निजी विद्यालयको खड्गो टरेको हो ?
- प्रकाश सिलवाल
सरकारले बन्द गराउला भनेर लगभग निद हराम भएका निजी विद्यालय पछिल्लो समय ढुक्क हुन थालेका छन् । कम्युनिष्ट सरकारले समाजवादोन्मुख संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा विद्यालय तहमा निजी विद्यालय नराख्ने नीति ल्याउने चर्चा पुरानै हो । सरकारले तयार गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा पनि निजी विद्यालयलाई सेवामुखी हुँदै क्रमशः बन्द गराउने उल्लेख छ तर तत्काल यी सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको आँट देखिएन । ल्याउन खोजेमा पनि निजी विद्यालय सञ्चालकको ललिङले रोकाउने छाँट देखियो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) को १४ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आतंकित मन लिएर काठमाडौं आएका विद्यालय सञ्चालकहरू चिन्तामुक्त भएर फर्किएका छन् । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले “अब हाम्रो भविष्य के हुन्छ ?” भन्ने आम प्रतिनिधिको प्रश्न छ भनेपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ढुक्क हुन आग्रह गरेपछि तत्कालका लागि निजी विद्यालयमाथिको खतरा टरेको हो ।
मस्यौदाको क्रममा रहेको संघीय शिक्षा ऐनमा कडाइ हुने शंका गरेका निजी विद्यालय सञ्चालकलाई उनीहरूसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्ने मन्त्रीको आश्वासन र निजी विद्यालयको योगदानलाई राज्यले भुल्न नहुने र समाजवादमा जाने हो भने पनि निजी विद्यालय बन्दको चरणमा जान ५०/६० वर्ष लाग्छ भन्ने सभामुख महराको भनाइबाट प्याब्सनिष्टहरूमा राहत मिलेको हो । यही राहतले निर्वाचनको मैदानमा होमिएका प्रतिनिधिहरू पनि मनोनयन भइसकेको स्थितिमा एकताबद्ध भएर निजी विद्यालयको अस्तित्व रक्षाका लागि सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको चरणमा पुगेका छन् ।
टीकाराम पुरीको नेतृत्वमा निर्वाचित नयाँ नेतृत्वले कार्यभार सम्हालिसकेको छ । पुरीको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट भएकाले पनि उनले सरकारसँगको लविङ बढाउने र आफूहरूलाई सुरक्षित पार्ने विद्यालय सञ्चालकको बुझाइ छ । महाधिवेशनमा २४३८ प्रतिनिधि सहभागी थिए । प्याब्सनले आफूसँग कूल ६३०० विद्यालय सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारी आँकडामा कूल निजी विद्यालय ६५ हजार ५०० छ । प्याब्सनको दाबीअनुसार यस क्षेत्रमा कूल रु ३०० अर्बको लगानी, २५ लाख विद्यार्थी र २ लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी छन् ।
शिक्षा सेवा कि व्यापार ? यो बहश सधैँ चलिरहन्छ । 'हामी निजी विद्यालय न त पैसा ठग्नको लागि नै आएका हौँ, न त लुट्नको लागि नै । शिक्षामा हामीलाई लागेको माफियाकरण र व्यापारीकरणको आरोप हटाउनु परेको छ । हामीलाई लखटेर सरकारलाई फाइदा भन्दा पनि वेफाइदा हुने हुन्छ । सरकारले गर्नुपर्ने कार्य हामीले गरेका छौँ' इन्यूजपानाका प्याब्सनका उपाध्यक्ष दिपीका थापाको यस विचारले निजी विद्यालय सञ्चालकहरू नेपाल सरकारका पछिल्ला नीति र सोचबाट रक्षात्मक भएको देखाउँछ ।
शिक्षामा आमूल परिवर्तन र समाजवादउन्मुख शिक्षाको खाकाको सोचका साथ नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगकोे प्रतिवेदन, २०७५ ले निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई क्रमशः सेवामुखी बनाउने सिफारिस गरेपछि प्याब्सन र एन प्याब्सनकर्मीहरूमा चासो र चिन्ता पैदा भएको हो । गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नहुनुमा पनि निजी विद्यालयसम्बन्धी बुँदाहरू पनि कारण रहेको मानिन्छ । उक्त सिफारिसको भावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको आगामी १५ औँ आवधिक योजनामा राख्ने तयारी गरिएको छ । यही फागुन २२ गते सार्वजनिक योजनाको मस्यौदामा निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउने स्पष्ट लेखिएको छ ।
