काठमाडौं । नेपाल सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँग गरेको वैदेशीक सहायता रकम पुरापुर हात पार्न र खर्च गर्न सकेको छैन । सम्झौता अनुरुप रकम हस्तान्तरण नभएको र लगानीको उचित व्यवस्थापन समेत नभएकाले वैदेशीक सहायता रकम हातमा ल्याउन कठिन भएको महालेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएकाे छ । 

 

महालेखापरीक्षणको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस वर्ष सरकारले २५ मन्त्रालय निकायअन्तरगतका १४२ सम्झौतामा २९ अर्ब ३६ करोड ८ लाख प्राविधिक सहायता प्राप्त हुने उल्लेख गरेपनि त्यसको व्यवहारिकता खासै नदेखिएको देखाएको छ । जसले सोको लेखापरीक्षण पनि नगरेको र सोको विवरण समेत नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

 

यस वर्ष वैदेशीक सहायतामा वैदेशीक अनुदान बापत ७२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र वैदेशीक ऋणतर्फ २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरेकोमा वैदेशीक अनुदानमा ३९ अर्ब ३२ करोड र वैदेशीक ऋणतर्फ ८९ अर्ब ६० करोड मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । यो अनुदानतर्फको कुल प्रक्षेपणको ५४.४८ प्रतिशत र वैदेशीक ऋणको ४१.८६ प्रतिशत मात्र हो । 

 

लक्ष्यको करिब आधाआधी मात्र खर्च गर्न सफल परियोजनाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अन्तसम्ममा पुरै लक्ष्य भेट्नु पर्ने चुनौती छ । अबको बाँकी रहेको २ महिनामा २७ अर्ब ८३ करोड ६० लाख ऋण र २० अर्ब ७६ करोड २६ लाख अनुदान गरी कुल ४८ अर्ब ५९ करोड ८६ लाख शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

 

यस मध्य दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्यबाट अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले परियोजना प्रस्ताव पेस गरेर खर्च गर्न वैदेशीक सहायता नितिले स्वीकृति नदिएपनि गैरसरकारी संस्थाहरुले परियोजना प्रस्ताव पेस गरेर मात्र १३ करोड ४३ लाख ३२ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालय