उत्तरकुमार खत्री अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता हुनुहुन्छ । संविधानले नै व्यवस्था गरेबमोजिम जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । बजेटको तयारी अहिले के कसरी भइरहेको छ ? भन्ने विषयमा प्रवक्ता खत्रीसँग गरिएको कुराकानीको मुख्य सारः 

 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी अर्थमन्त्रालयले कसरी गरिरहेको छ ? 
–जेठ १५ गते बजेट आउँछ नै । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । राष्ट्रिय योजनआयोगले सिलिङसहित मार्गनिर्देशन पठाइसकेको छ । त्यसैबमोजिम हामीले बजेटको तयारी गरिरहेका छौं । विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं । यसैगरी खर्च व्यहोर्ने स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा राजस्व परामर्श समितिसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं । अर्थमन्त्री, सचिवहरु विभिन्न प्रदेशमा पूर्वबजेट छलफलका लागि गइरहनुभएको छ । मौलिक हकका रुपमा राखेका विषयहरु, १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाको सन्दर्भ आदि हेरेर पनि बजेट तयार गरिरहेका छौं । किसान, मजदुर, पछाडिपरेको वर्ग, जेष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, महिला सबैका लागि बजेटमा के कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । 

 

बजेट प्रस्तुत त हुन्छ, तर चालु आवकै पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएको स्थिति छ । के यो पटक पनि असारे विकास देख्न पाइने हो ? 
हामी नयाँ संरचना गएका छौं । केही कार्यक्रम, आयोजनामा अलमल भएकै हो । नयाँ संरचनामा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन । अब यो वर्ष अझ आयोजना वर्गीकरण गरेर काम अगाडि बढाउनेछौं । 

 

तर पूँजीगत बजेट खर्च नहुने समस्या त संघीय व्यवस्था लागू नहुँदा पनि थियो नी त ? 
हामीले पछिल्लो समय नीतिगत र संरचनागत सुधारका प्रयास गरेका छौं । वित्तीय सुधार गर्न कानुन ल्याएका छौं । सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधारको विषय पनि आएको छ । बजेटको शुरुमै अख्तियारी दिने व्यवस्था गरेका छौं । तर यो वर्ष कर्मचारीको समायोजनको कारण समस्या हो । वैदेशिक सहायतामा आधारित योजनामा सोधभर्ना प्राप्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण त्यस्ता कार्यक्रमको को प्रक्रिया अलि लम्बिने भएका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको जस्तो देखिन्छ । फिल्डमा काम भएको हुन्छ, बिल पास नहुँदा पनि पुँजीगत खर्च कम देखिएको हुन्छ । 

">

राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी संयन्त्रलाई दोष लगाउने, तपाईंहरुले अरु नै कारण देखाउने गर्नुभएको छ । यसले जनता त अलमलमा पर्छन् नी । भएको चाहिँ के हो त ? 
एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्योप लगाउने विषय होइन । कर्मचारी कहाँसम्म जाने भन्ने विषयमा नीति नियमहरु छन् । पूँजीगत खर्च गर्न सकिएन भने त्यसको दोषी कर्मचारी  वा राजनीतिक नेतृत्व कुनै एकमात्रै दोषी हुँदैनन् । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र त समानान्तर रुपले मिलेरअगाडि बढेको खण्डमा मात्रै राम्रो परिणाम आउँछ । अहिलेको हाम्रो संरचना अलि फरक छ । काम गर्न नसक्नुमा कर्मचारीको कारणले होइन, अरु समस्याका कारण भएको हो । ऐन नियममा भएका अवरोधहरु पनि हटाउनु पर्छ । आयोजना प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौंता गर्छौं । एक चेन अफ कमाण्ड मिलाएरै काम हुन्छ । राजनीति र प्रशासन भनेका एक रथका दुई पांग्रा हुन् । 

 

एकातिर पूँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतिर भएकोमा पनि दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ । रानीपोखरीमा अढाई करोड फजुल खर्च, रासायनिक मल किन्दा ६३ करोड बढी मूल्य जस्ता कुरा त महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । के भन्नु हुन्छ ? 
खरिद ऐनको बर्खिलाप हुने गरी, ऐन र नियमको विपरीत हुने गरी कसैले पनि सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग गरेको भेटिएमा त्यस्ताविरुद्ध कारबाही हुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयहरु पनि छन् । कर्मचारीहरुले नियमकानुनबमोजिम खर्च गर्नुपर्छ । कसैले पनि गलत गरेमा कारबाही हुन्छन् । भइरहेका पनि छन् । 

 

असारे विकास किन रोकिदैन ? 
त्यो काम भइरहेको छ । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चौमासिक मै कति खर्च गर्ने भन्ने उल्लेख गर्छौं । केही ठाउँमा वनको समस्या, केही ठाउँमा जग्गा प्राप्तिमा समस्या आदिले पनि काम रोकिन्छन् । समयमै टेन्डर लगाउने, काम सम्पन्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्छौैं ।  

 

