काठमाडौं : सरकारले चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ । यो सम्मेलनमा ३० खर्ब ६९ अर्बका योजनाहरु प्रस्तुत हुँदैछ । लगानी भित्र्याउन सरकारले यस्तो सम्मेलन गरिरहँदा नेपालकै लगानीकर्ताहरुले कस्तो झन्झट र पीडा व्यहोर्नु पर्छ त ? यसबारे पब्लिक न्युज एजेन्सी सँग मुक्तिनाथ केबलकारका लगानीकर्ता अरुणकुमार सुवेदीले बेलिबिस्तार लगाएका छन् । पढौं, नेपालमा लगानीकर्ताले कस्ता पीडा व्यहोर्नुपर्छ त ? उनकै शैलीमा :

 

‘पोखराबाट १८ किलोमिटरको दूरीमा रहेको वीरेठाँटी नयाँपुलदेखि मुक्तिनाथसम्म जाने ८४ किलोमिटर लामो केबुलकार बनाउन हामीले १५ करोड लगानी गरिसकेका छौं । यो आयोजनाको हामी प्रारम्भिक चरणमा छौं ।

 

यो केबुलकार विश्वकै लामो पनि हुनेछ । केबुलकार निर्माण भइसकेपछि विश्वकै लामो भनेर 'गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड'मा पनि दर्ता हुन सक्छ। तर, सरकार निजी क्षेत्रप्रति यति अनुदार छ कि यस्तो आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गर्दैन । बीसौँ वर्षदेखि अलपत्र हुलाकी राजमार्ग, सिक्टा, रानीजमरा जस्ता आयोजनाहरु राष्ट्रिय गौरवमा परेका छन् । निजीका पर्दैनन् ।

 

केबुलकार बनाउन लगानी बोर्डले अनुमति दिएको छ । १८ महिनामा डिपिआरको काम सिध्याउने अवधि तोकिदिएको छ । डिपिआरको काम भइरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लाग हाम्रो फाइल वन्यजन्त तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग पुगेको छ । हाम्रो केबुलकारले कुनै पनि रुख काट्ने, वन विनाश गर्ने होइन । तर, यो आयोजनाले वातावरणलाई प्रभाव पर्छ भन्ने मान्यताले विभागबाट मूल्यांकन प्रतिवेदन मागिएको छ । चार महिना भइसक्यो विभागले रिपोर्ट दिएको छैन । जबकि यो काम दुई चार दिनमा सम्पन्न हुनुपर्ने हो ।

 

विभागले हामीलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि अधिकार दिइएको छैन । यससम्बन्धी निर्देशिका सरकारले बनाएर पठाएको छैन । के आधारमा वातावरणीय पक्षको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने हामीले ? भन्ने प्रश्न गर्छन् ।

 

विभागभन्दा माथि मन्त्रालय हुन्छ । मन्त्रालयमा यो कुरा गर्दा ‘हामीलाई विभागले पत्र नै पठाएको छैन, कसरी तपाईंको काम गरिदिउँ ?’ भन्छन् ।

 

लगानी बोर्डले १८ महिनाको समय दिएको छ । यता विभागले चार महिनादेखि फाइल अड्काइरहेको छ । अर्बौैं रुपैयाँ लगानी गरेर केबलकार बनाउने, मानिसहरुलाई रोजागरी दिने, पर्यटक आकर्षित गर्ने यति महत्वपूर्ण आयोजनाका लागि सरकारी निकाय नै अनुदार छन् । 

 

हामीले निकुञ्जमा डोजर चलाउने, रुख काट्ने वा कुनै पनि तरिकाले वातावरण बिगार्ने होइन । तर, पनि सरकारी निकायले फाइल रोकिदिएको छ । विभागमा सोध्दा कार्यविधि बनेको छैन भन्ने जवाफ आउँछ । मन्त्रालयमा जाँदा विभागले फाइल पठाएको छैन भनिन्छ । विभाग र मन्त्रालयको चक्कर र ठक्करले नेपालमा लगानीकर्ताहरु आजित हुन्छन् । किन यो भूमरीमा आएर फँसिएछ जस्तो पारिन्छ ।

 

