घूस नलिई काम गरिदिने कर्मचारी बनाऊ, लगानी आफैं आउँछ
पूर्ण ओली
लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित आयोजित लगानी सम्मेलन भव्यताकासाथ सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा धेरै बिदेशी, गैरआवसीय नेपाली र स्वदेशी लगानीकर्ताको उल्लेखनीय सहभागीता रह्यो । तर सम्झौता थोरैसँंग मात्र हुनसक्यो । ती सबै सम्झौता पनि समयमा कार्यान्वयन हुुन्छन् हुँदैनन् निश्चित छैैन ।
सरकारको नीति योजनामात्र समयमा कार्यान्वयन हुुने हो भने यस्ता सम्मेलनको आवश्यक पर्दैन । प्रमुखरुपमा जुन मन्त्रालय या बिभागले आफ्नो जिम्मेवारी पुुरा गर्नुुपर्ने हो ती कुुनै पनि बिभाग या कार्यलयबाट समयमा काम पूरा गर्नुुको सट्टा कामलाई अडकाउने र निजी फाइदामा बढि जोड दिने नियतले गर्दा कुनै पनि योजनाहरु समयमा पूरा नहुुनेमात्र होइन भेरिएसनका नाममा या कमिसनको लागि योजनालाई ढिलासुुस्ती गर्दै बजेट बढाउंँदै लाने प्रवृति व्यापकरुपमा हुुने गरेको छ ।
त्यस्को प्रमुख उदाहरणमा कुुलेखानी तेश्रो आयोजनाको भैंसेस्थित पावर हाउसलाई हेरे हुन्छ । जुुन दशौं बर्षदेखि निर्माणाधीन छ । पछिल्लो उदाहरण मेलेम्ची खानेपानी योजनालाई हेरे पुुग्छ । अन्तिम अवस्थामा काम सकेर केहिदिन क्रिसमसको चाड मनाउन स्वदेश जानलागेको ठेकेदारलाई भाग्न लाग्यो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई समेत गलत सूचना दिएर उनीहरुलाई धरपकड गरी बेइज्जतीमात्र गरिएन सम्पन्न भएको कार्यको भुक्तानीसमेत नदिएर योजना छोडेर जान बाध्य पारियो । जस्को प्रमुख कारण अत्याधिक कमिसनको खेल नै थियो । तर यसको छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा यसलाई ढाकछोप गरी नयाँ ठेक्कापट्टा गरि अरबौं रकमको थप व्ययभार थपिदैंछ ।
सडक, सिचाइँ, यातायात तथा ठूला आयोजना सबै ठाउँमा यस्तै ढिलासुस्ती र कमिसनका खेलहरु बर्षौंदेखि चलिआएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकार सैद्धान्तिकरुपमा प्रयासरत देखिन्छ तर व्यबहारमा केहीगर्न सकेको देखिदैन । सानातिना भ्रष्टहरुलाई अख्तियारले कारबाही गरेको देखिन्छ । भर्खरमात्र अख्तियारका पूूर्बआयुक्त राजनारायण पाठकलाई संचारमाध्यमको बलियो दबाबले कारबाही शुुरु गरिएको छ । तर अन्तिम फैसला नआएसम्म उनलाई कमजोर मुुद्दामा पारिन्छ या दरिलो मुुद्दामा पारेर गतिलो उदाहरण दिइन्छ यो हेर्न बाँकी छ । त्यसपछि अवकासप्राप्त संवैधानिक अंगका भ्रष्टहरुलाई पनि खोजिखोजी कारबाही गरेको जनता हेर्न चाहन्छन् ।
अहिले कुुनै कार्यलयमा गएर बिना घूस समयमा काम हुुन्छ भन्ने छैन । घुस्याहा कर्मचारीलाई कुुनै किसिमको डर भएको पाइँंदैन । उनीहरुको सेटिङ माथिल्लो निकायसम्म भएको प्रष्ट हुुन्छ । जनताका कामहरुमा बिभिन्न नियमकानुनको भाँजो हालेर पहिला काम हुुंदैन भनिन्छ तर केहि रकम खाममा दिनेसाथ सबै नियम मिल्छ । जबसम्म कर्मचारी इमान्दार हुँदैनन् र जबसम्म उनीहरुको आचरण सुध्रिदैन तबसम्म सरकारका जति राम्रा नीति तथा कार्यक्रम भए पनि योजनाहरु समयमा अगाडि बढ्न सक्तैनन् । अहिले प्रत्येक सरकारी कार्यलय र संस्थानहरुमा ट्रेड युनियनका ठूला ठूला बोर्डहरु देखिन्छन् । कर्मचारी प्रायः हाकिमको कोठामा गफ छाँटेर बसेका देखिन्छन् । उनीहरुमा जनताका काममा कुनै सरोकार देखिदैन । जनताले आफ्ना कामको बारेमा अनुुरोध गरेमा हाकिमले आफ्ना कर्मचारीलाई आदेश दिन सक्तैनन् ।
उनीहरुपनि ट्रेड युनियनका पदाधिकारिसंँग डराएर बसेका हुन्छन् । अनि कसरी जनताका सरोकारका काम समयमा हुुन्छन् ? प्रधानमन्त्रीले पनि सिमित घेरामा नबसी जनताका आवाज सुुन्ने बातावरण बनाउनु पर्छ । नेतृत्वमा बस्नेहरुले फाटेका टोपी, च्यातिएका शुुरुवाल र धोती लगाएका जनतासंँग प्रत्यक्ष भेटी उनीहरुको पुुकार सुुन्नैपर्छ । अन्यथा वरिपरि बस्ने सल्लाहाकारहरुले नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई गुुमराहमा पारिरहेका हुनसक्छन् ।
यसलाई गम्भीररुपमा लिनसकेमात्र लगानी सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धी फलदायक होला । अन्यथा टाठाबाठा कर्मचारीले फेरि पनि आफ्नो पुुरानो बानीअनुुसार सेवाग्राहीलाई घुुमाएजस्तै समयमा फायल नबढाउने अनि बलियो कमिसनबिना काम नगर्ने प्रतिबद्धता छोडेनन् भने कसरी देशमा नयाँ उद्योगहरु थपिएलान् र बिदेशी लगानीकर्ताहरुले सजिलैसँंग योजनाहरु अघि बढाउलान् अनि बेराजगार युुवाहरुले स्वदेशमा रोजगारी पाउलान् र प्रधानमन्त्री ज्यू ?
