यो बेला विप्लव समूह भनेर चिनिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीविरुद्ध सरकार आक्रामक भएको जस्तो देखिन्छ । शान्ति सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ कुनै बेलाका सहयोद्धा,सहयात्री नै थिए । 

 

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र नेपालका सात दलबीच भारतमा भएको १२ बुँदे सहमतिका सम्बन्धमा त्यही बेला पनि माओवादीभित्र अन्तरविरोध थियो । बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’हरु युद्ध रोक्ने पक्षमा थिए । मोहन वैद्य, सिपी गजुरेल, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्दहरु ‘आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन’ भन्ने ठान्थे । 

 

प्रचण्ड–बाबुरामले युद्ध विसर्जनलाई २१ औं शताब्दीको जनवादतर्फ जाने भन्ने शब्द सिर्जना गरेर मदन भण्डारीकै जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तै अवस्थामा अवतरण गर्न चाहेका थिए । 

 

त्यो बेला नेपालमा माओवादीहरु बम पड्काउँथे भने भारतमा बसेर भारतलाई सुपरपावर बनाउने भूमिका खेल्थे । जसको प्रारुप साउथ एसियन फेडेरेसनमार्फत सार्वजनिक भएको थिएन । देखाउनकालागि सर्वोच्च शोभियतलाई देखाइयो । शोभियत संघमा रहेका मुलुकहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित राखिएको थियो । त्यस्तै देखासिकी गरेर भारतीय विस्तारवादलाई सुपरपावर बनाउनतर्फ माओवादी क्रियाशील थियो ।

 

अर्कोतर्फ माओवादीभित्र बाबुराम पार्टीलाई संशोधनवादतर्फ लगेर विसर्जन गराउन क्रियाशील थिए । उनी न त पहिले मार्क्सवादी थिए, न अहिले छन् । धेरैले अहिले बाबुरामले कम्युनिष्ट विचारधारा नै छाडे भन्छन् । सत्य त यो हो कि उनी कहिले पनि कम्युनिष्ट थिएनन् । नेपालको कहिले पनि भलो नसोच्ने र भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो गरिरहनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीसँग बाबुरामको गहिरो दोस्ती थियो ।  अरु भारतीयहरुसँग पनि उनको त्यस्तै दोस्ती थियो । त्यो सम्बन्धलाई प्रयोग गर्ने र नेपालको राज्यसत्तामा पकड जमाउन बाबुरामसँग कुनै बाटो थिएन । थियो त –जनयुद्ध । त्यो बाध्यत्मक विकल्पलाई आत्मसात गरेर उनी विद्रोहमा लागे । भारतीयहरुसँगको दोस्ती र भारतीय भूमि प्रयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाउन बाबुरामले महत्वपूर्ण भूमिका खेले । 

 

भारतीय संस्थापनका विरुद्धमा वा भारतको हितविपरीत नेपालमा केही पनि काम गर्दैनौं भन्ने पत्र उनले सन् २००२ मा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए । त्यो बेला अटलबिहारी बाजपेयी भारतका प्रधानमन्त्री थिए । यो विषयलाई अहिले भारतीय संस्थापनसँग माओवादीले गरेको आत्मसमर्पणका रुपमा व्याख्या गरिन्छ । 

 

१२ बुँदेले के ग¥यो, गरेन भन्ने छलफल हुँदा केही विषयमा राष्ट्रघात भएका परिणाम हाम्राअगाडि देखा पर्छन् । राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आघात भएका विषयहरु पनि छन् । 

 

५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्दा हामीले उग्रवामपन्थी रुझान भनेका थियौं । यो विधिबाट जनवाद असम्भव भनेका थियौं । १७ हजारको ज्यान गइसकेपछि मात्रै माओवादीका नेताले यति कुरा बुझे । मूलतः त्यो उग्रवामपन्थी रुझानले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै प्रभावित पार्‍यो । अझ भनौं, घाटा नै पुर्‍यायो । 

 