प्रतिवेदनले निजी शिक्षालयलाई कस्ने नीति लिएपछि लगानीकर्ता हतास देखिनु स्वभाविक हो तर सरकार उक्त प्रतिवेदनलाई लागू गर्न कुनस्तरको आँटमा उत्रन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन । नेपालको शिक्षा सुधारका लागि विसं. २०११ मा पहिलो प्रतिवेदन तयार भई योजनाबद्ध शिक्षा पद्धतिको थाली भएको थियो । त्यसपछि २०१८, २०२८, २०४९, २०५५, २०५८ सालमा विभिन्न आयोग र कार्यदल गठन भई शिक्षाका उच्चस्तरीय प्रतिवेदन र योजना तया भए तर कुन पनि योजना सही र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएन । केवल प्रयोग र दाताहरूको परीक्षण तथा आपसी खिचातानीमा असरल्ल भए ती प्रतिवेदनहरू ।
शिक्षामा आमूल परिवर्तन र समाजवादउन्मुख शिक्षाको खाकाको सोचका साथ नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र यसको प्रतिवेदन, २०७५ ले विगतमा झैँ प्रतिवेदन थन्क्याइने परम्पराबाट माथि उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो अपेक्षा यस कारण पनि गरिएको छ कि वर्तमान स्थिर र वाम नेतृत्वको सरकारको संकल्पअनुसार उसैको बाहुल्यता झल्कने आयोगले साढे पाँच महिनको मेहनतमा यो प्रतिवेदन बनेको हो ।
सहरी क्षेत्रका सम्पन्न, मध्यम र विपन्न अभिभावकले समेत आवश्यकता वा बाध्यताका नाममा निजी विद्यालय (बोर्डिङ) मा छोराछोरी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति हुर्किएर सामुदायिक विद्यालय विकर्षणमा परेपछि सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकास्न विगतदेखि नै आवाज उठेको थियो । सैद्धान्तिकरुपमा यस सवालमा निजी विद्यालयका लगानीकर्ता पनि असहमत छैनन् ।
देशभरका विद्यालय र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा निजी विद्यालयको हिस्सा कम भएपनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) मा निजी विद्यालयको स्तर राम्रो देखिँदा अभिभावकले निःशुल्क पढ्न पाइने सामुदायिक विद्यालय छाडेर महँगो शुल्क लाग्ने निजी विद्यालय रोज्न बाध्य भएका हुन् । अभिभावकको रोजाइ बढेसँगै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रचार गर्दै अभिभावकसँग भावनात्मक मोलमोलाई गरिएको वर्षाैदेखि गुनासो सुनिएपछि सरकारले नीतिगतरुपमा शिक्षालाई व्यापार नभई सेवाका रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यस्ता सवाल पार्न सामुदायिक विद्यालय सुधारका अभियानकर्मीले चासो दिएका थिए भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरु त्यस्तो व्यवस्था हटाउन दौडधूपमा लागेका थिए ।
भविष्यमा निजी विद्यालयलाई सेवामुखी मात्र रहने प्रकारले आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि निजी शिक्षा क्षेत्रका संस्थाहरु उच्चमाध्यमिक शिक्षालय तथा विद्यालय सङघ (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) लगायतका संस्थाहरु आफ्नो लगानीप्रति असुरक्षा ठान्दै संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकमाथि हनन् हुने दाबी गरिरहेका छन् । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालसमेत रहेको २५ सदस्यीय आयोगले आफूहरुसँग परामर्श नगरी एकपक्षीय र ‘अधिनायकवादी’ शैलीमा प्रतिवेदन ल्याएको प्याब्सनको आरोप छ ।
समग्र शिक्षाको एउटा दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को गत असार ३२ गतेको निर्णयबाट आयोगको गठन भएको हो । आयोगको कार्याविधि गत पुस २२ गते सकिएको थियो । प्रतिवेदनले मुलुकको सङ्घीयतानुकूल बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको भाबी शिक्षाको पुनःसंरचनाको प्रस्ताव गरेको तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेको माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रत्येक स्थानीय तहभित्र जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा विद्यालय क्षेत्र तयार गर्न सुझाव तयार गरेको छ ।
