काठमाडौं। पछिल्लो समयमा ‘लिभिङ टुगेदर’को परम्परा देखिएसँगै राष्ट्रिय महिला आयोगमा त्यससँग सम्बन्धित उजूरी पनि बढ्न थालेका छन् । आर्थिकसँग सम्बन्धित नभई सम्बन्ध स्थापित गरी पाउँ भन्ने खालका उजूरी बढ्न थालेको आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

 

“दुई जनाको सहमतिमा सँगै बस्न थालेपछि पुरुषले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेर बेपत्ता भइसकेपछि मात्र महिला आयोगमा आइ पुग्छन्”, क्षेत्रीले भने । उनका अनुसार सामान्य नागरिकका उजूरीका सवालमा चित्तबुझ्दो नतिजा आए पनि सुरक्षाकर्मीका सवालमा भने अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो नतिजा आउन सकेको छैन ।

 

आयोगले त्यस्ता खाले उजूरीको तथ्याङ्कलाई छुट्टै राख्ने भन्दा पनि घरेलु हिंसाअन्तर्गत नै राख्ने गरेको छ । आयोगको तथ्याङ्कअनुसार २५ प्रतिशत उजूरी शारीरिक यातनासँग सम्बन्धित छन् ।

 

त्यस्तै २९ प्रतिशत आर्थिक विषयसँग र १० प्रतिशत यौन यातनासँग सम्बन्धित छन् भने ३६ प्रतिशत उजूरी भावनात्मक यातनासँग सम्बन्धित छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७५\७६ को साउनदेखि फागुनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार घरेलु हिंसाका उजूरी ८ सय १८ र महिला हिंसाका १ सय ७ गरी जम्मा ९ सय २५ उजूरी परेका छन् ।

 

तथ्याङ्कअनुसार घरेलु हिंसाका उजूरी ८५ प्रतिशत छ भने महिला हिंसाका उजूरी १५ प्रतिशत छन् । सबैभन्दा बढी उजूरी दलित, जनजाति तथा पिछडिएको समुदायका महिलाबाट पर्ने गरेको देखिएको आयोगले बताएको छ ।

 

आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी महिला हिंसाका घटना काठमाडौँमा हुने गरेका छन् । त्यस्तै शिक्षित महिलाका घटना फाट्टफुट्ट मात्र पर्ने गरेका छन् । आयोगमा घटना दर्ता गर्ने महिला बढी अशिक्षित तथा अर्धशिक्षित छन् । आयोगमा सामान्य महिलाका मात्र नभई उच्च घरानीया महिलाले समेत उजूरी दिने गरेको पाइएको छ ।

 

आयोगका उजूरी सुनुवाइका लागि ल्याक, सेलर्ड, नेपाल बार एशोसिएशन, साथीलगायत अन्य सङ्घ संस्थासँग पनि सहकार्य गरी कानूनी सहायता समेत गर्दै आएका छन् । आयोगको निःशुल्क हटलाइन नम्बर ११४५ मार्फत केही उजूरी दर्ता हुने गरेका छन् ।

 

महिला साथी, छिमेकी, प्रहरी, विभिन्न सङ्घसंस्थालगायत प्रहरीमार्फत पनि आयोगमा आइपुग्ने गरेका छन् । हाल सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि आयोगले सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी सेवा दिने नीति अघि ल्याएको छ ।

 

हाल विभिन्न स्थानीय सङ्घसंस्थामा सहकार्य गरी आयोगले देशका ७७ वटै जिल्लामा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल महिलाका लागि मात्र नभइ पीडित पुरुषलाई समेत न्याय दिलाउने काम भइरहेको छ । पुरुषका हकमा भने हालसम्म दुई प्रतिशत मात्र आयोगमा आइपुगेका छन् ।