सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय,

नमस्कार, 

हुन त केही दिनअघि मात्र म जस्तै प्रहरीको एक जना सिपाहीले आइजीपी साबलाई खुल्ला चिठी लेख्दा उसलाई विभागीय कारबाहीमा परेको खबरले गर्दा यो पत्र लेख्न मन बडो कामिरहेको छ। महामहिम महोदयसमक्ष यो पत्र पुग्न सितल निवास को धेरै ठूला-ठूला जन्जीर अनि परखाल पार गरेर पुग्न गाह्रो होला। यद्यपि मेरो पहुँच हजुरसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा पुग्न नसकेको कारण, अनि मैले मेरो परिचय खुलाउँदा भोलि मलाई आइपर्ने झमेला अनि पूर्ववत मित्र झैँ कारबाहीमा परिने डरले गर्दा मैले एक जना पत्रकार साथीलाई यो बेदना पोखेर उहाँमार्फत यो पत्र लेखाउदै छु।

 

हुन त, हाम्रो संविधानले निर्धारण गरेको राज्यको शासकीय स्वरूपमा महामहिम ज्यूलाई मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रदत्त नगरेता पनि समग्र राष्ट्रकै अध्यक्ष अथवा मुख्य अभिवावक भएको नाताले मैले यो प्रश्न तेर्स्याएको हुँ। संविधानले नै आलंकारिक भएको संस्थालाई प्रश्न सोध्ने त को होस भनेर हजुरको निवर्तमान दल निकट केही अरिंगालरूपी हनुमानहरू ममाथि खन्निएर चिल्न सक्छन्, यो आलेख प्रकाशित हुनासाथ। तर, मलाई त्यसमा खासै सन्देह छैन किनकि मैले हजुरलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार त्यसबेलादेखि नै पाएको थिएँ। जतिबेला राजसंस्था मिल्काउन भएको आन्दोलनमा सानै फुच्चो भएता पनि सोबखत म पनि हजुरजती नै संघर्षको मैदानमा अहोरात्र खटिएको थिएँ, धेरैपटक आन्दोलनको धरपकटमा परेको थिएँ। त्यसबेला आन्दोलनकारीले प्रहार गरेको ढुंगा बजारिएर लागेको चोटको खतहरू अझैसम्म पनि मेटिएको छैन।

 

अनि राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउन यानिकी हजुरलाई सो भीमकाय शीतल निवाशको कुर्सीमा दुई पटकको कार्यकालको लागि विराजमान गराउँन तपाईंको पूर्वराजनीतिक दललाई मतदान गर्ने एक भोटर भएको नाताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दै तपाईंसामु प्रश्न सोध्ने मेरो एक हक नै लाग्ने हुँदा यस आलेख लेखेको हुँ। हुन त, हामीजस्ता सर्वसाधारण जनताका यस्ता आवाज शीतल निवाशको ठूला-ठूला जन्जिर पार गरेर त्यहाँसम्म पुग्न गाह्रो होला यद्यपि आज म सेना र प्रहरी संगठनभित्र रहेको भित्री रहेको विभेदिकृत व्यवहार अनि हाम्रो बेदना हाम्रो परमाधिपति भएको नाताले तपाईंसमक्ष पोख्न जादैछु।

 

यो समस्या केवल हाम्रो संगठनमा मात्र भएको हैन, मेरो साथीहरू (जो नेपाल प्रहरी, सशास्त्र प्रहरी बलमा पनि कार्यरत छन्) उनीहरूका पनि सबै एकाइहरू जस्तै इलाका, जिप्रका, पोस्ट्, प्रभाग, गण, गुल्म, ब्यारेक, पृतना, हेड्क्वार्टर लगायतमा तपसिलामा उल्लेख भएका समस्याहरू ऐजनऐजन रहेका छन जुन यस प्रकार रहेको छ:

 

क । भर्ना छनोट प्रकृयादेखि नै ठूलाबडा हाकिमसाबहरूको मनोमानी र सोर्स फोर्स ब्यापक चल्ने गरेको र हस्तक्षेप धेरै नै हुने गरेको (लोकसेवा आयोगको उपस्थितिले गर्दा हाल लिखित परीक्षामा केहि सुधार)

 

ख । संगठनभित्रको बोलीचालीमा हेपाह प्रवृति व्याप्त भएको, साना दर्जाका सिपाहीहरूलाई त भनेर गिराएर बोल्ने गरिएको, सबै सिपाहीलाई नाममा एकलखे जोडेर होच्याएर बोलाउने प्रवृति।

 