अब, त्यही उग्रवामपन्थी रुझानप्रेरित कर्म विप्लवले गरिरहेका छन्  । यो कुनै नौलो काम होइन । ५२ सालकै निरन्तरता हो । समय बेग्लै हो । धार, शैली उहि हो । जसरी प्रचण्डले दक्षिणपन्थमा विसर्जन गरे, विप्लवको अन्ततः गन्तव्य त्यही बन्छ । गन्तव्य एकातिर बाटो अर्को तिर छ भने हुने भनेकै विसर्जन हो । 

 

यस्ता कर्मले राष्ट्रलाई नै घाटा पनि पुर्‍याउँछ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमान ६२ सालयता जसरी कमजोर बन्यो, त्यसअघि कहिले पनि भएको थिएन । मुलुक सिक्किमीकरणमा जाने हो कि फिजिकरण हुने हो भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

 

नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरुले कुशासन लादे । जसका कारण सशस्त्र विद्रोहको जन्म भयो । त्यो विद्रोह गर्नेहरुले शान्तिका नाममा साम्राज्यवादी शक्तिको दलाल बनेर स्थापित भए । 

 

गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कुशासनका प्रतीक मात्रै भन्ने अवस्था छैन । तत्कालीन एमालेभित्र पनि महाकाली सन्धि गराउने अराष्ट्रिय धारा त थियो नै । 
 

बाबुराम भट्टराई
मैले माथि पनि भनिसकेको छु कि बाबुराम कहिले पनि कम्युनिष्ट थिएनन् । अहिले ‘उनले कम्युनिष्ट विचारधारा छाडे’ भन्नुको तुक छैन । एसडी मुुनीको सानिध्यमा हुँदा उनले भारतीयहरुसँग सम्पर्क बढाए । त्यसमा टेकेर नेपाली सत्तामा पुग्न उनले जनयुद्धलाई हतियार बनाएका थिए । मिसन पूराभएपछि कम्युनिष्टको आवरण झिकेर फाले । संक्षिप्तमा यति बुझ्ने हो भने उनीबारेको संशय समाप्त भएर जान्छ । उनले भारतीय हस्तक्षेपलाई संस्थागत रुपमा भित्र्याउने काम गरे । 

 

उनी माओवादी जनयुद्धका बेला राजनीतिक प्रमुख थिए । सैन्य कमाण्डर वा सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड थिए । त्यो बेला माओवादीलाई चाहिने आश्रय, गोलावारुद, हतियारको प्रबन्ध भारततिरबाट भएको देखिन्छ ।  

 

१२ बुँदेको ड्राफ्ट पनि प्रणव मुखर्जीले तयार पारेका थिए । अल जजिरालाई दिएको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा मुखर्जीले १२ बुँदेको पृष्ठभूमि, निष्कर्षसम्मको काम आफैंले गरेको बताएका छन् । त्यो अन्तर्वार्तापछि सात दल, माओवादी भनेका बुख्याचा मात्रै रहेछन् भन्ने स्पष्ट भयो । 

 

त्यो बेला नेपालमा भइरहेको सशस्त्र विद्रोहलाई आधार बनाएर नेपालमा हुने भारतीय हस्तक्षेपलाई गहिरो रुपमा संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने आशा र भरोसामा भारतीय पक्ष थियो । त्यो मनोविज्ञानलाई कार्यगतरुपमा परिणत गराउन १२ बुँदे सम्झौता तयार भयो । 

 

धेरै भारतीयहरुसँग छ नेपाली नागरिकता 
४६ सालसम्म तमाम भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता बाँडिसकिएको थियो । जे जतिले ४६ सालसम्म नागरिकता पाएका थिए, तिनीहरु सबै नेपालमा बस्दैनन् । धेरैजसो भारतमै बस्छन् । उतैका नागरिक हुन् । तर उनीहरुसँग नेपाली नागरिकता छ । अब अहिले तिनै भारतीयका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने तयारीस्वरुप नागरिकता विधेयक पास गर्न खोजिँदैछ । चालीसौं लाखलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरिसकिएको छ । 

 

 

