कर्णालीको योजना: माछा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन, गरीब जनताको आयआर्जनको मुख्य स्रोत
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा मत्स्यपालन तथा मत्स्य व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । युयस एड पानी कार्यक्रमको सहयोग तथा नेपाल मत्स्य समाजले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा माछा पालनको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्यन गरेको हो ।
नेपाल मत्स्य समाजले गरेको अध्ययनले कर्णाली प्रदेशमा माछा व्यवसायको राम्रो सम्भावना रहेको देखाएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताए । समाजले गरेको अध्ययनअनुसार दैलेखमा १९ हेक्टर, सुर्खेतमा २२३ हेक्टर, रुकुम पश्चिममा ३२६, जाजरकोटमा ४१६ र सल्यानमा ५२१ हेक्टरमा व्यावसायिक माछापालन राम्रो सम्भावना देखाएको छ ।
कृषिमन्त्री केसीले कर्णालीमा माछा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरी गरीब जनताको आयआर्जनको मुख्य स्रोत बनाउन मन्त्रालयले चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । मन्त्री केसीले भेरी र कर्णाली नदी छेउछाउमा भएका माछापालन र उत्पादन गर्न सकिने ठाउँमा लिप्टमार्फत पानी लिएर माछापालन व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गरिने बताए । सरकारले वास्तविक किसानका लागि जीवनस्तर परिवर्तन होस भनेर अनुदानको विनियोजन गरिएको भन्दै बिचैमा दुरुपयोग भए कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताए ।
कर्णालीको गरिबीलाई अन्त्य गर्न व्यावसायिक किसानलाई सप्ट कर्जा र अरुको लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कर्णाली प्रदेशमा माछापालन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाई किसानको जीवनस्तर उकास्न अध्ययन गरिएको नेपाल मत्स्य समाजका सल्लाहकार एवं अध्ययन टोलीका प्रमुख माधव पन्थले बताए ।
कर्णालीमा मत्स्यपालन क्षेत्रको पहिचान गरी प्राकतिक जलाशयमा मत्स्य उत्पादन तथा सह व्यवस्थापनका लागि उचित स्थल पहिचान, उत्पादित माछाको बजारीकरण सम्बन्धी अवसरको अध्ययन र व्यवसायी तथा आश्रित समुदायको मत्स्यपालन तथा व्यवस्थापनमा रुची थाहा पाउने उद्देश्यले कर्णालीमा माछापालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको अध्ययन टोलीका प्रमुख पन्थले जानकारी दिए ।
तथ्याङ्क अध्ययन तथा अध्यावधिक, सम्भाव्य स्थलको पहिचान, स्थलगत निरीक्षण, जिआइयस तथ्याङ्क सङ्कलन, पानीको गुणस्तर जाँच, माटोको गुणस्तर जाँच र प्रश्नावलीअनुरुप विवरण सङ्कलन गरिएको उनले बताए ।
