काठमाडौं । वर्तमान मन्त्रिमण्डलका सम्भवतः सर्वाधिक असक्षम र विवादास्पद मानिएका मन्त्री रघुवीर महासेठको मन्त्रालयको काम अर्धवार्षिक समिक्षामा पनि खास देखिएको छैन । अर्धवार्षिक समिक्षामा महासेठको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको भनिएका अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता मात्रै छन् । महासेठ मन्त्री भएर आएपछि देखाउन योग्य कुनै पनि काम नभएकोले समिक्षामा केही उल्लेख छैन । 

 

उदाहरणका लागि यो मन्त्रालयअन्तर्गत ९५० वटा पुल निर्माणाधीन थिए । ती मध्ये सरकारले १५० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर ३० वटा मात्रै पुल सम्पन्न भयो । अर्थात यो मन्त्रालय पुल बनाउनेमै चुक्यो । 

 

अर्धवार्षिक समिक्षाको प्रगतिमा मन्त्रालयका ७ वटा विशिष्ट उपलब्धी उल्लेख छन् । विशेष प्राथमिकता दिएर प्रस्तुत गरिएका ती बुँदाहरुमा अधिकांशले निराशा नै जनाउँछन् । 

 

दक्षिणमा सीमा जोडिएका स्थानीय तह र अन्य भौतिक पूर्वाधारले  पछाडि परेका क्षेत्रमाहरुमा नयाँ सडक योजना छनौट गरी ५० किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गरेको विषय पनि समिक्षामा राखिएको छ । सडक ग्रोभल जस्तो चानचुन विषय मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा राखिएको छ । 

 

मदन भण्डारी राजमार्गको समिक्षा अवधिमा १२ किलोमिटर कालोपत्रे, ४७ किलोमिटर ग्राभेल ६ वटा पुन बनाइएको उल्लेख छ । यी कामहरु पुरानैको निरन्तरता हो । यसमा मन्त्री महासेठ हुनु र नहुनुले खास अर्थ राख्दैन । अर्थात यि काम मन्त्री महासेठ नहुँदा वा सो पद नै रिक्त भए पनि हुने काम हुन् । मन्त्री आएपछि केही विशेष काम भएको भन्ने देखिएन । 

 

दक्षिणमा सीमा जोडिएका जिल्लाको दक्षिणी नाकादेखि महेन्द्र राजमार्गसम्म सडक जोड्ने कार्यक्रम सरकारको छ । पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम नाम दिइएको यो कार्यक्रमको प्रगति भनेको जम्मा ५० किलोमिटर सडक बनाउने मात्रै भयो । त्यो पनि ग्राभेल । 

 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रघुवीर महासेठ आएपछि के चाहिँ विशेष काम भयो त ? यो प्रश्नको जवाफ बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षामा कतै पाइँदैन । पुरानै कामको निरन्तरता र घिसिपिटी काम मात्रै उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलबाट किक आउट गर्न खोजेका मन्त्रीहरुमा महासेठको नाम हिटलिस्टमा छ ।