नुवाकोट । भूकम्प पुननिर्माणको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन् । तीन वर्ष वितिसक्दा पनि निजी आवासको निर्माण उत्साहजनक ढंगमा अघि बढेको छैन् ।  राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणको प्रमुख बनाउने र निकाल्ने राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण तलै सम्मको पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ । वैशाख १२ गते विनासकारी भूकम्प गएको हो । संयोगले त्यो महिना अहिले नै पर्छ ।

 

अचम्म त के छ भने घर बनेर भूकम्पपीडितले आवास सुविधा पाइसक्नु पर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणमा नाम छुटेका लाभग्राहीहरुका लागि वैशाख मसान्तसम्म लगत संकलनको आव्हान गरिरहेको छ ।  भूकम्प पुनर्निर्माणको काममा कतिसम्म सरकारी उदासीनता छ भन्ने यो भन्दा थप प्रमाण के हुनसक्छ ? राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी ज्वाईं र सम्धीलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख बनाउने रस्साकस्सीमै ९० प्रतिशत समय खर्च भएको बताउनुहुन्छ । 

 

 

अझ अचम्म त के छ भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँ लैजाने प्रतिवद्धतासाथ गठन भएका स्थानीय निकाय भागवण्डाको राजनीतिक हिसाव नमिलेपछि पानी बाराबारको अवस्थामा छन् । 

 

मेयरको उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्षको उपाध्यक्ष हुँदै वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म विवादको बीउ रोपिएको छ । एउटामाथि अर्काको अधिकार खोसेको आक्षेप छ । मेयर, गाउँपालिका अध्यक्षले अर्को पार्टीका प्रतिनिधिको अधिकार लिएको मात्र नभई बजेटमा समेत पक्षपात गरेको आक्षेप छ ।

 

जनप्रतिनिधिहरुको भाले जुधाईको प्रभाव पुनर्निर्माणमा ठोकिएको देखियो । पुनर्निर्माणको काम समयमै हुन नसकेको स्वयं जनप्रतिनिधि स्वीकार्छन् । 

 

 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ९ लाख ९६ हजार ५ सय ८२ आवासको सर्भे भएको छ । त्यसमध्ये ८ लाख २४ हजार ४ सय ५२ घर धूरी लाभग्राही सूचीमा परेका छन् । प्रबलीकरण सूचीमा पर्नेको संख्या ६१ हजार ८ सय ९१ छ । अनुदान सम्झौता ७ लाख ६० हजार घरसंग भएको छ । पहिलो किस्ता ७ लाख ५५ हजार, दोस्रो ५ लाख ६४ हजार र तेस्रो ४ लाख ३ हजार ६ सयले लिएका छन् । तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या अपेक्षाकृत कम छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ६ लाख १२ हजार १ सय ५२ घर बन्दैछन् भने ३ लाख ८२ हजार घरले निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् । पुनर्निर्माण अपेक्षित ढंगबाट अघि बढ्न नसकेको पत्रकार घनश्याम खड्काको विश्लेषण छ । 

 

नेपाल आजको टीम भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका विषयमा स्थलगत रिपोर्टिङका लागि नुवाकोटका विभिन्न ठाउँ पुगेको थियो । घर त बनिरहेका छन् । तर ती घर गाउँका मौलिक घर नभएर टहरो आकारप्रकारमा बनेका छन् । तिनीहरुले सरकारी मापदण्ड त पूरा गरेका छन् । तर परम्परागत नेपाली घरमा देखिने दृश्य कतै देखिन्न । बरु गाउँ टहरै टहरो रंगिन जस्तापाताको सोरुम जस्तो भएको छ । 

 

नुवाकोटका २३ हजार ८८ निजी आवास बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यी घर भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा बन्दै छन् । सामाजिक तथा प्राविधिक सहजीकरणको जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय (UNOPS) ले  लिएको छ । नेपाल सरकारद्वारा जारी भवन आचार संहिता अनुरुप भुकम्प प्रतिरोधि घर बनाई पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई गति दिनु यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । 

 

भूकम्प पश्चात नेपाल सरकारले आव्हान गरेको दाता सम्मेलनमा भारत सरकारद्वारा कबुल भएको ५० हजार घरको पुनर्निर्माणमा सहायता अनुरुप नुवाकोटमा २३ हजार ८८ र गोरखामा २६ हजार ९ सय १२ घर नेपाल सरकारले पहिचान गरी भारत सरकारलाई नामसूची प्रदान गरेको थियो । भारत सरकारले  ५० हजार नामको आधारमा घरधनी पहिचान गर्दै नेपाल सरकारले घरधनीलाई प्रदान गरिसकेको रकम विभिन्न चरणमा नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नेछ । 

 

यस परियोजनाले ठुलो भू–भाग ओगट्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यूनोप्सले २० वटा स्थानमा प्राविधिक सहायता केन्द्र स्थापना गरी त्यसमार्फत निःशुल्क नक्सा, निर्माण सम्बन्धी सल्लाह सुझाव, सुपरीवेक्षण, घरधनी सचेतना साथै  छुटेका घरधनीहरुको पुनः पहिचान जस्ता काम अघि बढाइरहेको छ । 

 

भूकम्प दैवी विपत्ति हो । यसलाई साझा समस्याका रुपमा हेरिनुपर्छ । यो भोटसंग सम्बन्धित नभएर मानवीय विषय हो । सरकार, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलदेखि स्वयं भूकम्प पीडित तन, मन र धनबाट मात्र पुनर्निर्माणको गुरुत्तर दायित्व सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनसक्छ ।  

नुवाकोट पुनर्निर्माण भूकम्पपीडित