काठमाडौं । सरकारी निकायको असक्षमताका कारण अर्बौं रुपैयाँ बक्यौताका रुपमा रहँदै आएको छ । 

 

सबैभन्दा ठूलो रकम त नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै उठाउन सकेको छैन । प्राधिकरणले २४१ आसामीले २ अर्ब ३७ करोड २४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भाडा, रोयल्टी सेवा शुल्क आदि शीर्षकमा बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरणको सेवा शुल्क नियमावली २०६७ले पनि यस्ता शुल्कहरु समयमै उठाएर आम्दानी बाँध्न भनेको छ । ७५ असोज २६ मा अन्तिम उडान भरेको एक एअरलाइन्स एक्लैले प्राधिकरणलाई २१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

 

त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा पसल सञ्चालनका लागि भाडामा लिने दुई कम्पनीले पनि ७५ असारसम्म तिरिसक्नु पर्ने ८ करोड ८ हजार भाडा अझै उठ्न नसकेको उल्लेख छ । 

 

यस्तै स्थिति नेपाल टेलिभिजनमा पनि देखिएको छ । नेपाल टेलिभिजनले लामो समयदेखि २५ करोड ५४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ उठाउन सकेका छैन । कर्मचारी सञ्चय कोषले भाडामा दिएको दुई भाडावालासँग ७५ असारमै उठाइसक्नु पर्ने रकम अझै उठाउन सकेको छैन । भाडा २१ करोड ८७ हजार पुगिसकेको छ । 

 

कुलमान घिसिङ नेतृत्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि बक्यौताबाट मुक्त छैन । अझ यसवर्ष त अघिल्लो वर्षको तुलनामा बक्यौता रकम वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ७४÷७५ मा १४.४४ प्रतिशतले वृद्धि भइ १५ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । यसमा सडक बत्तीको मात्रै ४ अर्ब ४५ करोड २० लाख रुपैयाँ प्राधिकरणले उठाउन सकेको छैन । 

 

त्यस्तै गरी गुठीको जग्गा उपयोग गरेबापत १६ अर्बा २३ करोड ७३ लाख उठन बाँकी रहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।