काठमाडौं । चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पुस १८ मा सपथ लिए । राणाले सर्वाेच्चको कमान चार वर्षसम्म सम्भाल्ने छन् । चार वर्षे कार्यकाल मध्ये राणाले यो एक महिना एक हप्तामा प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सम्पादन गरेका केही मुद्दा हेर्ने भने उनको वेग तुफानी मात्रै होइन चक्रवात सरह लाग्छ । 

 

केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महरा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतले प्रत्यक्षरुपमै एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर असूल्न चाहेका थिएनन् । अर्बौं रुपैयाँको कर छाडेर नेताहरु ‘देश विकास गर्छौं’ भन्ने भाषण गर्थे । 

 

शीर्ष नेताहरुले एनसेलबाट कर नलिन भूमिका खेलेकै देखियो । केही प्रलोभनमा परेर पो नेताहरुले यस्तो गरेकी भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ कसैसँग छैन । विषयवस्तु बुझेर अनुमान लगाउने छुट भने सबैलाई छ । 

 

एनसेल खरिद बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभ बेच्नेले तिर्नुपर्ने तर्क गरेर हालका मालिकले कर नतिर्ने सूर कसेका थिए । विज्ञहरुले त्यो खरिदबिक्रीमा सरकारले ६० अर्ब ६१ करोड पूँजीगत लाभकर पाउनु पर्ने हिसाब निकालेका थिए । तर यो कर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको वृहत संयुक्त इजलासले गरिदियो । 

 

एनसेललाई करबाट उन्मुक्ति दिएर केही लाभ लिन लाइनमा बसेकाहरुलाई चोलेन्द्रको एकै फैसलाले तहसनहस परिदिएको छ । यसरी तहसनहस हुनेमा को को परे भन्न सकिन्न । कम्तिमा राजनीतिक दलका नेताहरु त प्रभावित भए नै । 

 

राज्यको ढुकुटीमा एकैपटक ६१ अर्ब राजस्व दाखिला गराउने न्यायाधीश तिनै चोलेन्द्र हुन् जसले गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मा, गोकर्ण पौडेल, कल्याण तिमिल्सिना, भरतराज सुवेदी जस्ता नामुख भ्रष्टहरुलाई सफाई दिएका थिए । पुनरावेदन अदालतमा हुँदा तासको म्यारिजलाई जुवा नभएर बौद्धिक खेल भन्ने फैसला गर्ने पनि यीनै चोलेन्द्र थिए । 

सर्वोच्च अदालतमा सुशीला कार्की आएपछि तर्कराज भट्टसहितको संयुक्त इजलासले जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको फैसला उल्ट्याउँदै उनलाई सफाइ दिने चोलेन्द्रलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । विवादित विगत भए पनि अहिले चोलेन्द्र अहिले सरसफाई अभियानमा छन् कि भन्ने देखिन्छ । विगतमा आफ्नो छविमा लागेको दाग पखाल्न चोलेन्द्रको ‘एक्सन’ कडा देखिएको छ । 

 

विराटनगरका न्यायाधीशहरु थर्कमान 
३८ सय केजी सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्तहरुलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले रिहा गरिदिएका छन् । रिहा गर्ने डा. कुलरत्न भुर्तेलसहित छजनालाई न्यायपरिषदले काठमाडौं तानेको छ । न्यायपरिषदले तागत देखाएपछि सो मुद्दाका बाँकी ११ जनालाई रिहा गर्न न्यायाधीशहरु हच्केका छन् । मुख्य आरोपीहरु मुक्त भए पनि बाँकी ११ जनालाई उच्च अदालत विराटनगरले रिहा गर्न अस्वीकार गरेकोछ । यो पनि चोलेन्द्रकै एक्सनको कमाल हो किनभने न्यायपरिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश नै हुन्छन् । 

 

घुस लिने कर्मचारी, तानिए न्यायाधीश 
आजसम्म ‘न्यायालय भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ’ भन्नेहरु धेरैले ठान्थे । तर न्यायालयको फैसलामा प्रश्न उठाउन नपाईने प्रावधानका कारण न्यायाधीशरु सधै पानीमाथिको ओभानो भइरहन्थे । यसपटक भने काठमाडौंकै न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई न्यायपरिषदले तानेको छ । 

 

माघ १७ गते पाँच लाख नगद घुससहित पक्राउ परेका जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेले घुस लेनदेन न्यायाधीशको निर्देशनमा गरेको बयान दिएपछि उनी न्याय परिषद्मा तानिएका हुन् ।  अख्तियारको हिरासतमा रहेका चालिसेले सेवाग्राहीसँग घुस रकम लिन न्यायाधीश बानियाँले निर्देशन दिएको बयान दिएका थिए । 

 

चालिसेले बयानमा न्यायाधीश बानियाँको नाम पोलेपछि प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा न्याय परिषद्ले बानियाँलाई माघ २४ गते बिहिबार न्याय परिषद्मा तानेको हो ।