न्याय मरेको मेरो देश
प्रधान न्यायालयको पहिलो प्रमुख थिए– दार्जिलिङ निवासी हरिप्रसाद प्रधान । नागरिकताको चिर्कटोमा राष्ट्रियता खोज्ने बानी बसेका हामीलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ– क्रान्तिपछि बनेको सरकारले २००८ सालमा प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो ।
बीएल पास गरेपछि बीपीले तिनै हरिप्रसादको ल फर्ममा वकालतको अभ्यास गरेका थिए । सरकारका गृहमन्त्री वीपीले आफ्ना गुरुलाई ल्याएर न्यायालयको प्रमुख बनाए । त्यो बेला न्यायालय गृहमन्त्रालय अन्तर्गत पर्दथ्यो । पहिलो भएर मात्र हैन, कामका हिसावले नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानको नाम स्वर्णाक्षरले लेखिएको छ ।
प्रधानदेखि चोलेन्द्रशम्शेर राणाको कार्यकालसम्म आइपुग्दा २९ जना न्यायमूर्ति फेरिए । तर प्रधान त्यो स्पातिलो न्यायमूर्ति हो, जसको व्यक्तित्व जताबाट हेरेपनि सपाट देखिन्छ । हरिप्रसादले स्वतन्त्र न्यायालयको शिला नै रोपे । बेन्च र बार अन्तरको लक्ष्मणरेखा कोरे । न्यायाधीश र वकिलको पदीय मर्यादाको विधि कोरिदिए । हिङदेखि हर्दीसम्मको व्यापार गर्ने वकिललाई आचार संहितामा बाँधेर अन्य व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाए । कालो कोटको मर्यादा नेपाली समाजमा सिकाए । न्यायको तराजु बोक्नेहरुको योग्यता र क्षमताको कसी लगाइदिए ।
उनको एकलव्य सिद्धान्त थियो– न्यायको अभावमा कोही तड्पिनु हुँदैन् । पहिलो कार्यकाल ५ वर्ष न्यायालय प्रमुख बनेका प्रधानलाई ०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा पुनः प्रधानन्यायाधीश बनाए । जब दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेर उनी आफ्नो घर दार्जिलिङ फर्किए, उनीसंग काठमाडौंबाट दार्जिलिङ पुग्ने गाडी भाडा मात्र थियो । बोर्डरमा पुगेपछि पुलिसलाई खानतलासीका लागि आग्रह गरी हात उठाएर आफ्नो जन्मभूमि प्रस्थान गरेका थिए ।
नागरिकता नेपाली भएर पनि नियत खराव भयो भने त्यस्तो घाती नेपाली हुनुको औचित्य समाप्त हुन्छ । यदि भारतीय भएर व्यावसायिक स्वधर्म छ भने भारतीय त के अलकायदा भएपनि केही फरक पर्दैन । मन्दिर भव्य भएर देवता विश्वासयोग्य भएनन भने मन्दिरको औचित्य रहँदैन । न्यायालयको गुढ पनि त्यसैमा अडेको हुन्छ । हरिप्रसाद प्रधानले गाडेको त्यो इमानको झण्डा वंशजको नागरिकता लिएर यही माटो र बाटोसंग सहयात्रा गरेकाहरुले किन पुनरावृत्ति गर्न सकेनन ? आजको पेचिलो प्रश्न यही हो ।
जनता सुखी समृद्ध बनाउने तीन मूलमन्त्र छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायमा उनीहरुको सहज पहुँच । जब यी तीन चीज भाषणका लागि मात्र गुलियो टिप्स बन्छ भने अधोगतिको यात्रा कहिल्यै रोकिन्न । हरेक राजनीतिक क्रान्तिपछि जनताका आधारभूत आवश्यकता मानिने यी वस्तु फगत खेलौना सावित भए । कुनै राजनीतिक दलले स्वस्थ जनशक्ति कसरी तयार गर्नेभन्दा पनि निजी अस्पताल खोल्ने धन्दामा उर्जा खर्चिए । दुई तिहाईको सामथ्र्य पाएको सरकारको पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रत्येक गाउँपालिकामा हेलिप्याड निर्माण गर्ने उल्लेख गरे । तर जनता स्वस्थ बनाउने संकल्प प्राथमिकतामा परेन । स्वार्थ छर्लङगै छ, उनीहरु गाउँका विरामी शहर ओसार्न चाहन्छन् । किन त ? सटिक उत्तर हो– चुनावमा चन्दा दान गर्नेहरुको लगानी शहरका तारे अस्पतालमा छ ।
