केही दिनअघि श्रीलंकामा भएको आतंकवादी आक्रमणको जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ‘आईएस’ ले लिएको छ । श्रीलंका सरकारले पनि आइएसले नै बिभिन्न चर्च र होटेल गरी आठ स्थानमा  बिष्फोट गराएको दावी गरेको छ । 

 

श्रीलंकामा आतंकवादी संगठनले बितण्डा मच्चाएकाबेला नेपालमा पनि त्यस्तै किसिमको आक्रमण हुनसक्ने भन्दै त्रास बढेको छ । आतंकवादी संगठन आइएसका कार्यकर्ता नेपालमा पनि सक्रिय रहेको र उनीहरुले खुलेआम नागरिकतासमेत पाउन थालेको बहुलराष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष किशोरकुमार विश्वासको दावी छ । 

 

">
नागरिकताका सम्बन्धमा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका हप्तैपिच्छे आउने फरक–फरक आदेश, गृह मन्त्रालयको सर्कुलर आदी सबै बिदेशीलाई नागरिकता कसरी दिने भन्ने चिन्ताबाट मात्र प्रेरित छन् । 

 

विगतदेखि नै सच्चा नेपालीलाई अल्पमतमा राखेर विदेशीलाई नागरिकता दिने गरिएकोमा हाल आएर आतंककारीलाई नै नागरिकता बाँड्न थालिएको विश्वासको दावी छ । यसले कुनैपनि दिन कुनैपनि समय नेपालीले श्रीलंका जस्तै नियती भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।

 

 
नागरिकता छानबिन गर्नुपर्छ

 

अध्यक्ष विश्वासले मुलुकमा इतिहासदेखि नै विदेशीलाई नागरिकता दिंदै आएकाले अब त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने बताए । विश्वास भन्छन्, ‘ राजेन्द्र महतोदेखि सबै शंकास्पद व्यक्तिहरुको नागरिकता छानबिन हुनुपर्छ । यसका लागि नागरिकता छानबिन कमिटी बनाउन जरुरी छ । ’

 

">
जथाभावी नागरिकता वितरण मात्रै पनि रोक्न सकियो भने मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा हुन्छ । 

 

ओली सरकार चीन परस्त, भारत विरोधी

 

नेता विश्वासका अनुसार सिद्धान्त, चरित्र केही नमिल्ने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई चीनले मिलाएर नेकपा बनाएको हो । यो सरकारले चीनको हीतमा मात्रै काम गर्छ । चीनसंग गरिएका सम्झौता, चीनलाई दिइएका ठूला परियोजना, राष्ट्रपति बिद्या भण्डारी लगायत नेकपाका प्रायः सबै नेताहरुको बारम्बारको चीन भ्रमण लगायतले यो कुराको पुष्टि गर्दछ । 

 

यो पूर्णरुपमा भारत विरोधी सरकार हो । नाकाबन्दीको समयमा भारतको विरोध गरेर ठूलो पार्टी बनाउँदै ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन सफल भएपनि अब भने उनका खराब दिन सुरु हुन थालेका छन् । वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकाप्रति भारत खुशी छैन । ओलीले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सकेनन् । 

 

हेर्दै जानु होला, भारतको लोकसभा निर्वाचनपछि यो सरकार र नेकपाको दीनदशा सुरु हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वकालिन मुद्दा चर्कोरुपमा उठ्ने छ । यसले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनको समूहलाई संकटमा पार्नेछ । त्यो बेला सन्तुलित छिमेक र  परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगर्दाको परिणाम छताछुल्ल हुनेछ । 

 

मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ

 

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको टकरावका कारण मुलुक मध्यवधि निर्वाचनमा जानेछ । प्रधानमन्त्री ओली द्वन्द्वकालिन मुद्दा टुंग्याएर पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरुको सुरक्षित अवतरण चाहँदैनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोग अलपत्र र अलमल्ल हुनुको कारण यही हो । 

 

">
प्रचण्ड पनि ओलीप्रति ढुक्क छैनन् । प्रचण्डको अर्को नाम भनेको  ढाँटछल, अविश्वास  र  धोका हो । ओली र दाहालबीच प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि आधा–आधा चलाउने सहमति छ । करिब १४ महिना ओलीले खाइसके । आफनो कार्यकाल पूरा भएपनि ओलीले छोड्ने छैनन् । त्यो बेला प्रचण्ड बिच्किनेछन्, त्यसैबेला नेकपा पार्टी फुट्ने छ र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ । 

 

संविधान संशोधन

 

नेता विश्वासले संविधान संशोधन मधेशी दलहरुको दवावमा नभइ मुलुकको आवश्यकता अनुसार गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । राज्यको पुनःसंरचनाको व्यवस्था र सातवटा प्रदेशको सीमाङ्कनमा फेरबदल गर्न आवश्यक रहेको विश्वासको भनाइ छ । 

 

राजपा, संघीय समाजवादी फोरम लगायतका दलहरु लुट्न मात्र जन्मिएकाले उनीहरुको उपादेयता समाप्त भैसकेको छ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेश २ मा पनि खुलेआम लुटतन्त्र छ ।