काठमाडौं । रानीपोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा काठमाडौं महानगर र पुरातत्व विभागको निर्णय असक्षमताका कारण २ करोड ६० लाख ८७ हजार रुपैयाँ खेर गएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

 

महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा यी दुई निकायकै कारण जनताले खुनपसिना गरेर तिरेको राजश्व उल्फामा खर्च भएको स्पष्ट संकेत गरेको छ । 

 

प्रतिवदेनमा लेखिएको छ, ‘७५ माघ १४ गते बालगोपालेश्वर मन्दिर प्रताप मल्लकालीन ग्रन्थकुट शैलीमा नै पुनःनिर्माण गर्ने निर्णय भएकोले समयमै उपयुक्त निर्णय नलिएका कारण पुरातत्व विभाग  र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट खर्च भएको २ करोड ६० लाख ८७ हजार खेर गएको छ ।’

 

रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफूनिकट एक ठेकेदारलाई स्विमिङ पुलको ढाँचामा पुरातात्विक महत्वको रानीपोखरी पुनर्निर्माणको ठेक्का दिएका थिए । ती व्यवसायीसँग महानगरले ७ करोड ११ लाखमा सम्झौता गरी २ करोड ३० लाख ३८ हजार भुक्तानीसमेत दिए । पुरातात्विक महत्वको रानीपोखरीलाई आधुनिक शैलीमा निर्माण गर्न पुरातत्व विभागले पनि सघाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।  

 

विभागले भूकम्पअगाडिकै गुम्बज शैलीमा बालगोपालेश्वर मन्दिरको मात्र निर्माण गर्न १ करोड ४२ लाख ५५ हजारको लागत अनुमान तयार गरी १ करोड ४० लाख ५८ हजारमा ७५ असारसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने गरी एक संयुक्त उपक्रमसँग सम्झौता भई ३० लाख ४९ हजार भुक्तानी गरेको महालेखाको ठहर छ ।