ग । कुनै दिन एक जनाले यदि गल्ती गर्‍यो भने भएका जति सबै जवानहरूलाई शारीरिक र मानसिक असर पर्ने गरी कारवाही गर्ने गरेको। जहाँ न्यूनतम मानव अधिकारको समेत प्रत्याभूति गर्न नपाइने।

 

घ । वर्तमान परिप्रेक्षको बढ्दो महँगीअनुसार अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकको विनियोजन, जसले गर्दा मर्यादित सैनिक पेशा छोडी दुबईको चौकीदारमा दलाललाई ३ लाखमाथि बुझाएर जाने क्रम बढ्दो वा जान विवश।

 

ङ । कागज र सञ्चार माध्यमहरूमा अर्दली (ठूलाबडा हाकिमहरूको घरमा काम गर्ने आधुनिक बधुवा कामदार) अन्त भएको भनिएता पनि अझै धेरै संख्यामा अर्दली रहिरहेको (जुन कुराको पुस्ट्याइँ जंगी अड्डाको अभिलेखमार्फत गर्न सकिन्छ।)

 

च । बिहान उठ्नासाथ हाकिमसाबहरूको अगाडि गई मुटु थर्कने गरी चुस्ता जुत्ता बजारेर ‘जय नेपाल साब’ भनेर स्यालुट गरेता पनि प्रत्तिउत्तरमा सलाम नफर्काउने परिपाटी।

 

छ । एउटै ब्यारेगभित्रै बस्ने जवान र माथिल्लो तहकाहरूलाई अलगअलग गुणस्तरका भान्छा बन्ने गरेको, जवान मेस र अधिकृत मेस लगायतमा फरक-फरक पकवान पाक्ने गरेको। कोहीलाई उसिना र कोहिलाई मसिना चामल पाक्ने गरेको।

 

ज । लगाउने ड्रेस्, जुत्ताहरूको अपर्याप्तता हुनु, वार्षिकरूपमा उपलब्ध कपडाले अपुग हुनु। वर्षातमा लगाउने कपडा हिउँद लागेपछि र  जाडोमा लगाउने कपडाहरू ठेक्का वा टेन्डर लगायतका प्रकृया एवं कानुनी कागजी झण्झटले गर्दा अधिकांस समय जाडो सकिन लाग्दा मात्र आफूहरूले पाउने गरेको।

 

झ । ‘राइट टु इन्फर्मेशन’ को अधिकार सुनिश्चित भएको मुलुकमा सूचनाको गुमराहमा बस्नु पर्ने विवशता, जवानहरूलाई सूचनाबाट अलग राख्नु।

 

य । गुनासाहरूको सम्बोधन नहुनु, हरेक साता मेस सञ्चालकहरू र हाकिमसाबहरूले 'केटा हो तिमीहरूलाई खानामा केहि चित्त बुझाइ छैन भन है' भनेर औपचारिकता पूरा गर्ने गरेको तर यदि कसैले 'अहँ चित्त बुझेन' भन्यो भने मात्र पनि उसले रामधुलाइको लागि के.का.शा. (केरकार शाखा)मा जानुपर्ने अवस्था छ। एक दिन मैले तरकारीमा तेल नै नहाली पानीमा मात्र उसिनेको भनेर कम्प्लेन गर्दा आधा लिटर तेल ल्याएर जबरजस्ती पिउन लगाएको जस्ता घटना त प्रायः समान्य लाग्ने तथा गुनासोको उचित सम्बोधन नहुने परिपाटी।

 

ट । मेस सञ्चालकहरूले कार्यालय प्रमुखलाई राम्रै कोशेली र मीठा-मीठा परिकार एवं साँझ परेपछि 'सोमरस'को व्यवस्थापन गर्ने हुँदा उनीहरू केवल ठूलाबडा हाकिमसाबहरूप्रति मात्र उत्तरदायी हुने हुँदा बहुसंख्यक सिपाहीहरूलाई वास्ता नगर्ने परिपाटी।

 

ठ । अपर्याप्त मनोरन्जनात्मक तथा खेलकुद सामग्रीहरूको उपलब्धता नहुनु।

 

ड । सुत्ने स्थानको दुर्दशा, साघुरो कोठामा धेरै जना कोच्चिएर सुत्नुपर्ने बाध्यता, लकर सुविधा नहुँदा व्यक्तिगत सामग्रीहरूको असुरक्षित।

 

ढ । महिला, गर्भवती, सुत्केरीपछिका सेना प्रहरीहरूलाई मैत्री वातावरणको अभाव, स्नानगृह, सयनकक्ष महिनावारी हुँदा वा सौच गर्नदेखि चेन्जिङ रुम महिलामैत्री नभएको।

 

ण । काखे नाबालक भएका जवान महिलाहरूका बालबालिकाहरूका लागि हेरालुको व्यवस्था नभएको।

 

त । राशन तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद प्रकृयादेखि नै अपारदर्शी व्यवहार देखिने गरेको। अधिकांश खरिद प्रकृयामा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ देखिने गरेको।

 

थ । संगठनहरूबाट उपलब्ध हुने प्रायः अवसरहरूमा कि चाकडी गर्नेहरू, कि त आसेपासेभन्दा अरूले विरलै मौका पाउने गरेको।

 

द । पिर-मर्का, दुःख पीडा पोख्न तथा मनको कुरा गर्न मनोविमर्शकर्ता, स्वास्थ्य परीक्षणको लागि डाक्टरहरूको उपलब्धता नभएको।

 

ध । शान्तिसेनामा जान बढी चाकडी गर्नेको सिफारिस छिटो हुने गरेको। शान्तिसेनामा गएकाहरूबाट कल्याणकारी कोषको नाममा ठूलो रकम असुली गर्ने गरिएको तर त्यहाँ रहेको अर्बौं रुपैयाँमा निश्चित हाकिमसाबहरूको मात्र हालिमुहाली रहेको।  सोबाट प्राप्त हुने मुनाफाको इन्सेन्टिभ सिपाहीहरूले कहिल्यै नपाउने गरेको।

 

न । आफूभन्दा ठूला पदकाले भनेको गलत काम पनि अक्षरस मानेनौँ भने ‘चेन अफ कमाण्ड’ उल्लंघन गरेको भनेर कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने। 

 

प । घर बिदा, तथा अन्य सुविधाहरू पनि चाकडीबाज र चुक्ली लाउनेहरूले बढी पाउने गरेको। फरक विचार राख्ने सिपाहीहरूलाई बोली नै पिच्छे गाली र तुछ वचनले हकार्ने गरिएको।

 

फ । पारदर्सिता प्रवर्द्धनका लागि राज्यले अंगिकार गरेको अभ्यासहरू जस्तै : गुनसो पेटीका स्थापना, सार्वजानिक सुनुवाइ, सामुदायिक अंक पत्र, सार्वजानिक लेखापरीक्षण, सार्वजानिक खर्च पच्छ्याउने विधिलगायत कुनै पनि जवाफदेही कृयाकलापहरू गर्ने परिपाटी नरहेको।

 

ब । अनुगमन गर्ने तालुकदार निकायहरू, मानव अधिकारवादी संगठन, सञ्चार जगत इत्यादिबाट अनुगमन गर्ने नगरेको। गरिहालेमा पनि औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको।

 

भ । फौजी कानुन हाम्रो संविधानभन्दा माथि रहेको जस्तो अलगै कानुन प्रदर्शन गर्ने गरेको। हुकुमी शासनको व्यापक भएको।

 

म । समयअनुसारको भत्ता, प्रोत्साहन्, बढुवा अनि हौसलाका अतिरिक्त जीवन सुरक्षणका लागि उचित इन्सेन्टिभको व्यवस्था नभएको। कसै-कसैको त उही बाध्यात्मक नीति अनुसरण गरेर अवकास हुने बेलामा केवल 'पानी बढुवा' बाहेक अरू प्रोत्साहन भएको पाइँदैन।

 

य । ड्युटीमा कार्यरत रहँदा मताधिकारको प्रयोग गर्नबाट बन्चित।

 

माथि उल्लेखित २७ बुँदे केही प्रतिनिधि अनि मुख्य-मुख्य समस्या तथा तथ्यगत कमजोरीहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशास्त्र प्रहरी लगायतका देशकै गौरवशली सस्थाका भित्रिरूपमा सदियौँदेखिको विद्यामान समस्या हुन्। उल्लेखित सम्पूर्ण बुँदाहरू तथ्यपरक र साँचो हुन, यदि क्रस चेक गर्नु परेमा केवल १ साताको रिसर्चको लागि माथि उल्लेख गरिएको ब्यारेकहरूमा १ उजुरी पेटीका स्थापना गरेर 'यो ब्यारेक सुधारका लागि के-के गर्न सकिएला' भन्ने प्रश्नको उत्तर लेखेर हाली दिन लगाउने अनि सो बक्स मन्त्रालयको आधिकारिक व्यक्तिबाट मात्र मन्त्रालयमै ल्याएर खोल्ने प्रबन्ध गरिदिनु भो भने यी २७  बुँदा त केवल प्रतिनिधि समस्या मात्र रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। फेरि हाम्रो प्रतिपक्षलाई अहिले केवल इस्यु चाहिएको छ, सरकारको विरोध गर्न।

