काठमाडौं । टीकापुरमा भएको नरशंहारमा संलग्न भएको पुष्टि गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी रुष्ट भएको छ । 

 

७२ भदौ ७ मा भएको नरशंहारमा एक बालकसहित नौजनाको कत्लेआम गरिएको थियो । सो घटनापछि मुख्य योजनाकार मानिएका रेशम चौधरी भारतमा लुकेर बसेका थिए । आत्मसमर्पण नगरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रमाणपत्र नपाउने भएपछि उनले ७४ फागुनमा आत्मसमर्पण गरे ।  कैलाली–१ बाट राजपाको उम्मेदवार भएर प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिँदा पनि उनी अभियुक्त नै थिए । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र कर्मचारीको ‘सेटिङ’मा उनलाई उम्मेदवार बनाइयो । उनले भारी बहुमतले जित पनि हासिल गरे । 

 

७२ भदौ ७ यता मुलुकमा तीन वटा सरकार बनेका छन् । टीकापुर हत्याकाण्ड सुशील कोइरालाको पालामा भएको थियो । घटनाका दोषीविरुद्ध तत्कालीन सरकारले ठोस कारबाही गरेन । सरकारले निरन्तर जोगाउने प्रयास नै गरेको पाइन्छ ।  तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले  त घटना गराउन भारतबाट हुलका हुल मानिसहरु लाठी, भाला जस्ता हतियार बोकेर नेपाल प्रवेश गरेको  र प्रहरीको हत्या गरको बयान संसदमै दिएका थिए ।  बाँकी रहेका तीन सरकारले पनि घटनाका दोषीहरुलाई राजनीतिक आवरण दिन खोजेको पाइन्छ । 

 

प्रचण्ड सरकार
७३ साउन १९ गते दोस्रोपटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा उनी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै  भारतले भ्रमणमा बोलायो । भारत भ्रमणमा जाँदा दिल्लीमा उनले टीकापुर हत्यकाण्डका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीलाई भेटे । भारत भ्रमणमा गएका भ्रमण दलका एक सदस्य फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले ताज प्यालेसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रेशम चौधरीले भेटेको संसदमा सार्वजनिक गरेपछि त्यो कुरा खुलासा भयो । टीकापुर हत्याकाण्डलाई तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले पनि राजनीतिक घटनाकै रुपमा परिभाषित गरेको थियो । रेशमलाई भेट्नुको कारण पनि त्यही थियो । 

 

देउवा सरकारले दियो क्षतिपूर्ति 
 

नौ –नौ महिना सत्ताको भोगचलन गर्ने पूर्वसहमतिअनुरुप ७४ जेठमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवा सरकारको पालमा पनि रेशमलाई राजनीतिक व्यक्ति र टीकापुर घटना राजनीतिक मुभमेन्टका क्रममा भएको दुर्घटनाकै रुपमा अर्थ्याउने प्रयास भयो । प्रधानमन्त्री देउवाले मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलको दबाबमा आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ७४ असारमा १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रेशम चौधरीलाई उपलब्ध गराए । टीकापुरमा भएको रेडियो फूलबारीको कार्यालयमा भएको क्षतिपूर्तिको नाममा उनलाई त्यो रकम उपलब्ध गराइएको थियो । तर रेडियोको कार्यालयमा शिशा मात्रै फुटेका थिए । सोही घटनामा पीडित भनिएका जनक चौधरलिे पनि ५० लाख र शिवनारायण चौधरीले १ करोड ३८ लाख पाएका थिए । 

 

शपथको गुन समर्थन फिर्ता  
प्रत्येक सरकारले रेशम चौधरीलाई कुनै न कुनै गुन लगाए । वर्तमान सरकारले पनि उनलाई कारागारमै हुँदा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा शपथ खुवाउने प्रबन्ध गरिदियो । गएको पुस १९ मा सभामुख कृष्णबहादुर महराले रेशमलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यमा शपथ खुवाए । डिल्लीबजार कारागारबाट शपथ लिन उनी सिंहदरबार पुगेका थिए । त्यहाँ शपथ लिएर फूलमालासहित फेरि कारागार फर्केका थिए । 

 

जिल्ला अदालत कैलालीले रेशमसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपाले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएको छ । उसले अदालतले अन्याय गरेको फैसला गरेको छ । अर्कोतिर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । हरेक सरकार रेशम मैत्री हुँदा हुँदै पनि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु अनौठो देखिएको छ । किनभने अहिलेसम्मका प्रत्येक सरकार रेशमप्रति नरम नै देखिन्छन् । वर्तमान सरकारले रेशमलाई शपथ खुवाउन भूमिका खेल्यो । त्यसको गुन अहिले राजपाले समर्थन फिर्ता लिएर तिरेको छ ।