नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ डाक्टरले बिरामीलाई लखेट्ने र प्रहरीले बिरामीको उपचार गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । देशभरका सरकारी चिकित्सक आन्दोलित भएकाबेला काठमाडौं बीर अस्पतालमा देखिएको दृश्य हो यो । 

 

यो जस्तो दुर्भाग्य के हुनसक्छ ! 

 

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डाक्टर लोचन कार्की भन्छन्, ‘ यो सबै सरकारको दोष हो । हामीले सरकारलाई बुझाउनै सकेनौ । संवादसमेत गर्दिन भन्नु कतिसम्मको गैरजिम्मेवारी हो ?’

 

">
‘सरकार भनेको अभिभावक हो । यतिखेर चिकित्सकहरु रोइरहेका छन् । यस्तोबेला चिकित्सकका समस्या सुनेर समाधानतर्फ जाने कि जागिरबाट बर्खास्त गरिदिन्छु भनेर धम्क्याउने ? ’ डा. कार्कीको प्रश्न छ ।

 

समस्याको मुल जरो भनेको स्वास्थ्य ऐन खारेज गरेर चिकित्सकलाई निजामति अन्तर्गत ल्याउनु  हो ।  यो सेवा बिशिष्ट र फरक हो भन्ने नै सरकारले बुझेन । डा. कार्की भन्छन्, ‘ चिकित्सकहरु स्थानीय र प्रदेशमा गएर काम गर्न तयार छन्, तर उनीहरु संघ अन्तर्गत हुनुपर्यो । ’

 

सरकारी चिकित्सकहरुको यो मागलाई सरकारले संघीयता बिरोधी भनेपछि डा. कार्की पनि आक्रोशित भएका छन् । ‘जसरी प्रहरी, सेनाको छुट्टै ऐन छ, त्यसरी नै स्वास्थ्य सेवालाई पनि बिशिष्टिकृत गर्नुपर्छ । प्रदेशमा प्रहरी छ, तर त्यसलाई सीडीयोले समन्वय गर्छ । सीडीयो केन्द्र अन्तर्गत छ, त्यसो भए यो संघीयता बिरोधी भएन ? ’

 

">
सरकारको रवैयाका कारण सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण घटिरहेकाले भोलिका दिनमा चिकित्सा क्षेत्र कुनैपनि बेला दुर्घट्नमा पर्न सक्ने उनको राय छ । हाल सरकारी चिकित्सकको संख्या १४०० रहेको छ । निकै कम दरबन्दी भएकाबेला झन दरबन्दी थप्नुपर्नेमा  डाक्टरहरुलाई राजीनामा दिने स्थितिमा पुर्याउनु कतिको उपयुक्त हो ? यसले कहाँ पुर्याउँछ ? 

 

चिकित्सकहरुका बिभिन्न संगठन भएपनि कुनै राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित छैनन् । सरकारी सेवा बन्द गरेर निजी क्लिनिक चलाउने खराब बिचार पनि कसैको छैन । अहिले सरकारका केही मान्छेले जबरजस्ती चिकित्सकलाई बदनाम गराउन खोजेको डा. कार्कीको आरोप छ । 

 

सरकारले चिकित्सकहरुको समायोजनको सूची र बिधि नसच्याए खतरनाक आन्दोलन हुने र त्यसले सरकारलाईसमेत उडाउन सक्ने चेतावनी कार्कीले दिए । 
">