हामीले 'कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता र करबाहेकका काम एउटै अड्डाबाट हुने गरी प्रबन्ध मिलाइदेऊ' पनि भनेका छौं । त्यो पनि सरकारले गर्दैन । वातावरणका नाममा त यति धेरै दुःख हुन्छ कि भनिसाध्य छैन ।

 

म जलविद्युतमा पनि आबद्ध छु । कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाको प्रक्रिया पूरा हुन डेढ वर्ष लाग्नु पर्ने हो । तर, नेपालमा पाँच वर्ष प्रक्रियामै खर्च गर्नुपर्छ । बिनाकारण झमेला निकाल्ने, फाइल अड्काउने चलन छ ।

 

कर्मचारीले घूस माग्छन् कि माग्दैनन् भन्ने प्रश्न तपाईंले गर्नुभयो भने म उत्तर दिन्न । प्रश्न नै सोध्छु, एउटा शाखा अधिकृतलाई ३० हजार तलब दिन्छ सरकारले तर ऊ काठमाडौंमा कसरी बाँच्छ ?

 

बाटो चौडा पनि बनाउनु पर्ने अनि जग्गा पनि नकाटियोस् भन्ने चाहना कदापि पूरा हुन सक्दैन । वनको बाटो भएर रेल, सडक लैजाने हो भने रुख काट्नै पर्छ । दुवै हातमा लड्डु खोजेर पाइँदैन । मैले झेलेको सबैभन्दा दुःखलाग्दो पक्ष भनेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको झमेला हो ।

 

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । ७७ वटा आयोजनाका लागि ३० खर्बजतिको लगानी खोजेको छ । ५० अर्ब त हामी जुटाइदिन्छौँ । तर, त्यही अनुसारको सरकारले तयारी गर्नुपर्छ । सडक र सामाजिक सञ्जालमा कर्पोरेट विषयको बहस हुन्छ ।

 

एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदियो । कर्पोरेट मामिलाका सबैभन्दा जानकार न्यायाधीश अनिलकुमार शिन्हालाई बाहिर राखेर गरिएको सो फैसला शंकास्पद छ भन्नेहरु पनि छन् । भोडाफोनका विषयमा यसैगरी पूँजीगत लाभकर तिराउने कि नतिराउने भन्ने विषयमा भारतमा झमेला हुँदा दुई पटक भोडाफोनले मुद्दा जितेको थियो ।

 

विदेशीलाई लगानी गर्न दिने, नाफा कमाउन दिने तर त्यो नाफालाई फेरि लगानी गरेपछि फिर्ता लैजान नदिने नीतिका कारण विदेशी लगानीकर्ता झस्केका छन् । अझ एनसेल प्रकरणले त बढी शंका उत्पन्न गरेको छ ।

 

हालै सरकारले केही क्षेत्रका लागि हेजिङ (विदेशी बैंकसँग ऋण लिन पाउने सुविधा) को सुविधा दियो । तर ब्याजदर फ्लोटिङ रेटमा हुने भन्ने विषयले हेजिङ सुविधा उपयोगी नहुने देखिएको छ । नेपालमै भन्दा बढी ब्याजमा विदेशी बैंकबाट ऋण लिनु पर्ने हो भने किन लिने भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।

 

पूँजीपति दानव !

हाम्रो देशका राजनीतिक दल र उनीहरूको दीक्षामै खराबी छ । पूँजीपति भन्ने शब्दप्रति नै घृणा जगाउने, पूँजीपति भनेका दानव नै हुन् झै गरी स्कुलिङ हुन्छ ।

 

पूँजीपतिलाई दानवीकरण गरिएको नतिजा नै अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ । जहाँ पूँजी छ, त्यहाँ श्रमिक पुग्छन् । ‘श्रमिक वर्गको राज्यसत्ता’ भन्दै त्यो वर्गलाई आन्दोलित गर्नेहरुले पुँजीको महत्व बुझेनन् । श्रमिक वर्गले नै सबै कुरा गर्थ्यो भने ६० लाख नेपाली युवा अहिले किन वैदेशिक रोजगारीमा छन् ? गर्ने भनेको पूँजीले हो । पूँजीपतिहरुलाई भने नेपालमा सामन्ती शोषकका रुपमा परिभाषित गरियो।

अरुण कुमार सुवेदी मुक्तिनाथ केबलकार