नेपालमा बाँडिएका धेरै नागरिकताको रेकर्ड नेपालमा छैन । ३७ सालमा तमाम भारतीयलाई नेपाली नागरिकता बाँडियो । जनमत संग्रहका लागि भएभरका भारतीयहरुको नाम मतदाता सूचीमा राखियो । पछि त्यही सूचीलाई आधार बनाएर नागरिकता दिइयो । मधेस आन्दोलन अगाडि २७ सालदेखि नै भारतीयहरुलाई नेपालमा भित्र्याउने, नागरिकता बाँड्ने काम भयो । त्यही बेला हृदेश त्रिपाठी, रेणु यादव, गजेन्द्र नारायण सिंह, उनकी पत्नी, अनिल झा, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो सबैले नागरिकता निकाले ।  यिनीहरुले आफू चुनाव जित्न भारतमा भएका आफन्तहरु सबैको नागरिकता बनाइदिए । ३७ सालमा जनमत संग्रह हुँदा नेपालमा कपाल काट्न पसेकादेखि व्यापार गर्न आएका सबैले भोट हाले । पछि नागरिकता पनि लिए । 

 

त्यो मतदाता नामावली राजा वीरेन्द्रले खारेज गरे । ४६ साल यता नेपालमा जन्मेकालाई हचुवामा नागरिकता बाँडियो । त्यसरी बाँडिएको नागरिकताको रेकर्ड नेपाली प्रशासनसँग छैन । हचुवाको भरमा बाँडिएको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । जसका कारण सरकारी रेकर्डमा ती नागरिकता हुँदैनन् । तर वितरण गरिसकेको नागरिकताधारीलाई समाएर नागरिकता जफत गरिएको छैन । जुन तरिकाले नागरिकता भारतीयहरुले लिए, उनीहरु बस्न चाहिँ धेरै भारतमा बस्छन् । केही नेपालमा बसेर त्यही अवैध नागरिकताको भरमा जमिन किन्ने, घर पास गर्ने, उद्योग चलाउने गर्छन् । नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति आएमा भारतबाट त्यही नागरिकता बोकेर नेपाल पस्ने र भोट हाल्न उनीहरु संचित छन् । तिनैका सन्तानलाई अहिले फेरि नागरिकता दिने तयारी गरेका छन् । यस्ता संदीग्ध नागरिकताधारी लाखौं भारतमा छन् । 

 

नयाँ लोगोमा जमिन गायब 
गणतन्त्र नआउञ्जेल नेपालमा सरकारलाई श्री ५ को सरकार भन्ने गरिन्थ्यो । श्री ५ को सरकारको बेलामा नेपालको सरकारी लोगोमा पश्चिम नेपालको नक्सा र अहिलेको लोगोमा पश्चिम नेपालको नक्सा नै बदलिएको छ । १० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन गायब बनाएर नक्सा डिजाइन गरिएको छ । 

 

४० लाख भारतीयसँग नेपाली नागरिकता 
सन् ६ जुन १९८२ मा भारतीय पत्रिका इकोनोमिक्स टाइम्स् र १६ अगष्ट १९८२ मा स्टेट्सम्यानमा दुई रिपोर्ट छापिए । ती रिपोर्ट भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका थिए  । जसमा भनिएको थियो, ‘हामीले ३८ लाख भारतीयलाई नेपालमा राख्न सफल भयौं । जसमध्ये २३ लाखले त नेपाली नागरिकता नै प्राप्त गरिसकेका छन् ।’ यो दूर्दान्त त्यो बेला भएको थियो जुनबेला श्यामशरण नेपालका राजदूत थिए । भारतीयलाई नेपालमा राख्न सफल भएको खुसीमा उनलाई भारतले सोझै बढुवा गरेर परराष्ट्र सचिव बनाएको थियो । उनले यो कुरा आफ्नो पुस्तक ‘हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्ड’मा उल्लेख गरेका छन् । त्यो पुस्तकको पेज नम्बर १७० मा यो विषय उल्लेख छ । 

 

अर्का भारतीय विद्वान मुकेशकुमार सिंहले पनि आफ्नो पुस्तक ‘नेपालमा चीनको फरेन पोलिसी’ भन्ने पुस्तकको पेज नम्बर १९ मा नेपालका माओवादी, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतले भारतको हितमा काम गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपालका बुद्धिजीवीलाई पनि भारतले आफ्नो कब्जामा लिन सफल भएको उल्लेख गरेका छन् । 

(यो विचार जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष साध्यबहादुर भण्डारीको हो । लेख कुराकानीमा आधारित छ)