शिक्षामा समतामूलक अवसरको सुनिश्चितता तथा जीवनोपयोगी, सुसंस्कृत, आधुनिक एवम् प्रविधिमैत्री शिक्षाको माध्यमबाट सचेत, सक्षम, सीपयुक्त, व्यावहारिक र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार बनाउन योगदान पुर्याउनु शिक्षा प्रणालीको मूल लक्ष्य हुने गरी आयोगले काम गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय आवश्यकता र विश्वपरिवेश अनुकूल उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गरी राष्ट्रिय विकास र गरिबी निवारणमा मद्दत पुर्याउने, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सामाजिक न्याय र समताको आधारमा परम्परागत मूल्य र मान्यताको प्रवद्र्धन गर्न र रोजगारीको अवसर वृद्धि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान पुर्याउन दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सक्षम जनशक्ति निर्माणका लागि शिक्षाको प्रभावकारी भूमिका पहिचान गर्न आयोगले आठ वटा विषयगत समूह बनाइ काम शुरु गरेको थियो ।
शिक्षाको दीर्घकालीन सुधारसम्बन्धी एकीकृत मार्गचित्र, प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि उच्चशिक्षाका विषयवस्तुसम्बन्धी नीति, रणनीति र संरचना, जीवनोपयोगी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुलाशिक्षा, परम्परागत शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, जीवनपर्यन्त शिक्षा, पूर्वज्ञान व्यवस्थापन शिक्षालगायतका वैकल्पिक शिक्षासम्बन्धी नीति,रणनीति र संरचनालगतयका विषयमा आयोगले सिफारिस तयर गरेको छ ।
यसैगरी प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम नीति,रणनीति र संरचना, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास नीति र मूल्याङ्कन प्रणालीसम्बन्धी नीति, रणनीति र कार्यनीति, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन र प्रमाणपत्रसम्बन्धी नीति र संरचना, राष्ट्रिय आवश्यकता र शिक्षाका परियोजनाहरू र तिनका कार्यक्षमता सहितको समग्र विश्लेषणात्मक मार्गचित्र, राष्ट्रियस्तरमा विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षणसम्बन्धी नीति र रणनीति आयोगको कार्यादेशमा छ ।
आयोगले शिक्षामा लगानी र उत्पादनसम्बन्धी नीति र रणनीति, शिक्षामा जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र रणनीति, राष्ट्रिय शिक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षेत्रगत एवम् उपक्षेत्रगत खर्च र त्यसको लागत—लाभको यथार्थ विश्लेक्षण, शिक्षा र व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी अन्य समसामयिक विषयवस्तुमा पनि सुझाव तयार गरेको छ ।
सरकारी नीति, नियम मानेर वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणमा नबस्ने निजी विद्यालयबारे विभिन्न विद्यार्थी संगठनले पनि पटक पटक आवाज उठाए पनि प्राय: सम्झौता र आपसी सहमतिका नाममा मुद्धा सेलाउने विगतको प्रवृत्तिलाई यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा तोडिन सक्ने शिक्षाविद्हरु बताउँछन् । निजी विद्यालय बन्दै गराउने भन्ने जनवादी शिक्षाको कार्यान्वयनको अर्थ भने यस प्रतिवेदनले बोकेको छैन ।
प्याब्सन र एन प्याब्सनका नेताहरु आफूहरु सामुदायिक विद्यालयको सुधार होस् भन्ने पक्षमा रहेको तर निजी विद्यालयको लगानीमाथि सरकारले धाबा बोल्न नहुने पक्षमा रहेको तर्क गर्छन् । उनीहरु प्रतिवेदनले आफूहरुको संवैधानिक हक खोस्न खोजेको दाबी गर्छन् ।
