राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्तर्रास्ट्रिय शक्तिहरुले विभिन्न प्रकारले आफ्नो  उपस्थिति जनाउन चाहनु खासै नौलो कुरा होइन । नेपाली राष्ट्रिय राजनीति पनि यो मामिलाबाट टाढा छैन । 

 

शुरुका दिनमा क्षेत्रीय मामिलामा मात्रै महत्व राख्ने नेपाली भूभाग र राजनीति बिस्तारै अन्तर्रास्ट्रिय महत्व र चासोको विषय बन्न पुगेको छ । आधुनिक नेपालको निर्माणदेखि ५० र ५२ सालसम्म नेपाललाई दुई ढुंगाविचको तरुल विशाल छिमेकी देश भारत र चीनविचको स्वार्थ र टकरावको विचमा पर्ने  सानो मुलुकका रुपमा हेरिदै आएको थियो । 

 

बिशेषगरी सुगौली सन्धिपछि नेपाली राष्ट्रियताका बिषयमा विभिन्न तर्क बहसहरु सुरु भएका हुन् । सत्ता टिकाउन ब्रिटिसहरुको चाकडी गरेपनि राष्ट्रियताको सवालमा राणाकालीन समय खासै प्रतिकुल देखिदैन । 

 

पंचायती व्यवस्थामा नेपालको राष्ट्रियतालाई मधेस र पहाडि राष्ट्रियता भनि बिखण्डनको बिजारोपण भयो । तत्कालिन दुवै अतिवादले यसलाई मलजल गर्यो । दछिणको एउटा शक्ति स्वतन्त्र तिब्बतको पृष्ठपोषकका रुपमा देखियो भने चीनले पनि आफ्नो प्रतिरक्षका  खातिर सिंगो चीन नीति मान्न नेपाललाई बाध्यकारी बनाउँदै आएको छ । 

 

रसिया बिघटनसंगै २०४६ को जनआन्दोलनलाई ताकत प्रदान गर्यो । दरबार हत्याकाण्ड र दासढुंगा काण्ड गर्भमै तुहिए । नेपालको विभिन्न राजनैतिक उतारचढावमा चाहेर नचाहेर छिमेकीहरुलाई पनि थोरबहुत भागिदार बनाउदै आएकै छौ । २०६२ र ६३ को जनाअन्दोलन पश्चात मधेस र विभिन्न जाति जनजाति आन्दोलनभित्र पनि छिमेकी मुलुक र युरोपियनहरुलाई केहि न केहि चासो र स्वार्थ थियो नै । 

 

यस्तै विविध कारणबाट सिर्जित परिस्थितिले पहिलो संबिधानसभाले  संबिधान दिन नसके पनि दोश्रो सभामा परिवर्तन पक्षधर नेपालका राजनैतिक शक्ति एकैठाउँ उभिएका कारण बाइह्य चलखेल केहि कम देखियो र सम्बिधान समेत जारि भयो ।   

 

गत निर्वाचनका दौरान तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच एकाएक भएको चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरणलाई पनि कुनै बाइह्य शक्तिले जोडिदिएको कुरामा विश्लेषकहरु सहमत देखिन्छन् ।  हुन पनि अघिल्ला दिनसम्म एकअर्कालाई प्रमुख शत्रु झैं ब्यबहार गरेर तल्लो स्तरको गालिगलौजमा उत्रिएका दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरु केहि शक्ति राष्ट्रका राजदुतहरुसंगको भेटघाट लगत्तै एकाएक युटर्न भएका थिए । चुनावमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरेसंगै हौसिएको सरकारले देशको शान्ति सुरक्षा र थिति बसाल्न सकेको देखिंदैन । 

 

हाल अमेरिका भ्रमणका क्रममा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सन्दर्भ जोडेर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । भनिन्छ राजनीतिमा जे देखिन्छ त्यो हुन्न र जे देखिदैन त्यो हुन्छ । नभन्दै घटनाक्रमहरू नियाल्दा त्यस्तै भइरहेको पाइन्छ । नेपालको सार्भभौमिकता र स्वतन्त्रतासित प्रत्यक्ष गाँसिएको दुरगामि असर पार्ने पछिल्ला केही घटनाक्रम र विषयवस्तु केलाउने हो भने गम्भीर प्रकृतिका लाग्न सक्छन् । 

 

नागरिता बिधेयक, भेनेजुएला बक्तब्य, रेशम चौधरी काण्ड, सिके राउत प्रकरण, विप्लवलाई प्रतिबन्द र प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण यसका शृंखलाबद्ध घटनाक्रम हुन् ।  

 