एउटा जनजनको मनमा उब्जेको प्रश्न छ । सरकारी बजेटबाट खरिद गरिने सवारी साधनहरु किन करोड करोडका हुन्छन् ? अर्थले पनि किन स्वीकृति दिन्छ ? 
सवारी साधनका विषयमा चाहिँ कतिपय मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएर आएका हुन्छन् । त्यसमा केही भन्नै परेन । हामीले मंहगा गाडी नकिन्ने भनेर मितव्ययी नीति पनि लिएका छौं । तर मेरो मान्यतामा चाहिँ गाडी भनेको मर्मत खर्च कम आउने, कम प्रदूषण गर्ने हुनुपर्छ । अहिलेलाई अलिकति महंगो भए पनि कालान्तरमा त्यो सस्तो पर्न जान्छ । यसकारण सवारी साधन गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अब हामी बिस्तारै बिस्तारै विद्युतीय सवारी साधनतर्फ नै जानु पर्छ । जुन कम खर्चिलो, सस्तो पनि हुन्छ । 

">

प्रदेश र केन्द्रबीच पनि तालमेल मिलेको देखिदैन । केही प्रदेशले त विकास बजेट खर्च नै नसकेको समाचारहरु आए । किन यस्तो भयो ? 
राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनाहरु वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । अब केन्द्रले सबै आयोजना राख्दैन । आयोजनाहरु प्रदेशलाई जिम्मा लगाउँछ । यसका लागि अर्थमन्त्रीज्युले पनि तयारी गरिरहनु भएको छ । छलफल गरिरहुन भएको छ । वित्त परिषदको तीन बैठक बसिसकेको छ । जसले आगामी वर्षको बजेटमा यस्ता समस्या नल्याउने गरी काम पनि गरेको छ । कतिपय ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामहरु राम्रा पनि छन् । 

 

बेरुजुलाई आर्थिक अनुशासनको दृष्टिले राम्रो मानिदैन । अर्थमन्त्रालयले अरु मन्त्रालयलाई बेरुजु घटाउन निर्देशन दिनु पर्नेमा अर्थमन्त्रालय स्वयं बेरुजुबाट ग्रस्त छ, किन यस्तो ? 
केही बेरुजु सैद्धान्तिक हुन्छन् । अर्थमन्त्रालय अरु मन्त्रालय भन्दा नमुना हुनु पर्ने हो । हामी प्रयासरत छौं । सकिरहेका छैनौं । महालेखाले देखाएको बेरुजु धेरै चाहिँ सैद्धान्तिक छ भन्ने लाग्छ । यद्यपि मैले सबैको विस्तृत अध्ययन गर्न पाइसकेको छैन । 

 

के भयो भने चाहिँ वित्तीय अनुसशानहिनताको अन्त्य हुन सक्छ ? 
मूलतः हाम्रा विधि र प्रक्रियाको पालना नै पहिलो विषय हो । अहिले हामीले वित्तीय जवाफदेहीता उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा भएको छ । यो पनि पास हुन्छ । यसबाट पनि राम्रो मार्ग निर्देशन गर्छ । मुलुकको हित सम्झेर काम गरेमा यस्ता खालका विकृति विसंगती अन्त्य हुन्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कानुनी र नीतिगत प्रक्रिया छन् । त्यो पालना गर्ने हो भने वित्तीय अनुशासन आफैं पालना हुन्छन् । पहिले पहिले बजेट तर्जुमा गर्दा आफ्नो निहीत स्वार्थ हेरेर योजनामा पार्ने, पैसा छुट्याउने पनि गरिन्थ्यो । तर अहिले त्यसरी कुनै पनि योजना पर्दैनन् । यसकारण केही विषय त संस्थागत भएका वा अनुशासनको दायरामा आइसकेका पनि छन् । 

 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पनि प्रगति निराशाजनक छ । मेलम्चीको पानी ७३ वैशाख १ मै आउने भनिएको थियो । वर्सेनि बजेट पनि दिने, काम पनि गर्न नसक्नेहरुको फोटो किन प्रकाशित गरिँदैन ? 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरीक्षणका लागि संयन्त्र छ । अरु मन्त्रालयका कामको प्रगति हेर्ने संयन्त्र पनि छ । प्रधानमन्त्रीसँग हरेक मन्त्रालयको कार्ययोजना हुन्छ । यो समयमा यो काम सक्ने भन्ने मार्गचित्र पहिले नै छ । राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनाको प्रगति राम्रै छ । भेरी बबई, रानीजमरा कुलरीया, हुलाकी राजमार्ग, उत्तरदक्षिण राजमार्ग, मध्येपहाडी लोकमार्गमा पनि राम्रो पनि भएको छ । केही आयोजनाको विभिन्न कारणले काम गर्न सकिएको छैन । राम्रा काम पनि भएका छन् । समयअगावै पनि काम भएका छन् । 

 

अब भन्नुस्, कर्मचारीको तलब आगामी बजेटमा बढ्छ कि बढ्दैन ? सामाजिक सुरक्षा कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ ? 
कर्मचारीको तलब बढ्ने भनेको स्रोत सधानका आधारमा हुने हो । सामाजिक सुरक्षाको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यु, अर्थमन्त्रीज्युहरुले पनि बोलिरहनु भएको छ । तलब बढ्ने कुरामा चाहिँ बढेमा म पनि खुसी हुन्छु । तर मूल विषय शिक्षा, स्वास्थ्यमा बढी लगानी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । 
 
 

बजेट सरकार तलब वृद्धभत्ता उत्तरकुमार खत्री