काठमाडौं । राजस्व छली र अबैध कारोबारले राज्यलाई अरबौंकोे घाटा भइरहँदा  पनि जिम्मेवार निकाय किन बन्दैछन बेखबर ? कतै तिनीहरु पनि कतै बेइमानहरुको चङ्गुलमा त परेका छैनन् ?

 

आउनुहोस् आज हामी यसै विषयमा चर्चा परिचर्चा गरौं ।

 

उपमभोक्ता महानुभावहरु ! आफ्ना आवश्यकताका सामान, सेवा खरिद गर्दा तपाईंहरु पक्कै पनि धेरै पटक व्यापारीबाट ठगिनुु भएको होला, होइन ?

हो,

व्याप्त कालोबजारीका कारण आज उपभोक्ता ठगिनु स्वाभाविक जस्तै भएको छ । बजारमा नुनदेखि सुनसम्म नै अबैध कारोबार हुने गरेको तथ्य निरन्तर सार्वजनिक भइरहेकै छन् । तर सरकारी निकाय मौन छन् । सरकारी निकायबीच तालमेल नमिल्दाको फाइदा धुर्त व्यापारीहरुले उठाइरहेका छन् ।   जसले जसरी व्यापार व्यवसाय संचालन गरेपनि छुट छ । राजस्व,  भ्याट अनि ऐन नियम जेजे छलेपनि हुन्छ । अनि बस्तुको मूल्य  आपूm खुसी जति निर्धारण गरेपनि हुन्छ । कसले के नै गर्न सक्छ र ?

 

यसो भन्दैमा सबैतिर ग्राहकले ठगिनु भने पर्दैन । आजभोलि राज्यलाई ठगेर उपभोक्तालाई सस्तोमा सामान उपलब्ध गराउने अबैध व्यापारीहरु समेत बजारमा सक्रिय छन् । यस्ता व्यापारीहरुले राज्य तथा सरकारी निकायकै संरक्षणमा अबैध धन्दा चलाइरहेका छन् ।

 

बजारमा सामान्यदेखि ब्राण्डेड सामान समेत सस्तोमा नै किन्न पाइन्छ । यस्तो बजारमा तपाईं पुग्नु भयो भने वास्तविक भन्दा धेरै सस्तोमा सामान खरिद गर्न पाउनु हुनेछ ।

 

तर एक कुरा भने याद राख्नुहोस्, तपाईंले यसका लागि बाहिरबाट हेर्दा एक नम्बरी, तर भित्रभित्रै दुई नम्बरी कारोबार गर्ने व्यापारीको पहुँचमा पुग्नै पर्ने हुन्छ । यस्तो बजारमा तपाई हाम्रै सेवामा अबैध कारोबार गर्ने ती व्यापारीहरु ग्राहक कुरिरहेका छन् । महँगो सामान सस्तोमा नै दिइरहेका छन् ।
‘आउनुहोस् अबैध सामान किनौं फाइदै फाईदा उठाऔं ।’

 

कहाँ कहाँ हुन्छ अबैध कारोबार ?

राजधानीका अधिकांस पसल, सपिङ्ग सेन्टर, कम्प्लेक्स तथा मलहरुमा अप्रत्यक्ष रुपमा यस्तो अबैध कारोबार चल्ने गरेपनि विशेषगरी मुख्य बजार मानिने न्यूरोड, असन, महाबौद्ध, जावलाखेल, नयाँ बसपार्क लगायतका क्षेत्रमा यस्तो व्यापार हुने गरेको छ । न्यूरोडको गेट छिर्ने बित्तिकै तपाईंहरुले कानुनसम्मत चलेको जस्तो देखिने तर गैरकानुनी तरीकाले धन्दा चलाउने व्यापारीहरु भेट्न सुरु गर्नु हनेछ । जहाँ अबैध कारोबारको खुलमखुल्ला डिल हुन्छ । साना खुद्रा पसलदेखि ठूलाठूला सपिङ्ग सेन्टर, कम्प्लेक्स, मल तथा व्यापारीक केन्द्र भनिएका हाउसहरुबाट समेत अबैध धन्दा चलिरहेका छन् ।