भेनेजुएला नेपाल र नेपाली राजनीतिमा बिल्कुलै प्रभाव नपार्ने देश हो । हिजोको माओंवादिकै कुरा गर्ने हो भने पनि पार्टीगत हिसाबमा भेनेजुएलाको कम्युनिस्ट पार्टीलाई संशोधनवादी, दक्षिणपंथी र कम्युनिस्टलाई बदनामी गर्ने भनेर तत्कालिन माओवादिले गालीगलौज मात्र गर्ने गरेको थियो । यसरी नेपालको ठुलो आर्थिक साझेदार अमेरिका बिरुद्ध कुनै सम्बन्ध नै नभएको देश भेनेजुएलाको पक्ष लिएर  प्रचण्डले पश्चिमा मुलुककै इसारामा बक्तब्य निकालेर नेपालमा प्रत्यक्ष ‘स्पेस क्रिएट’ गरिदिए । नभन्दै लगतै अमेरिकन राजदुतले त्यही निहु पारी सरकार र प्रतिपक्ष सबैको नाडी छाम्न भ्याए । अमेरिकाका लागी नेपालका राजदुतलाई स्पष्टीकरणसमेत लिइयो । 

 

 

केहि महिनाअघि भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणलाई पनि त्यसबखत निकै महत्वका साथ हेरिएको थियो । गत हप्ता मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा स्वतन्त्र तिब्बतका अभियन्ता मध्येका एक व्यक्तिसितको तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल नै भएको थियो । 

 

त्यसपछि अदालतबाट रेशम चौधरीलाई थुन्ने आदेश र सिके राउतलाई क्लिनचिट थमाउदै रिहा गरियो । त्यसैगरी भोलिपल्टै सिके राउतसित भब्य समारोहकाबीच ससम्मान ११ बुंदे सम्झौता गरियो भने त्यसको लगत्तै बेलुका केहि राजनैतिक असन्तुष्टी राखेका आफ्नै सहकर्मी र सहधर्मी नेत्रबिक्रमचन्द बिप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाइयो । 

 

यसरी चन्दलाई प्रतिबन्धित गरेसँगै प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण सुनिश्चित भएको देखिन्छ । अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भनेर प्रमुख वर्गशत्रुको नाइके भन्दै सँधै गालि गरेर नथाक्ने प्रचण्डलाई श्रीमती सीताको उपचारको निहु गरि अमेरिका भ्रमणमा निस्कनुलाई शंकाकै नजरले हेर्न सकिन्छ । 
स्मरण रहोस दुई वर्ष अघि अस्ट्रेलियामा द्वन्दपीडितले अप्ठ्यारो पार्न सक्ने संकेत बुझेपछि अन्तिम समयमा प्रचण्डले अस्ट्रेलिया भ्रमण रद्द गरेका थिए  । लगभग आकस्मिक जस्तो लाग्ने प्रचण्डको यो भ्रमण पनि सेटिङ्ग्मा नै भएको भनेर बुझ्न त्यति गाह्रो छैन ।  राजनैतिक आर्थिक र सामाजिक रुपमा रुससित नजिक रहदै आएको भारतको आँखाबाट मात्र नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोण पछिल्ला परिघटनाबाट बदलिदै आएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । 

 

ईण्डोप्यासिफिक  स्ट्राटेजी क्वाडमा ईन्डियाले  देखाएको अनिच्छाले पनि अमेरिकाको आकर्षण सोझै नेपालप्रति बढ्दै गएको हुनुपर्छ । भर्खरै मात्र भएको हिमाली छेत्र मुस्ताङ्गमा क्वार्ड र नेपाली सेनाविच सुरक्छ्या सम्बन्धि संयुक्त अभ्यास यसकै सानो उदाहरण हुनसक्छ । उता नेपालको तराई क्षेत्र र भारतको बिहारको केहि भूभागलाई मध्यदेशबाट मधेश नामकरणद्वारा अलग राज्यको माग गरि पृथकतावादी गतिविधि गर्दै आएका सिके राउतलाई एकाएक संबैधानिक आवरणभित्र ल्याएर सत्तामा छिराउने र उनीमार्फत आफ्ना एजेण्डा उठान गर्ने योजनानुरूप नै सरकार सिके राउत सम्झौता गराइएको देखिन्छ । 

 

हुन पनि राउतलाई  पश्चिमा मुलुक कै पृष्ठपोषणमा तयार पारिएका पात्रको रुपमा हेर्ने गरिएको छ ।  यसप्रकार राउतलाई बैधानिक रुपमा सत्तामा छिराउने चाजोपाँजो मिलाएर गर्न लागिएको प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणलाई यसै मिशनको कडिका रुपमा लिन सकिन्छ । जसरि मोदीले पाकिस्थानमाथि बम खसालेर आतंकबादी मारेको दाबी गरे, र त्यसमा प्रश्न उठाउनेलाई देशद्रोही भनेर चुनावी पल्ला भारी पार्ने रणनीति लिए, यसै प्रकारले विप्लवलाई प्रतिबन्धित गरेर जनमानसको ध्यान विकेन्द्रित वा विषयान्तर गर्ने र यसमा प्रश्न गर्नेलाई विद्रोहीलाई साथ दिएको भनेर आरोपित गर्न पाइने रणनीति हो कि जस्तो देखिन्छ । 