हाल कम्पनीमा दर्ता भएका निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई सहकारी, सेवामूलक निजी तथा सामाजिक गुठीमा दर्ता हुन प्रोत्साहित गर्दै भविष्यमा सेवामूलक निजी विद्यालयल मात्रै रहने प्रबन्ध हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरी माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गरेको सन्दर्भमा समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको चरित्रअनुकूल तुल्याउन आयोगले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रबलीकरणका लागि प्राथमिकता दिएकामा अभियानकर्ताहरुले सकारात्मकरुपमा लिएका छन् । हाल ३५ हजार ६०१ विद्यालयमध्ये करीब सात हजार विद्यालय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् ।
शिक्षामा बढ्दो निजीकरण तथा व्यापारीकरण रोक्न र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न आयोगले निजी विद्यालयप्रति वाम नेतृत्वको सरकारले कडा नीति अख्तियार गर्ने जनाउँदै आएको थियो । निजी विद्यालयले अभिभावकसँग गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा महङ्गो शुल्क लिने गरेको र सामुदायिक विद्यालयको सुधार नभई शिक्षामा वर्गीय खाडल देखिएको गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ । मानवीय जहाफदेहीता अनुगमन अभियान (हामी), दक्षिण एशिया गरिबी निवारण मञ्च (सापे) र अक्फाम नेपालले हालै प्रकाशन गरेको “समृद्धिका लागि समानता” नामक प्रतिवेदनले नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न वञ्चित हुनेमा सबैभन्दा बढी बालिका र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मानि पर्छन् । निःशुल्क प्राथमिक शिक्षामा लाग्ने कुल खर्चको ५६ दशमलव ०६ प्रतिशत अभिभावकले व्यहोर्नुपर्ने सो प्रतिवेदनले जनाउनुले शिक्षा कति महँगो र कठिन छ भन्ने देखाउँछ ।
हुन त, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी पढाउने र निजीमा लगानी गर्न नपाउने, सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हरेक व्यक्तिका छोराछोरीलाई दुई वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले प्रत्यक्षरुपमा २०० अर्ब र अप्रत्यक्षरुपमा २०० अरब भन्दा बढि लगानी गरेको कुल विद्यार्थीको एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको क्षेत्रका मागलाई उपेक्षा गर्न नहुने प्याब्सनको तर्क छ । विद्यालयको प्रकृति नै अस्थीर रहेको सन्दर्भमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत छ महिनामै शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने प्राबधानमा पनि गत वर्ष प्याब्सन र एन प्याब्सनले असहमति जनाएको थियो । शुल्क लिनका लागि ६०–४० को अनुपातसहितको प्राबधानलाई पनि उनीहरुले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफूहरु व्यापार गर्न नभई सेवाको क्षेत्रमा रहेको भन्न पनि नछाड्ने अनि लगानीअनुसार नाफा अशुल्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच लिएसम्म उनीहरुमाथिको प्रहार रोकिने छैन । सरकारले पनि निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउने, बन्द गर्ने वा सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकासेर निजी विद्यालयलाई कमजोर बनाउने ? के गर्ने त्यो कानूनतः स्पष्त गरेर आफ्ना नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । ढिलाइले नीति वा नियत केलाई प्राथमिकता दिन खोजेको हो भन्ने प्रश्न पैदा गर्छ ।
(राससमा कार्यरत सिलवाल, शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
यी सबै सामग्रीहरू पब्लिक न्युज एजेन्सी (www.publicnewsagency.com)बाट साभार गरिएको हो। तपाईंहरूले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पब्लिक न्युज एजेन्सीमा निःशुल्क खाता खोलेर साभार गर्न सक्नुहुने छ। साथै पब्लिक न्युज एजेन्सीका लागि समाचार सामग्री र विभिन्न संघसंस्थाका प्रेस विज्ञप्ति पनि सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुने छ।
निजी विद्यालय