 

यस्ता क्षेत्रहरुबाट हामीले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु लत्ता कपडादेखि अतिरिक्त सेवा सुविधाका संसाधनमा समेत व्याप्त अबैध कारोबार चलिरहेको छ । यस्तोमा विशेष मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर घडीलगायतका इलेक्ट्रोनिक सामान तथा गार्मेन्टका सामान पर्छन ।  भन्सार छली लुकिछुपी ल्याइएका र ट्याक्स भ्याट छलेका ती मोबाइल सेटहरुको कारोबार बजारमा व्याप्त छ । केही समय अघिमात्र यस विषयमा नेपाल आजले खोज गरी बजारमा खुलम्खुल्ला यस्तो अबैध सेटको कारोबार हुने गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

 

जसमा एउटै सेटमा ४०–४२ हजारसम्म मूल्य फरक पारेर अबैध कारोबार गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । विशेष गरी एमके ट्रेड लाइन र म्याक्स स्टोर नाम गरेका अनलाइन सपहरुले यसरी अबैध कारोबार चलाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि बजारमा २ लाख २ हजार तिर्नु पर्ने मोबाइल सेट ती अबैध कारोबारीले १ लाख ६० हजारमा नै उपलब्ध गराइरहेका छन् । जबकी बैध कारोबारीहरु नाफा नराखी बेच्दा समेत उक्त सेट एक लाख ८० हजार भन्दा कममा बेच्न नसकिने व्यापारीहरुको भनाइ छ । तर ती व्यापारीहरुले एक लाख ६० हजारमै बेचिरहेका छन् । यो सरासर अबैध कारोबार हो । 

 

तर सरोकारवाला निकाय भने यसतर्पm गम्भीर बनेको छैन । अबैध सेट ल्याउने र बजारमा सस्तोमा बेच्ने गिरोहको पर्दाफास गर्दा समेत कारोबार ‘बीसको उन्नाईस’ भएको छैन । अनुसन्धान भइरहेको, ठोस प्रमाण नभेटिएको जस्तो ओठे जवाफमै सरकारी संयन्त्र खुम्चिएको छ । 

 

 

यो धन्दाको असलियत जो कोहीले पनि बुझ्न सक्छन् । अझ उल्लेख भएका क्षेत्रमा मोबाइल, क्यामेरा आदि सामान किन्न जानेहरुले एक पटक बिल माग्ने हो भने कुरा आफै स्पष्ट हुन्छ । यदि तपाईले २ लाख रुपैयाँको क्यामेरा किन्न जानु भयो भने व्यापारीले तपाईंलाई दिनेछन् बढीमा ३० हजारको बिल । २ लाखकै बिल दिँदा उनीहरु आफै फस्छन् । वैधानिक बाटोबाट ल्याइएका सामानको इन्ट्री फाइलमा गरिएको हुन्छ । अवैध सामानको इन्ट्री  भएको हुँदैन । जसका कारण उनीहरु वास्तविक मूल्यमा बिल काट्न सक्दैनन् । यसबाट राज्यले राजश्व गुमाउछ । 

 

यो धन्दाबारे सबैलाई थाहा पनि छ । राजनारायण पाठक जस्ता व्यक्ति अख्तियारको आयुक्त हुने मुलुकमा कर उठाउने कर्मचारी कस्ता होलान् ? भन्ने वर्णन गरिरहनु परेन । न्युरोड, असन, इन्द्रचौक, ठमेल तिर हुने मोबाइलको व्यापारमा राजस्वका कर्मचारीले अनुमगन गर्ने हो भने करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको सप्रमाण भेट्टाउन सकिन्छ । तर गर्ने कसले ? 