 

डा गोविन्द केसीको विषयमा झैँ आफू सत्तामा हुँदा 'चाइँचूइँ'सम्म नगर्ने अनि सत्ता बाहिर पुग्नासाथ राष्ट्रप्रेमको भावना 'अटोमेटिक' जागृत हुन्छ। यस आलेखको मर्मलाई बुझेर सदनबाट सुधार गर्न र साच्चैको चिन्तित हो भने प्रतिपक्ष दलले रचनात्मक भूमिका खेलेर यो समस्या समाधान गर्न सक्नु पर्छ। केही उपल्ला दर्जाका फुल्लिबाला हाकिमसाबहरूलाई यो पेशा 'सुनकै लंका' होला तर लाखौँ सिपाहीहरू जो हरेक घटनामा सबैभन्दा अगाडि उपस्थित भई विपक्षले प्रहार गरेको अस्त्रको पहिलो सिकार हुने गर्छन, उनीहरूमाथि युगौँयुगदेखि भइरहेको असमान अनि अत्याचार जुन तन्त्र वा वाद आए पनि अन्त नहुने भयो।

 

जागिर खाएदेखि छोड्ने बेलासम्म केवल 'हस साब र जय नेपाल साब' मात्र भन्नु पर्ने तर जीवनको ऊर्जावान समय देशको लागि दिँदा निवृतिभरण हुने बेलामा १ कट्ठा बारी, २ कोठे घर र १ हल गोरु किन्ने सिवाय अरू प्रगति गर्न नसक्ने बाध्यात्मक अवस्थाको विकरालस्वरूप निरूपण गर्न केवल लोकतन्त्रीक शासन व्यवस्थामा मात्र सम्भाव छ। किनकि यो बेला प्रधानमन्त्रीको रूपमा लामो भिजन र काम गर्ने खालकै केपी शर्मा ओली हालको कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ भने तालुकदार मन्त्रालय पनि जनयुद्ध ताका राम्रोसँग जनमिलिसियाहरूको कमाण्ड सम्हालेका गृहमन्त्रीको रूपमा छन। रक्षा मन्त्रालय पनि नेपाली राजनीतिका राम्रा अध्यता ईश्वर पोखरेलले सम्हालेका छन्।

 

महामहिम ज्यूको सुरक्षामा खटिदा यदि कसैले केही धावा बोलेर ढुंगामुढा गरे भने आफ्नो छाती थापेर बचाउन त्यो समय न त सेनापति पुग्छन्, न त त आइजि साब नै पुगेका हुन्छ। त्यो बेला तपाईंलाई बचाउन दिने सुरक्षा कवचलाई यो बेला भइरहेको अन्यायको बारेमा केवल एक पत्र मात्र लेखिदिएर यो कमजोरीहरू सुधार गरिदिनु भो भने जसरी भारतमा महात्मा गान्धीको फोटोलाई हरेक नगरिकहरूले बिहान पूजा गरेर मात्र आफ्नो दैनिकी सुरु गर्छन्,  ठीक त्यसै गरी हजुरको फोटो पनि लाखौँलाख सिपाहीहरूको मुल ढोकामा वर्षौंसम्म पनि झुण्डिने पक्का छ। अन्यथा हाम्रो योगदानलाई नजरान्दाज गरेको फिल हामीलाई भइरहने छ।

 

संसारको सबैभन्दा उत्तम व्यवस्थाको रूपमा चिनिएको लोकतन्त्रले धेरै विकृतिहरूलाई पक्कै विस्थापन गरेको छ। तर, हामी सिपाही भन्ने जातको समस्या सदियौँदेखि जस्ताको तस्तै रहनु भनेको लोकतन्त्र हाम्रा लागि फगत पिसाबको न्यानो सिद्ध नहोस्। लोकतन्त्रमा पनि हामीलाई यस्तै व्यभिचार अनि विभेद भइरहन्छ भने महामहिम ज्यू, कुन चाही “तन्त्र” आएपछि हामी आत्मसम्मानको अधिकार प्राप्त गरी यो पेसालाई सम्मानित पेसाको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ?

 

यो आलेख प्रकाशनपश्चात पक्कै पनि यहाँबाट उचित निर्देशन जारी भई सिपाहीको हितमा पक्कै ठोस कदम चल्नेछ भनी विश्वासका साथ यो कलम अहिलेलाई बन्द गरेँ। हवस त धन्यवाद।

निर्मल घिमिरे

नेपाली सेना प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी