन् । उनलाई भर्खरै प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छ ।  जुन पदमा उनी २००९ मे देखी २०११ फेब्रुअरीमा पनि आसिन थिए । भट्टराई नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ कोर्समा लेजान सुझाव दिनका लागि बनेको इमिनेन्ट पर्सनस गु्रप (इपिजी)का पनि सदस्य हुन् ।        

नेपाल इस्टिच्युट अफ पोलिसी स्टडिजभित्रको एक स्रोतका अनुसार चीनले भट्टराईलाई विभिन्न विषयहरुमा अनुसन्धानका लागि पैसा खुवाइरहेको छ ।  सन् २०१८ को शुरुआतको चिनिया दूतावास काठमाडौंले भट्टराईलाई नेपाल–भारत सिमा विवादका विषयमा अनुसन्धान गर्नका लागि करीव २५ लाख नेरु प्रदान गरेको थियो । चिनिया दूतावासलाई भट्टराईले बुझाएको प्रतिवेदन ईपिजी रिर्पाटमा पनि समावेश गरिएको पाइएको छ ।

भट्टराईले चिनियाँ दूतावासमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन पढेका एक व्यक्तिले इपिजी प्रतिवेदनको केही भाग नेपाली मिडीयामा चुहिए लगतै दुईटै प्रतिवेदन बीचको समानता तुरुन्तै थाहा पाएका थिए । भट्टराई प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाह नियुक्त हुनु चीनका लागि उपहार हो । उनी अहिले नेपालमा चीनको एक मुख्य स्रोतको रुपमा पनि देखिएका छन् ।

अष्ट्रेलियामा झै चिनियाँ व्यापारिक चासो विकसित राष्ट्रहरुमा झन् बढी देखिन थालेको छ । अष्ट्रेलियाको कुल व्यापारको एक चौथाई व्यापार चीनसँग छ । चीनमा पश्चिमा परिकारहरुको खपत बढेसँगै अष्ट्रेलियामा उत्पादित कृषि उत्पादनको ठूलो हिस्सा चिनियाँ पसलहरुमा पुग्न थालेको छ । धनी चिनियाँहरुले अष्ट्रेलियामा सम्पति खरिद गर्न थालेको छन् भने चिनियाँ लगानी पनि बढ्दै गईरहेको छ । तर यो सबै मुल्य चुकाउनु परिरहेको छ अष्ट्रेलियाले । 

अष्ट्रेलियाका जासुसी संस्थाहरुसँग चीनले आफ्नो ‘प्रभावका दूतहरु’मार्फत त्यहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अभिष्ट विस्तारका लागि अष्ट्रेलियाका राजनीतिक दलहरुलाई लाखांै डलर चन्दा दिइरहेको कैयौ रिपोर्टहरु छन् । 

वर्गीकृत विषयहरुमा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने संस्था – नेसनल असेसमेन्टका सह–सचिवको पदबाट सन् २००१मा निवृत भएका रोगर उरेन बारेको एक मुद्दा अष्ट्रेलियन अनुसन्धान विभागले सन् २०१५ मा सुल्झाएको छ । बर्षौं चलेको अनुसन्धानले उरेन र चिनियाँ मूलकी अमेरिकी नागरिक रहेकी उनकी पत्नी सेरी यानले अष्ट्रेलियामा महत्वपूर्ण जानकारीहरु संकलन तथा निर्णय प्रक्रियामा हस्तेक्षप गर्नका लागि एउटा ठूलो सञ्जाल बनाएको पत्ता लागेको छ । 

सञ्जाल निर्माणका लागि घुस, रोलेक्स घडी, टुरको व्यवस्था गरिएको पाइएको छ । यसप्रकारका घटनाक्रमहरु अन्य देशहरुमा पनि पाइएको छ र चीनले यस्ता कार्यहरु अझ तीव्र गतिले व्यापकता दिरहेको छ । ड्रेगनको विस्तारवादी नीति समयमै नरोकिने हो भने यसले अहिलेको विश्वको  व्यस्थालाई नै चुनौती दिन थाल्ने छन ।

–स्ट्रिङएरेसियाबाट