काठमाडौं । बागदरबार अर्थात हाल काठमाडौं महानगरको कार्यालय रहेको भवन । यो भवन र दरबार हाइस्कुल रहेको भवन पुरातात्विक महत्वका होइनन् भन्ने दावी मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको थियो । उनले पटक पटक भनेका थिए–बागदरबार चलनचल्तीको नाम मात्रै हो । बागदरबार भत्किएपछि जुद्ध शमशेरका छोरा हरि शमशेरले बनाएको भवन भएकोले यो भवन प्राचीन स्मारकको परिभाषाभित्र पर्दैन । यसकारण भत्काएर नयाँ बनाउनु पर्छ ।’

 

महानगरका मेयर शाक्यको जोडबलमा दरबार हाइस्कुलको पुरानो भवन भत्काइयो । अहिले त्यहाँ त्यही स्वरुपमा चीनले नयाँ भवन बनाउँदैछ । बाग दरबार भत्काउन तयार भएर बसेका मेयर शाक्यलाई अदालतले रोकिदिएको छ । काठमाडौंका सम्पदाप्रेमीहरुमा मेयर शाक्य ‘सम्पदा मास्ने मेयर हुन्’ भन्ने छाप बसिरहेको बेला संयोग भनौं वा अरु केही, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले पनि त्यस्तै संकेत गरेको छ । 

 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार शिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले चैत ५ मा सरकारका नाममा आदेश दिँदै भन्यो, ‘पुरातत्व विभागको ७५ साल जेठ १४ गतेको निर्णयबमोजिम उक्त दरबारको मौलिक स्वरुप परिवर्तन नगरी परम्परागत निर्माण सामाग्रीहरुको प्रयोग गरी प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनबमोजिम बागदरबार पुनर्निर्माण गर्न सकिने छ ।’ भन्दै बागदरबार संरक्षण प्रक्रिया थाल्न र भत्काउने प्रक्रिया रद्द गर्न परमादेश जारी गर्‍यो । 

 

एकातिर सम्पदाप्रेमीहरुले बागदरबारलाई प्राचीन सम्पदा मानिरहेका थिए । अर्कोतिर काठमाडौंका मेयर शाक्य तुरुन्तै भत्काएर ठूलो धनराशी खर्चेर नयाँ भवन बनाउन लालायित थिए । 

 

यो दरबारमा काठमाडौं महानगरको कार्यालय राख्न सरकारले ६० सालमा भोगाधिकार दिएको थियो । भोगाधिकार मात्रै प्राप्त गरेको महानगरले भत्काएर आफूखुसी अर्कै भवन बनाउने तयारीमा थियो । सर्वोच्चले महानगरले भोगाधिकार प्राप्त निकाय अर्थात महानगरले सो भवनमा बलमिच्याईं गर्न खोजेको संकेत पनि गरेको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस दरबारको मर्मत र अन्य प्रकृतिबाट संरक्षण गर्ने कार्यको जिम्मेवारी भोगाधिकारको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिका उपर रहेको भएतापनि हालको संरचनाको मूल स्वरुप, आकृति, मौलिकता तथा क्षेत्रफल आदिसमेत परिवर्तन हुने गरी पुनर्निर्माणको निर्णय गर्ने अधिकार काठमाडौं महाननगरपालिकासँग रहेभएको समेत देखिएन ।’ 

 

काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको मामिलामा दूर्भाग्य वा संयोग, जहाँ पाइला राखे पनि अशुभ नै प्राप्ति भएको छ । रानीपोखरीलाई स्विमिङ पुलका रुपमा आधुनिकिकरण गर्न खोज्दा विवाद भयो । वशन्तपुर दरबार क्षेत्रसँग टाँसिएको महर्जन कप्म्लेक्सलाई सुविधा पुग्ने गरी भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन पनि गरिदिए । त्यसमा पनि सर्वोच्चले तोकिएको भन्दा अग्लो भवन भत्काउनू भन्ने आदेश दियो । पशुपतिनाथमा कंक्रिटको सडक, हात्तीपाइले पिलर बनाउँदा पनि मेयर शाक्यले मौन नै बसे । उपमेयर हरिप्रभा खड्गी क्रियाशील भइन् ।