काठमाडौं । मलेसियाले श्रम कानुन हेरफेरका अन्तिम तयारी गरेको छ। मलेसिया सरकारले विदेशी कामदारको सही व्यवस्थापन गर्न भर्ना प्रक्रिया, सेवा सुविधा, सुरक्षालगायतमा आधारित ६४ वर्षे पुरानो रोजगारसम्बन्धी ऐन (१९५५) परिवर्तन गर्न लागेको हो।

यसमा उल्लिखित कतिपय ऐन सात वर्षअघि संशोधन गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावित ऐन पारित भई लागू भए नयाँ कामदार भर्नासमेत सोहीबमोजिम गर्ने तयारी मलेसिया सरकारले गरेको  छ। १६२ पृष्ठको उक्त ऐनमाथि अध्ययन गर्न र सरोकारवालासँग छलफल गरी विदेशी कामदार व्यवस्थापनबारे नीति निर्माणमा सघाउन सरकारले गत वर्षको अक्टोबरमा एक स्वतन्त्र परामर्श समितिसमेत गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले यसबारे अध्ययनपछि एक प्रतिवेदन हालै मानव संशाधन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । त्यसअघि नै उक्त समितिलाई कामदारका सामाजिक सुरक्षा, भर्ना, बिमा, सेवा तथा सुविधा, न्याय मूलभूत विषयमाथि विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव पेश गरेका थिए ।
ऋष्तष्शभल

संसदमा विदेशी कामदारको उचित व्यवस्थापन र उनीहरुका अधिकारबारे आवाज उठाउँदै आएका सांसद चाल्र्स सन्टिगोका अनुसार विभिन्न पक्षसितको छलफलपछि प्राप्त सुझावहरुको आधारमा समितिले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । स्रोतका अनुसार अब उक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव (संशोधन प्रस्ताव) छलफलका लागि यसै महिना (मार्च) मा संसदमा पेश हुनेछ । यसपाली संशोधन गर्न लागिएका ऐन कामदार र रोजगारदाता दुवैको हितमा हुने बताइएको छ ।

मलेसियाली गृह मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावमाथि सरोकारवालाहरुले आफ्ना सुझावहरु पेश गरेका थिए । ती सबै सुझावका आधारमा स्वतन्त्र परामर्श समितिले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन रोजगारसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तनकै लागि केन्द्रीत छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि परिवर्तित कानुन कार्यन्वयन हुनेछ । हाल न्यनुतम मासिक पारिश्रमिक ११ सय रिंगिट कायम रहेको मलेसियामा करिब ५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ ।

प्रस्तावित ऐनमा केके छन् ?

समितिलाई बुझाइएको सुझाव प्रस्तावमा कामदारको सप्लाई गर्ने कन्ट्र्याक्टरलाई प्राईभेट ईम्प्लाईमेन्ट एजेन्सी एक्ट अन्तर्गत राख्न सुझाइएको छ । त्यस्तै डोमेस्टीक सर्भेन्टलाई डोमेस्टीक ईप्लोवाय राखिएको छ । कामदार भर्ना गर्न विचौलिया प्रयोग गर्न नपाइने, कामदारको तलब बैंकबाट दिनुपर्नेलगायतका प्रावधानहरु प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै वर्कमेन कम्पेनसेसन एक्ट (१९५२) हटाएर ईम्प्लोईज सोसल सेक्युरिटी एक्ट (१९६९) राखिएको छ । श्रम विभागका महानिर्देशकको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको दायरा लाई बढाइएको छ भने श्रम अदालतलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

कामदारले एक महिनामा १०४ घण्टा भन्दा बढी ओभरटाइम काम गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै मल्टी टायर लेभी रकमको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । एक कम्पनी छाडेर अर्कोमा भाग्ने समस्या रोक्न भन्दै कामदारको पारिश्रमिकबाट केही प्रतिशत रकम (छलफलकै क्रममा) कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कटौती गरिने रकम कामदारकै स्वास्थ्य एवं सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सोस्कोमा राखिने र कामदार फर्कने बेला उक्त रकम फिर्ता गर्नेसम्बन्धी पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकबाट आएको हो।

मलेसिया श्रम ऐन