काठमाडौं । नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको मूल्य कति सस्तो ठान्नु हुन्छ ? कुनै बेला १५ रुपैयाँ मिनेट कल गर्नेहरुका लागि त अहिलेको मूल्य सित्तै बराबर हुन सक्छ । तर अन्य मुलुकको तुलना गर्ने हो भने नेपालको दूरसञ्चार मूल्य ‘ढाडभाँच्ने’ स्तरको छ । 

 

अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, जापान, चीनका नागरिकले भन्दा चर्को मूल्यमा हामी गरिब नेपालीले दूर सञ्चार सेवा उपयोग गर्छौं । यस्तो चर्को मूल्य कायम गरेर गरिब उपभोक्ता थला पार्ने काम नेपालमा सरकारी निकाय र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले गरेका छन् । 

 

यो तथ्य मनोगत नभएर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तथ्य हो । प्रतिवेदनमा नेपालमा एक सरकारी टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीको नाफा ५८ प्रतिशत र अर्को चलेको टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीको नाफा ६२.२४ प्रतिशत छ । चलेका सरकारी र निजी भनेपछि ती कम्पनीको नाम उल्लेख गरिरहन परेन । निजी भन्नाले एनसेल नै हो । महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि कम्पनीको नाम उल्लेख गरिएको छैन । 

 

दूरसञ्चार सेवामा यति धेरै लुट्ने छुट विश्वका धनी मुलुकहरुमा पनि छैन । नाफा कमाउनु  र लुट्नु फरक विषय हुन् । महालेखाको प्रतिवेदनले नेपालका उपभोक्ता लुटिएको भन्ने शब्द त उल्लेख गरको छैन तर आसय त्यस्तै छ । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सञ्चालन नाफा २४ देखि ३७ प्रतिशतसम्म रहेकोमा नेपालका सेवा प्रदायकको सञ्चालन नथाफा ५८ देखि ६२ प्रतिशतसम्म रहेकोले ती सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य निर्धारणमा नाफाको अंश अधिक देखिन्छ । यसरी सञ्चालन नाफामा अत्याधिक अन्तर हुनुको औचित्यता सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले विश्लेषण गरेका छैनन् । ’

 

कुन देशका कम्पनीले कति नाफा राख्छन् ? 
 

नेपाल (एनसेल)– ६२ %  
अमेरिकाको एक– ३०.०६ % 
बेलायतको एक–३१.६० %
जर्मनीको एक–२४ %
जापानको एक –३० %
चीनको एक ३१ %
भारतको एक ३६.४० %

 

अर्थात संसारमा सबैभन्दा बढी लुट्न पाइने मुलुक नेपाल नै हो भन्ने महालेखाले औंल्याएको यो तथ्यले पनि स्पष्ट पार्छ । नेपालमा जति लुट्न छुट न अमेरिकामा रहेछ, न जापान, न चीन, न भारत । संसारमा कतै नपाइने लुट बास्तवमा नेपालमा त्यो पनि सबैभन्दा बढी एनसेलले गरेको रहेछ । नेपाल टेलिकमको मुनाफा पनि ५८ प्रतिशत छ । तर नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामीत्वमा रहेका कारण यसको नाफा पुनः मुलुककै हितमा प्रयोग हुन्छ ।
महालेखाले यति धेरै नाफा नराख्नका लागि नियमनकारी निकायले नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छ ।