काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा परेको वशन्तपुर दरबार क्षेत्रको पूर्वतिर जुद्ध शमशेरको शालिकसँगै एउटा व्यापारिक भवन बन्दैछ । पहिले क्रिष्टल होटल रहेको स्थानमा अहिले महर्जन कम्प्लेक्सका नाममा अग्लो भवन निर्माणाधीन छ । विश्व सम्पदा संरक्षित क्षेत्रमा घरहरु निर्माण गर्न नपाइने होइन । तर सम्पदालाई ध्यानमा राखेर मात्रै घरभवन बनाउन पाइन्छ । सम्पदा क्षेत्र र गैरसम्पदा क्षेत्रका लागि फरक मापदण्ड लागू गरिएको छ । जसरी आफ्नै जमिन हो भन्दैमा २० तले घर बनाउन सरकारले दिँदैन, ठीक त्यसै गरी सम्पदा क्षेत्रमा पनि जमिन आफ्नै भए पनि मनलाग्दी भवन ठड्याउन पाइँदैन । 
महर्जन कम्प्लेक्सले मापदण्डविपरीत भवन ठड्यायो ।

 

सम्पदा संरक्षित क्षेत्रमा भवन निर्माणका मापदण्ड यस्ता थिए–

– घरभवनको उचाई ३५ फिटभन्दा अग्लो हुन नहुने । 
–भूमिगत तह खन्न नपाईने ।
– तीनदेखि पाँच फिटभन्दा ठूला झ्याल राख्न नपाईने । 
–घरको गारोमा इटा देखिनु पर्ने ।

 

यी चारवटै मापदण्ड महर्जन कम्प्लेक्स निर्माण भयो । उचाई अझै बढिरहेको छ, अर्थात तला थपिदैछ । तस्बीरमै महर्जन कम्प्लेक्स चार तालको छ । एक तला ९ फिट हुँदा पनि चार तल्ले हुँदा ३६ फिट हुन्छ । इटा देखिने गरी गारो बनेको छैन । महर्जन कम्प्लेक्सको भूमिगत तह (बेसमेन्ट) पनि छ । 

 

सम्पदा संरक्षित क्षेत्रमा भएको यस्तो खेलाँची चाल पाएर सम्पदाप्रेमीहरु आन्दोलित भए । उनीहरुको आन्दोलनलाई काठमाडौं महानगरपालिका नै बढारेर मिल्काइदियो । सम्पदा जोगाउन अरु भन्दा एक कदमअगाडि बढेर काम गर्नुपर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण २०७५’ जारी गरिदियो । यो मापदण्डले महर्जन बिजनेस एसोसिएट्स प्रालीद्वारा निर्माणाधीन महर्जन कम्प्लेक्सका सबै अपराधलाई निरपराध घोषणा गर्छ । अर्थात महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले यस्तो मापदण्ड जारी गरे जसले विवादित महर्जन कम्प्लेक्सलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्थ्यो । 

 

सम्पदा बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उहालाई हामीले पटक पटक महर्जन कम्प्लेक्सका विषयमा जानकारी गराएका थियौं । सबै कुरा बुझेपछि उहाँले पैसावालाको हितलाई ध्यानमा राखेर सम्पदा मास्ने गरी मापदण्ड जारी गरिदिनु भयो ।’

 

‘काठमाडौं महनगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड २०७५’ मा पुरानो सहरी क्षेत्रअन्तर्गत संरक्षित स्मारक उपक्षेत्रभित्र प्राविधिक समितिको सिफारिसमा एक तलामात्र बेसमेन्ट बनाउन पाइनेछ । संरक्षित उपक्षेत्रमा व्यक्तिगत पार्किङ, निर्माण सामग्री भण्डारण गर्न र भूकम्प प्रतिरोधी जग निर्माण गर्न एक तलामात्र बेसमेन्ट राख्ने नयाँ नियम लागू गरिएको छ । संरक्षित उपक्षेत्रमा फ्लोर एरिया अनुपात ‘फार’ (जग्गाको अनुपातअनुसार भवनको उचाइ) को व्यवस्था नराखी अधिकतम सात तला र अधिकतम उचाइ ६५ फिटसम्म जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’ 

 

महानगरपालिकाले महर्जन कम्प्लेक्सको हितमात्रै सोचे पनि संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भने ‘मापदण्डविपरीत बनेको भवन डोजर लगाएर भए पनि भत्काउनू’ भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएको छ  । 

 

सम्पदा संरक्षणको मामिलामा अदालत सजग भए पनि स्थानीय सरकार उदासिन भएको अभिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा बताउँछन्  । महर्जन कम्प्लेक्सनविरुद्ध पनि कानुनी लडाईं लडेका शर्मा भन्छन्, ‘एउटा व्यापारीको हितका लागि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भवन निर्माणको मापदण्ड नै बदलिदिए । तर उनले जसरी सम्पदा मासेर व्यापारीको हित चिताएर मापदण्ड बनाए त्यसविरुद्ध मुद्दा पनि परेको छ । मन्त्रालयले पनि अस्वीकार गरिदियो ।’

 

सम्पदा जोगाउनु पर्छ भन्नेविरुद्ध मेयर शाक्य सकारात्मक नभएको धेरैले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । 
 

महर्जन कम्प्लेक्स