काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले आफ्नो छ महिने प्रगति विवरणमा उल्लेख गर्ने विषयहरु नभेटेपछि ८८१ वटा पाठा उत्पादन र १५ हेक्टरमा तरकारी खेती विस्तार भएको पनि उल्लेख गरेको छ । 

 

तत्कालीन माओवादीका नेता चक्रपाणि खनालले सम्हालेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा किसान निरास बनाउने तथ्यांकहरु बढी छन् । 

 

बजेटको अर्धबार्षिक प्रगति विवरणमा मन्त्रालयको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गर्दै लेखिएको छ, ‘गुल्मी र अर्घाखाँचीमा ब्रिडर हर्ड र मल्ीप्लायर हर्डमार्फ बोयर विस्ता तथा मासु उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरिएका बोकाबाट हालसम्म ८८१ वटा पाठा जन्मिसकेका छन् ।’

 

पूरा मुुलुकमा कुनै पनि जातका होउन्, ८८१ पाठापाठी उत्पादन भएको उल्लेख गर्नु भनेको ‘समुद्रमा एक गिलास पानी हालेर समुद्रको पानी बढ्योे’ भन्नु जस्तै हो । किनभने मुलुकमा वार्षिक २ लाख मेट्रीक टनभन्दा बढी मासुको खपत छ । 

 

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले आफ्नो प्रगति विवरणमा दुई चार हेक्टर जमिनमा बाली लगाएको, केही नयाँ जातका बिउ पञ्जिकरण गरेको, पशुदानाको नमुना संकलन गरेको जस्ता सामान्य विषय पनि समेटेको छ । सामान्यतः यस्ता काम गाउँपालिकाको प्रगति विवरणमा उल्लेख गर्न सुहाउने प्रकृतिका छन् । 

 

छ महिनाको प्रगति विवरणमा ८७० हेक्टर घाँसखेती भएको पनि उल्लेख छ । जबकी यति ठूलो देशमा यति घाँसखेती हुनु कुनै अनौठो होइन । 
प्रति सिजन करिब १४ हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती विस्तार भएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । १४ हेक्टर भनेको २७५ रोपनी हो । अथवा भनौं २० विघा हो । तराईमा त यस्ता २० विघामा एउटै किसानले खेतीपाती गरिरहेको हुन्छ । 

 

नेपालको पहाडी क्षेत्रमा रोपनी, हातमा जमिनको नाप हुन्छ । तराईमा कठ्ठा वा विघामा हुन्छ । आम नागरिक र किसानले बुझ्ने भनेको रोपनी वा कठ्ठा नै हो । तर सरकारी निकाय भने जनताले राम्रो नबुझ्ने हेक्टरमा आफ्नो हिसाब सुनाउदै आएको छ । 

 

केन्द्रीय सरकारको प्रगति विवरणले ठाउँ ठाउँमा ‘कठैबरा’ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । केन्द्रीय सरकारले आफ्नो ६ महिनामा मन्त्रालयले गरेको प्रगतिमा लेखेको छ, ‘७ हेक्टर (१० बिघा)मा गहुँ, ३ हेक्टर (४ बिघा )मा तोरी र ३ हेक्टर (४ बिघा)मा मुसुरोको बीऊ छर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।’

 

वास्तवमा यो प्रगति विवरण त एउटा गाउँपालिकाको वार्षिक प्रगति विवरणमा पनि उल्लेख गर्न असुहाउँदिलो हो । सम्भवतः कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले ठोस प्रगति नगरेका कारण यस्ता खुद्रे विषय पनि समावेश गरेको हुनुपर्छ । 

 

आफ्नै मातहतको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)को प्लान्टमा आफै अनुगमनका नाममा छापामार्न गएर डिडिसीका उत्पादनहरु गुणस्तरीय छैनन् भन्ने कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल वर्तमान मन्त्रिमण्डलबाट हटाइनु पर्ने सूचीमा पनि छन् । तर पनि अहिलेसम्म यिनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हटाउन सकेका छैनन् ।