 

एकातिर आफ्ना मुद्दालाई सहज अवतरण गराउन आफुलाई सुरक्षा खतरा भएको बहानाबाजी त प्रचण्डले पटकपटक गर्दै आएकै कुरा हो भने अर्कातिर  फेरि केपी ओलीलाई पनि  प्रचण्डलाई सुरक्षा फौज बढाइदिए उनी पनि संधै आफ्नै निगाहमा बस्छन भन्ने लागेको पनि हुनसक्छ । त्यसैगरी सरकारले भर्खरै प्रश्तुत गरेको नागरिकता सम्बन्धि बिधेयक यसै ग्राण्ड डिजाइन अन्तर्गतकै अर्को पाटो हो भन्नेहरुको पनि कमि छैन । उक्त बिधेयक हुबहु पास भएमा लाखौँ गैर नेपालीहरुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने ढोका खुल्नेछ भने बैदेशिक रोजगारी, उच्च शिक्षा अध्ययन र बन्द व्यापारका शिलशिलामा देश बाहिर रहेका लाखौ नेपालीलाई नेपाली नागरिकको हैसियतबाट हात धुनुपर्ने हुनसक्छ । 

 

उक्त विधेयक लागु भएर कानुनी रुप लिएको १५ र २० बर्ष्भित्र नेपालमा नेपालीभन्दा गैर नेपालीको संख्या बढि हुने निश्चित प्रायः छ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना नगर्ने, बरु गाउँस्तरबाटै श्रम स्वीकृति दिने, बैदेशिक रोजगारीमा ठुलो जनसंख्या बर्षेनी बाहिर पठाउने, नेपाल बाहिर रहेका लाखौ एनआरएन सहितका नेपालीहरुको राजनैतिक, आर्थिक अधिकार कटौति गर्दै लैजाने, नेताहरुका झोला बोक्ने बचेखुचेका कार्यकर्तालाई एउटा एउटा एनजीओमा झुण्ड्याइदिने सरकारी नीतिका कारण पनि यी कुरालाई मलजल गरिरहेको देखिन्छ । 

 

सो विधेयकमा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाका सन्तानले स्वतः बंशजको आधारमा नागरिकता पाउने, नेपाली भूभागमा भेटिएका बाबुआमाको ठेगान  नभएका सबैलाई नेपाली नागरिकता दिने, बिदेसीसित विवाह गरेर बसेकी महिलाले सम्बन्धित देशको नागरिकता नलिएको कागजात पेश गरेमा निजका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने, नेपालीसित विवाह गरेको प्रमाण पेश गरे नेपाली नागरिकता दिने जस्ता खुकुला प्रावधानले खुल्ला सिमाना भएको हाम्रो देशको भोलि गएर जनसंख्याको बनौट कस्तो होला सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ । 

 

यसले राज्यको समग्र राजनैतिक र नीतिनिर्माण प्रणालिमा गै। नेपालीहरुको हालीमुहाली गराउने र चिन विरुद्धमा उभिने एउटा ठुलो जनशंख्या तयार गर्ने उदेश्य समेत देखिन्छ। यो बिधेयक बिहारका जनता र तिब्बती शरणार्थी समेतलाई ध्यानमा राखिकन आएको भनेर यदाकदा टिकाटिप्पणी समेत हुन थालेको छ ।

 

यो विधेयकले भर्खरै म्यान्मारबाट लखेटिएर काठमाडौं र आसपास बसोबास गरिरहेका रोहिन्ग्या शरणार्थी समेतलाई नागरिकता लिन बाटो खोलिदिने देखिन्छ । यसरि तयार परिएका नागरिकहरुलाई  राज्य मार्फत नै सिके राउत जस्ता पृथकतावादीहरुले चिन विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना समेत नकार्न सकिन्न । 

 

नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा शुरुदेखि नै अतिवादी सोच खतरनाक साबित हुँदै आएको देखिन्छ, चाहे त्यो अन्धो राष्ट्रवाद होस् या पृथकतावादी सोच । चाहे त्यो महेन्द्रवादी सोच होस् या पछिल्लो समय गरिएको प्रचण्ड, ओली र राउतविचको सहमति होस् । नेपाली राजनीतिमा आन्तरिक सेटिङ्ग मै म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर भनेर एक अर्कामा तल्लो स्तरको ब्यबहार र गालोगलौज गर्ने र भित्रभित्रै सेटिङ्ग गरि जनतामा भ्रम सृजना गरेर अल्मल्याउने र देशलाई भड्खालोमा हाल्ने प्रवृति एकदमै मौलाएको देखिन्छ ।  देशका लागि यो प्रवृति सबैभन्दा घातक छ ।