लगानी सम्मेलन चलिरहेको छ । बिभिन्न ४० भन्दा बढी देशका ६ सय भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी छन् । तर, सबैको एउटै प्रश्न छ, अमेरिका र युरोपियन युनियनका राष्ट्रबाट उत्साहजनक सहभागिता किन भएन ? 

 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल भन्छन्, ‘ पहिले त यो सरकार नै कम्युनिष्टको भयो, कम्युनिष्टलाई सितिमिति कसैले बिश्वास गर्दैन ।  दोस्रो, लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भनेर सरकारले सन्देश प्रवाह गर्न सकेन । उल्टो नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएर हिंसात्मक गतिविधिलाई बढावा दियो । ’

 

चीन र भारतबाट बिगतका सम्मेलनमा पनि बढी सहभागी आएको र अहिले पनि त्यसले निरन्तरता पाउनु स्वभाविक भएको उहाँको भनाइ छ । सहभागी हुनु र लगानी प्रतिबद्धता गर्नु ठूलो कुरा नभएको भन्दै पोखरेलले भने, ‘ कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो । बिगतमा कबुल गरिएका लगानीको ‘फलोअप’ त हुन सकेको छैन, चासो पनि दिइएको छैन । सम्मेलन गरेर मात्र हुँदैन, तदारुकता पनि देखाउनुपर्छ । ’

 

लगानी सम्मेलनको बाहनामा सरकारले केही सकारात्मक काम गरेकोमा भने पोखरेल खुशी छन्  । ‘लगानी बोर्डलाई व्यवस्थित बनाउनु, कानुन निर्माण र संशोधन, लगानीका लागि उत्साह देखाउनु लगायतका काम सरकारका प्रशंसनिय छन् । ’ पोखरेल भन्छन् । 

">

बैदेशिक लगानीले स्वदेशी लगानीलाई चाहिं बिस्थापित गर्न सक्छ । ‘सर्भाइभल अफ द फिटेष्ट’ यहाँ पनि लागु हुने भन्दै स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि मेहनत गर्नुपर्छ । कतिपय आयोजनामा संयुक्तरुपमा स्वदेशी र बिदेशी लगानी पनि हुनुपर्छ । 

 

नेपालमा बैदेशिक लगानी थाम्न नसकिने गरी आउने र स्वदेशी लगानी समाप्त नै हुन्छ भन्नेमा भने चिन्ता लिन जरुरी छैन । त्यसरी लगानी आउने सम्भावना छैन । उनीहरु नाफा कमाउने उद्देश्यले मात्र आउने भएकाले त्यसलाई स्वदेशमा रोजगार सृजना, सीप, उत्पादन लगायतका कुरामा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन् । 

 

सरकारले बैदेशिक लगानीका लागि ७० वटा आयोजना छनोट गरेको भएपनि उनीहरुलाई पर्यटन, जलबिद्यूत र सडकमा बढी केन्द्रीत गराउनुपर्ने हुन्छ । बढी लगानी लाग्ने ठाउँमा बिदेशीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ । कृषीमा उत्पादनमा नभएपनि ‘प्रोसेसिङ र मार्केटिङ’ मा उनीहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ । 

 

बैदेशिक लगानीका लागि बीप्पा सम्झौता जरुरी भएपनि यो सम्झौता भएका राष्ट्रहरु कसैलेपनि नेपालमा उत्साहजनकरुपमा लगानी गरेका छैनन् । 
‘नाफा हुने सुनिश्चितता नभएसम्म जे सम्झौता भएपनि कसैले पनि लगानी गर्दैन, त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नू सरकारको दायित्व हो ।
">

पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल लगानी