सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारीमा छ । राजपालाई मधेस केन्द्रीत मात्र नभइ हिमाल, पहाड र तराईंकै पार्टी बनाउने अभियान अन्तर्गत आन्दोलनपनि देशब्यापी बनाउने गृहकार्यमा अहिले राजपा जुटेको छ । 

 

आन्दोलन र महाधिवेशन

 

राजपा महासचिव केशव झाका अनुसार राजपाले बिभिन्न राजनीतिक दल, तीनका नेताहरु, आदिवासी, जनजाती, दलित, मुश्लिम, थारु, पिछिडिएका समूह सबैसंग औपचारिक अनौपचारिक छलफल तीव्र पारेको छ । आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा पहिचान र अधिकार रहेकाले सोही बिषयमा देशब्यापी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको तयारी भैरहेको महासचिव झा बताउँछन् । 

 

अहिले राजपाको महाधिवेशन पनि गर्नुपर्ने समय आइरहेकाले आन्दोलन र महाधिवेशनको तयारी एकसाथ भैरहेको छ । छिटोमा बैशाख र ढिलोमा जेठ अषाढ भित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राजपाको छ । 

 

प्रधानमन्त्री ओली धोकेबाज

संविधान संशोधन लगायत आफना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका झूठा मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले धोका दिएका छन् । आफना सांसद् रेशम चौधरीलाई नियतवशः योजनाबद्धरुपमा ओलीले फसाएको राजपाको आरोप छ ।

 

महासचिव झा भन्छन्, ‘समयले एकचोटी अवश्य हिसाबकिताब गर्छ, सांसद चौधरीले न्याय पाउँछन् । ’

बिखण्डनको बिजारोपण

 

सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनसंग सरकारले ११ बुँदे सम्झौता गरेर बिखण्डनको बिजारोपण गरेको महासचिव झा बताउँछन् । ‘जुन संगठनको नाम नै राष्ट्रघाती छ, त्यसैसंग दुई देशबीच भएको सम्झौता जस्तो सहमति गर्ने ? ’ झाको प्रश्न छ । 

 

नेता झाले सीके राउत जस्तो बिखण्डनबादी, देशद्रोहीसंग सम्झौता गरेर लाखौं राष्ट्रप्रेमी नेपालीको शीर झुकाउने काम गरेका छन् । 

 

ओलीले जनता झुक्याए

 

सीके राउतसंग सम्झौता लगत्तै रौतहटको गरुडामा राजपामाथि बिष वमन गरेर प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफनो असली चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । राजपा नेताहरुले जनता झुक्याएर चुनाव जितेको नभइ ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर दैनिक जनतालाई ढाँटने काम गरिरहेका छन् । 

 

‘कहिले पहिचान दिन्छु भन्ने, कहिले अधिकार दिन्छु भन्ने, कहिले संविधान संशोधन गर्छु भन्ने, कहिले झूठा मुद्दा खारेज गर्छु भन्ने, कहिले पानी जहाज....कहिले रेल....के नाममा मात्र उनले झुक्याएका छैनन् ? ’ झाको आक्रोश छ । 

 

उपेन्द्रले सरकार छोडनु पर्छ

 

महासचिव झाले सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरमले पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपनि त्यसलाई आफूहरुले गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताए । फोरम सरकारमै रहेकाले एकताको कुरा गर्नुको अर्थ नभएको उनको भनाइ छ । 

 

उनी भन्छन्, ‘एकता गर्ने हो भने पहिला त उपेन्द्रले सरकार छोड्नु पर्यो । ’