यदि राजनीतिले सुल्टो बाटो तय गथ्र्यो भने जुन गाउँमा स्वास्थ्य चौकी हुन्छ, त्यही गाउँको ठिटोले डाक्टर बन्ने अवसर पाउनु पर्छ । यसो नभएसम्म ठगीको हेराफेरी चलिरहन्छ । शिक्षाको त कुरै गर्न परेन, वर्तमान शिक्षा प्रणालीले सीप नभएर टपरटुइँया उत्पादन गर्दैछ । यो जनशक्ति उत्पादन यति बोझिलो छ कि बाघ भएर स्कुल कलेज छिरेको अभिभावक अन्तिममा गोजी रित्याएर मूसो भएर निस्कन बाध्य छ । शहरका प्रत्येक घर हेर्नुस कि क्लिनिक, कि शैक्षिक प्रतिष्ठान । सटरै पिच्छेको यही व्यापारले डाक्टर, वकिल, इन्जिनीयर सबै सबै उत्पादन गर्ने हो । यो ओपन सेक्रेट यथार्थ हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्यभन्दा यो देशमा न्याय अझ महँगो छ । २० वर्ष हुँदा न्याय पाउन बिन्तीपत्र हालेको युवा हजुरबा हुँदा पनि मुद्दा छिनोफानो हुँदैन । यदि अदालतले मुद्दा छिनिदियो भने पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन । अदालतले छिनेका ६० प्रतिशत मुद्दा कार्यान्वयन नभएका उदाहरण छन् । न्यायका हिसावले राणाकालमा जनता केही हदसम्म सुरक्षित भएको देखिन्छ । राणामाथि राणा निर्मम भएपनि गुहार माग्नेहरुले सडकबाटै भएपनि न्याय पाएको इतिहास भेटिन्छ । लोकतन्त्रमा सवै सवैको हक अधिकारको संरक्षण हुन्छ भनिए पनि नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायका पिलरहरु यही अवधिमा ध्वंश गरिएका छन् । स्वतन्त्र न्यायालयको मर्ममाथि प्रहार गर्नु राजनीतिक बहादुरी भित्र पर्ने गरेको छ । कागजमा जे उल्लेख भएपनि संवैधानिक निकाय प्रकारान्तरले सरकारकै नियन्त्रणमा रहने गरेको छ, ती निकायमा राजनीतिक दलका भागवण्डा चल्नुको दुष्परिणाम तीन करोड जनताले भोग्नुपरेको छ । अब त सरकारको ईशारामा म्याच फिक्सिङका घटना पनि सतहमा आउन थालेको छ । यसलाई हावा नलागी पात हल्लिएको भनेर चित्त बुझाउन नसकिएला ।
लोकतन्त्रका अवयव मानिने कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका मुटु, मस्तिष्क र किड्नी जस्तै गरी चल्नुपर्छ । बाहिरबाट हेर्दा मानव अंग भएपनि यिनीहरुको सञ्चालन मानिसको नियन्त्रणमा हुँदैन । ती मध्ये एक मात्र थोरै निस्क्रिय भएको खण्डमा मानिसको इहलीला समाप्त हुन्छ । मानिसको कर्तव्य भनेको यिनको चल्ने गतिलाई स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने मात्र हो । शासकहरुका हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । न्याय सिद्धान्तले स्वतन्त्र न्यायालयको प्रतिपादन यही जमिनमा टेकेर गरेको हो ।
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले न्यायालयको हुर्मत लिएको छ भने गणतन्त्रपछि त न्यायालय द्रौपदीको सारीजस्तै हुनपुगेको छ । आफू अनुकूल संवैधानिक निकायका प्रमुख नचल्ने हो भने संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अघोषित धम्कीले ती निकाय व्यवस्थापिकाको बन्धकमा पर्दै गएका छन् । न्यायालयमा राजनीतिक नियुक्ति हावी हुँदै जाँदा करियरवाला न्यायाधीशको हाल घर साङ्लाको जस्तो हुँदै गएको छ । बन साङ्लाको अतिक्रमण बढ्दै गएपछि घर साङ्ला असुरक्षित मात्र हुँदैनन, विस्थापित हुने खतरा बढ्छ ।
राजनीतिक प्रभावका आधारमा अखिल, नेविसंघका चालीस ननाघेकालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइदिने अनि लोकसेवाबाट आएको उसको बाउ उमेरको न्यायाधीश जुनियर हुने अवस्थाले न्यायप्रणालीमा कस्तो असर गर्छ, त्यो मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखेको पाइन्न । कार्यकर्ता वकिललाई नै न्यायाधीश बनाए पनि उसको अध्ययन, अनुभव र कार्यसम्पादनको मूल्यांकन भइदिए अलि लाज ढाकिने थियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अधिकार, अवसर र कर्तव्यलाई न्यायिक सम्पादनका दृष्टिले हेरिनुपर्छ ।
हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिका आधार सत्तामा बसेका मुखियाका नाता, छिमेकी, चन्डमुन्ड, हुक्के, बैठके बन्नु हुन्न । राज्य एउटा पुस्ताको बपौती हैन । राज्य सञ्चालकले एक दशकपछि जन्मिनेको अधिकार अहिले नै सुरक्षित गरिदिनु पर्छ । नातागोता त परै जाओस, अहिले त एकजना वकिलले आफूले ल फर्म खोलेको घरका घरबेटीलाई नै न्यायाधीश बनाइदिए छन् । सम्भवतः अब जिन्दगीभर उनले फर्मको भाडा तिर्न पर्दैन होला । सानो स्वार्थका लागि ठूलो घात गर्ने यस्तै कमर्ले देशको मर्ममाथि प्रहार हुने हो ।