 

हामीले यसै विषयमा भन्सार विभागसँग बुझ्न खोज्यौं । तर विभागका महानिर्देशक तोयम रायले यस विषयमा राय दिनै चाहेनन् ।  बरु विषयमै अनविज्ञता देखाएर पानीमाथि ओभानो देखिन खोजे । 

 

राजश्व  अनुसन्धान विभागसम्म पु¥यायौं । विभागले भन्यो– ठोस प्रमाण विना व्यापारीलाई अपराधी करार गर्न सकिन्न । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले कुनै त्यस्तो अबैध कारोबार र भन्सार छलिको सूचना आए तत्काल अनुसन्धान थाल्ने बताए ।

 

‘भन्सार छली र अबैध कारोबारको सूचना भर्खरभर्खर अलिअलि आउन थालेको छ । यसमा हामीले निगरानी बढाएका छौं । यदि त्यस्तो पाइए हामी कडा कदम चाल्छौं । अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई हामी कारबाही गर्छौ । केही समय अघि मात्र हामीले विभागकै ८ जना कर्मचारीहरुलाई अबैध कारोबारमा संलग्नताका आधारमा कारबाही गरेका छौं । त्यसैले अबैध कारोबारीले ढुक्क नभए हुन्छ ।’

 

 

त्यसपछि हामीले यस विषयमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी बसन्त लामाको ध्यानाकर्षण गर्‍यौं । उनले प्रतिवद्धता जनाउँदै भने– कुनै पनि अबैध व्यापारी वा गिरोह राज्यका अपराधी हुन् । तिनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्छ ।

 

 

सरकारले कर लगाउँदा वस्तुको मूल्य बढी हुन्छ । तर धूर्त व्यापारीहरुले कर छलेर सामान बेचिरहेका छन् । कर छली गरेको सामान खरिद बिक्री गर्नु अपराध हो ।

 

कसलाई फाइदा, कसलाई नोक्सान ?

अवैध धन्दाले व्यापारी, उपभोक्ता र अबैध धन्दाका मतियारहरुलाई फाइदा भएपनि राज्यलाई भने ठूलो नोक्सान भैरहेको छ । यसले राज्यकोषमा दाखिल हुनुपर्ने अर्बौअर्बको राजस्व चुहावट भैरहेको छ । यस्तो हुनुमा सरकारी संयन्त्र बढी जिम्मेवार छन् । यसले व्यापारीहरुको मनोवल झन् बढेको छ । 

 

 

कसरी हुन्छन् अबैध धन्दा ?

 

अबैध गिरोहले बाहिरबाट विभिन्न च्यानलको प्रयोग गर्दै सामान भित्र्याउँछन् । अनि ती सामान भन्सार पास गर्न विभागका कर्मचारीले तिनै अबैध गिरोहलाई साथ दिन्छन् । धेरै परिमाणमा ल्याइएका वस्तुलाई थोरै र न्युन विजकीकरण गरी पास गराइदिन्छन् । यस बापत ती कर्मचारीले मोटै रकम लिन्छन् । अनि आउँछ ती अबैध सामान बजारसम्म । 

 

गिरोहले बजारमा यस्ता सामान सस्तोमा फिजाउँछन् । ट्याक्स, भ्याट तथा भन्सार नतिरेकाले सामान सस्तो परेको हुन्छ । 

 

यो विषयमा मूलतः अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ध्यान जानु पर्ने हो । राज्य चलाउने भनेको करबाटै हो । यसअर्थ यो विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि जोडिन्छ । राजस्व अनुसन्धान, भन्सार कार्यान्वयन गर्ने निकाय हुन् । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको त के कुरा गर्ने, यिनीहरुलाई गम्भीर कुरा पनि कतिपय अवस्थामा मजाक लाग्छन् । सबै कुरा बुझेका कर्मचारीतन्त्र बेपरवाह हुँदा यो लुटको शृंखला रोकिएको छैन । 

अवैध मोबाइल अबैध कारोबार