काठमाडौं । गत साता भएको इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जीलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आज दिउँसो न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र १५ दिनभित्र प्रतिबन्धको कारइ पेश गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै बैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दाय भएको थियो ।