काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्यका रूपमा हेरिएको मुलुक जापानमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रियाका लागि सरकारले भाषा परीक्षाको ‘कोर्स’ स्पष्ट गर्न माग गरेको छ । जापानी भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटले भाषा परीक्षाका नाममा ठगी गर्न सक्ने र कामदारलाई पनि अन्योल हुने भएकाले भाषा परीक्षाको सम्भावित कोर्स उपलब्ध गराउन सरकारले जापानसँग यस्तो आग्रह गरेको हो ।

 

जापानले पठाएको समझदारीको मस्यौदामा जापानले भाषा परीक्षाको चोथो तहसम्म पास हुनेलाई कामदारका रूपमा लैजाने उल्लेख छ । हाल जापान पढ्न जाने विद्यार्थीले ५औं तहको परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जापानमा रोजगारी खुल्ने भएपछि राजधानीलगायत मुलुकभरका विभिन्न सहरमा सञ्चालित भाषा प्रशिक्षण केन्द्रमा अहिलदेखि नै चहलपहल सुरु भइसकेको छ । यस्तो चहलपहलबीच कुनै पनि व्यक्ति ठगीमा नपरून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले जापानलाई कामदारका लागि भाषा परीक्षाको ‘कोर्स’ स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको हो ।

 

यसअघि नेपाल र जापान सरकारबीच कामदार लैजानेबारे श्रम समझदारीका लागि मस्यौदा आदानप्रदान भइरहेको छ । जसमा जापानले आफ्ना चासोका विषय राखेर प्रस्ताव गरेको छ भने नेपालले पनि कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेको छ । हाल दुवै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, लागतलगायतका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी मार्च महिनाभित्रै जापान कामदार पठाउनेबारे समझदारी हुने गरी दुईपक्षीय छलफल चलिरहेको बताएको छ ।

 

मन्त्रालयका अनुसार अहिले दुई देशबीच सरकारी संयन्त्रमार्फत नै कामदार जान पठाउने सहमति भइसकेको छ । गत जनवरीमा काठमाडौंमा भएको नेपाल–जापान संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा नेपालले गरेको प्रस्तावमाथि जापानले यस्तो सहमति जनाएको हो । सोही सहमतिअनुसार दुई देशबीच समझदारी भए अब यसअघि जापान कामदार पठाउने कार्यमा संलग्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुनेछन् । नेपाल र जापान सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछन् ।

 

जापानले पठाएको प्रस्तावमा नेपाली कामदारलाई दिन सकिने सेवा सुविधाबारे पनि उल्लेख छ । विभिन्न क्षेत्रमा दिन सकिने तलबलगायतको सुविधाबारे प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको श्रम मन्त्रालएका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा जानकारी गराए । यसअघि पनि सरकारले समझदारी नभई प्राविधिक विषयहरू बाहिर नल्याउने योजना बनाएको बताउँदै आएको थियो । भाषा परीक्षा र सीप परीक्षण, कामदार छनोट, लागतसहितका विषयमा जापान सरकारसँग समझदारी भएपछि मात्रै कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी हुनेछ ।

 

यसअघि जिट्कोमार्फत जापानमा सीमित नेपाली कामदार जान पाउँथे । अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्न‘पर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । अब यो व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषय जापानले राम्रोसित बुझेपछि मात्र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो । नेपालले पनि यसमाथि प्रतिक्रिया दिएकाले अब छिट्टै यस्तो व्यवस्थाबारे टुंगो लाग्ने श्रम मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।
 

जापान वैदेशिक रोजगारी भाषा परीक्षाको कोर्स