प्रदेशको विकास खर्च ७ प्रतिशतमा सीमित
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अढाई महिना बाँकी रहँदा अघिल्लो वर्षको विकास खर्चको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । संविधानमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनिवार्य पेश हुने उल्लेख छ ।
साधारण खर्च चुलिदै गएपनि विकास खर्चको अवस्था थप नाजुक बन्दै गएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि विकासको मूल फुट्छ भन्ने राजनीतिक संकल्पले हावा खाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको अद्र्धवार्षिक बजेट समीक्षा रिपोर्टले विकास खर्च ७ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ । २१ मध्ये अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालत पनि लथालिंग छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ वटै प्रदेशका लागि रु एक खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख विनियोजन भएको थियो । समीक्षा अबधिमा संघबाट प्रदेशहरुलाई ३७ अर्ब २९ करोड ४६ लाख वित्तीय हस्तान्तरण स्वरुप प्रदेशहरुमा निकासा भई रु ११ अर्ब ४६ करोड २ लाख अर्थात निकासा रकमको ३०.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
चालु तर्फ रु ८ अर्ब ६७ करोड ९३ लाख खर्च अर्थात् निकासा भएको रकमको २३.३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगत तर्फ रु २ अर्ब ७८ करोड ८ लाख अर्थात् निकासा रकमको ७.५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसले देश विकासमा छुट्याइएको बजेट खर्च समेत पूर्णतः खर्च नहुने देखाएको छ । एकातिर विकास र संवृद्धिको ढोल पिट्ने र अर्को तर्फ छुट्याइएको बजेट समेत खर्च गर्न नसकिने अबस्थाले देशको स्थिति जीउका तिउ हुने जोखिम बढाएको छ । यसले देश विकासको गति अझैं मन्दमन्द छ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ ।
राज्य संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा विकेन्द्रिकृत गर्दा विकासले गति लिन्छ, सबै क्षेत्रले समानुपातिक रुपमा विकासको श्वास फेर्न पाउछन् र देश संवृद्धिको गतिमा दौडिन्छ भन्ने भनाई विस्तारै भनाईमै सिमत होला भन्ने डर पलाउन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अर्धवार्षिक बजेट समिक्षाले यस्तो संकेत गरेको छ । यसले पूर्ण बजेटको ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च होला की नहोला भन्ने द्धविधा जन्माएको छ । केन्द्रमा मात्र होईन प्रदेशको बजेट खर्चको अबस्था पनि उस्तै छ ।
कुन प्रदेशमा कति खर्च भए ?
प्रदेश नं. १
यो प्रदेशले चालु खर्च तर्फ १६ अर्ब १० करोड ५ लाख खर्च गरेको छ भने ४५ करोड ८५ लाख पूँजीतर्फ खर्च गरेको छ । १९ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ कुल बजेट विनियोजन भएको यो प्रदेशलाई ४ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख रकम हस्तान्तरण भएको थियो भने दुबै शीर्षक गरी जम्मा १ अर्ब ५६ करोड १३ लाख मात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेश नं. २
कुल १६ अर्ब १९ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश २ मा ३ अर्ब ८६ करोड ६३ लाख रकम हस्तान्तरण गरिएको थियो । जसमा यो प्रदेशले चालु खर्चतर्फ ९६ करोड ९० लाख र पूँजीगत खर्चतर्फ ५९ करोड २२ लाख खर्च गर्दै कुल एक अर्ब ५६ करोड १३ लाख खर्च गरेको छ ।
प्रदेश नं. ३
विकास निर्माण र उत्पादनका हिसाबले मुख्य मानिएको प्रदेश नम्बर ३ को कुल १६ अर्ब ५८ करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको यो प्रदेशले चालु खर्च तर्फ र पूँजीगत तर्फको खर्च गरी कुल २ अर्ब ६० करोड ५६ लाख खर्च गरेको छ । जसमा २ अर्ब २० करोड ३७ लाख चालुतर्फको खर्च र ४० करोड २० लाख पूँजीतर्फ खर्च गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश
कुल १३ अर्ब २७ करोड ८६ लाख बजेट छुट्याइएको गण्डकी प्रदेशमा ३ अर्ब ३० करोड ६३ लाख रकम हस्तान्तर भएको थियो । जसमा यो प्रदेशले रु ७२ करोड ८६ लाख चालु तर्फ र रु ३८ करोड ४ लाख पूँजीगत गरि कुल एक अर्ब १० करोड ९१ लाख खर्च गरेको छ ।
प्रदेश ५
कुल १३ अर्ब २७ करोड ८६ लाख बजेट छुट्याइएको गण्डकी प्रदेशमा ३ अर्ब ३० करोड ६३ लाख रकम हस्तान्तर भएको थियो । जसमा यो प्रदेशले रु ७२ करोड ८६ लाख चालु तर्फ र रु ३८ करोड ४ लाख पूँजीगत गरि कुल एक अर्ब १० करोड ९१ लाख खर्च गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशः
कुल १६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख रकम विनियोजन भएको यो प्रदेशमा ३ अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रकम हस्तान्तरण भएको थियो । जसमा चालु खर्च अन्तर्गत यो प्रदेशले ५३ करोड ८६ लाख खर्च गरेको छ भने पूँजीगत तर्फ १३ करोड ३५ लाख मात्र खर्च गरेको छ ।
सुदुर पश्चिम प्रदेश
यो प्रदेशले चालु तर्फ र पूँजीगत तर्फ गरी कुल एक अर्ब २० करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कुल १४ अर्ब २५ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको यो प्रदेशले रु ५ अर्ब ५४ करोड ४३ लाख रकम पाएको थियो । जसमा यो प्रदेशले रु एक अर्ब ४ करोड ६१ लाख चालुतर्फ र १५ करोड ७८ लाख पूँजी तर्फ खर्च गरेको छ ।
