काठमाडौं । पर्यटनमन्त्रीसहित सातजनाको हवाई दुर्घटनामा भएको अकल्पनीय निधनले भीआईपी तथा भीभीआईपी सवारीमा आचारसंहिताको खाँचो महशुस गरिएको छ ।

दबाब र प्रभावबाट राज्यका निकायलाई स्वतन्त्र राख्न पनि सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरुको भ्रमण व्यवस्थित पार्न जरुरी देखिन्छ । पर्यटन मन्त्रालय श्रोतले दिएको जानकारीअनुसार पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी सवार हेलिकोप्टर सरकारले भाडामा लिएको थिएन । नेपाल सरकारको मन्त्रीसहितको टोली आपैंm चढेको हेलिकोप्टरको मालिक साथमा लिएर त्यत्रो लामो दूरीको हवाई यात्रामा निस्कनु आपैंmमा  कानुनको बर्खिलाप हो ।

 

 मन्त्रीको निजी सचिवालयका सदस्यसमेत मन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रमप्रति बेखबर छन् । मन्त्रीका सुरक्षा गार्ड नेपाली सेनाका जमदार अर्जुन घिमिरे तीन दिन अस्पताल बसेर फर्किएका थिए । उनी तंग्रिसकेकै थिएनन् । उनका दाजु श्याम घिमिरे भन्छन– ‘मन्त्रीको आग्रह टार्न नसकेर सन्चो नहुँदा नहुँदै पनि उ त्यो यात्रामा निस्कन तयार भएको हो ।’

 

मन्त्री अधिकारीले तेह्रथुममा गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीको आग्रहका कारण आपूm आउनु परेको उल्लेख गरेका छन् । पर्यटनमन्त्रीको हैसियतभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको दूतको रुपमा अधिकारीले धर्म निर्वाह गरेको उनले गरेको भाषणबाट प्रष्ट हुन्छ । वेष्ट मिनिस्ट्री शासन प्रणालीमा कार्यकारी सरकार प्रमुख हावी हुन्छ ।

 

 

सत्यलाई तर्कले जितेर त्यही निर्णय अन्तिम गराउने सामथ्र्य उसंँग हुन्छ । मन्त्रिमण्डलको बैठकमा अरु सबै मन्त्री एकातर्पm भएपनि प्रधानमन्त्री अर्कातिर अडिग रहने हो भने प्रधानमन्त्रीले चाहेको निर्णय गराउन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीसँंग मत बझाउनु भनेको आपूm असुरक्षित हुनु हो । सम्भवतः मन्त्री अधिकारीको ते¥हथुम यात्राले कहिँ कतै यही कडी समातेको आंकलन गर्न सकिन्छ । 

 

 

पर्यटन उद्यमी आङछिरिङ शेर्पासँंग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन्निकट सम्बन्ध छ भन्ने आम बुझाइ रहिआएको छ । यो भ्रमणमा शेर्पाको सहभागिताको औचित्य खुलेको छैन । जन्मस्थलको हिसाबले पनि उनी सोलुका हुन् । यदि सरकारी खर्चमा डाइनेस्टी एयरको हेलिकोप्टर बुक गरिएको भए तेह्रथुमको काम सकिएपछि त्यसलाई पाथिभरा लैजाने हैसियत कसैको हुने थिएन । सरकारी खर्च लहडमा नभएर लेखा स्रेस्तामा चल्छ । 
नेपाल आजसँंगको भेटमा नेताहरुले पनि भीआईपी, भीभीआईपीको भ्रमणमा संवेदनशिलताको खाँचो औंल्याएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला मन्त्रीहरुले समेत हवाई यात्रालाई सुरक्षित गर्न तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा एकमत जनाएका छन् । 

 

 

 

भावनामा निर्णय
बहालवाला पर्यटनमन्त्रीको असुरक्षित हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएको टुंगोमा पुग्ने हो भने यसक्षेत्रमा गरिने सुधार उनीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुने तथ्य बिर्सन हुँदैन । मन्त्री अधिकारी पार्थिव भएपनि वाईडबडीको जहाज खरिद प्रकरणमा उनीमाथि लागेका आरोप ज्यूँदा छन् । त्यसैले वर्तमान सरकारले यो घटनाका दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर मृतक अधिकारीको आत्मालाई शान्ति दिने काम गर्न अपरिहार्य छ । उनकी पत्नीलाई सांसद या मन्त्री बनाएर यसको क्षतिपूर्ति हुँदैन । आरोप लगाउनेले सफाई दिने सामथ्र्य पनि राख्नुपर्छ । दिन वित्दै गएपछि अहिलेको जस्तो परिस्थिति रहँदैन । 

 

मानिसको व्यक्तिगत भावनामा गर्ने निर्णय एउटा हो । तर सरकार सञ्चालकले भावुकतामा निर्णय गर्दा त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभावको मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । नेपालको कानुनले मन्त्रीको देहावसान हुँदा राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेर सार्वजनिक विदा दिने छूट दिएको छैन । अधिकारीका हकमा भावुकतासाथ यस्तो निर्णय गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको मृत्युमा मात्र राजकीय सम्मान दिइने परम्परा छ । मन्त्रीको मृत्यु हुँदा पञ्चायतमा यस्तो शोक मनाइन्थ्यो । नाममा गणतन्त्र भनिएपनि व्यवहारमा पञ्चायतका तिनै कुप्रथा प्रिय भएका त होइनन भन्ने शंका जन्मिएको छ । 

 

समयक्रममा दुई तिहाईको सरकारले खेप्नुपर्ने यो पनि निर्मम प्रश्न बनेर इतिहासमा तेर्सिने छ ।

 

 

१३ वर्षअघि तात्कालिन वनमन्त्री गोपाल राई सहित २४ जना दिग्गज व्यक्तिको निधनमा सरकारले आधा झण्डा झुकाउने निर्णय गरेको थियो ।