मुलुकमा राजनीतिक अन्योल बढेकाबेला राजसंस्थाको चर्चा पुनः बढ्न थालेको छ । यो भन्दा त राजसंस्था नै उचित भन्नेहरुको संख्या दैनिक बढ्न थालेको छ । यसमा राजनीतिक दलका नेताहरु मात्र होइन नागरिक समाज, बुद्धिजिवी र स्वतन्त्र नागरिकहरु समेत पर्दछन् । 

 

मुुलुकमा गणतन्त्र आएसंगै नेताहरु स्वेच्छाचारी भएको, जनताको सुख सुविधा नभइ व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तीमा मात्र लागेको भन्दै गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै बितृष्णा जागेको हो । खासगरी भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको, महङ्गी बढेको, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुरा पहुँच भन्दा टाढा पुगेको, बैदेशिक हस्तक्षेपका कारण मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामै आँच पुग्ने स्थिति आएपछि राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै निराशा उत्पन्न हुन थालेको हो । 
अहिले बिभिन्न राजनीतिक शक्तिहरु राजसंस्थालाई फर्काउन कम्मर कसेर लागेका छन् । ती मध्येको एक हो –पुनरुत्थानवादी शक्ति, नेपाल । 

 

">
यो संस्था तत्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुँदे समझदारीपछि नै अस्तित्वमा आएको हो । यसको मुल उद्देश्य नै गणतन्त्रको बिरोध गर्नु र राजसंस्था फर्काउनु हो । 

 

१२ बुँदे समझदारी लगत्तै गठन भएको यो संगठनले आफना कार्यक्रम त्यही बेलादेखि नै जनता केन्द्रीत गर्दै आएको छ । राज्यबाट पेलिएका, बहिष्करणमा परेका जो कोही व्यक्ति, समूह, संघसंस्थालाई यसले सहयोग गर्दै आएको छ । अन्यायमा परेकाहरुकोतर्फबाट आवाज बुलन्द पार्दै राज्यसंग कानूनी र सडक संघर्षसमेत गर्दै आएको छ । 

 

सुरुमा सामाजिक सेवा जस्तो देखिएपनि अहिले भने यो संगठनले आफनो वास्तविक लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर गतिविधि अघि बढाउँदैछ । संगठनको वास्तविक लक्ष्य भनेको राजसंस्थाको पुनर्वहाली नै हो । यसका लागि बीपी कोइरालाका जेठा छोरा प्रकास कोइरालाले राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुसंग संवाद अघि बढाएका छन् । 

 

पुनरुत्थानवादी शक्तिका नेता शेखरजंग रायमाझी भन्छन्, ‘ कोइरालाले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत बिभिन्न दलका नेताहरुसंग राजसंस्था फर्काउने बिषयमा छलफल गरिरहनु भएको छ । सकभर सहमतिमै राजसंस्था फर्काउने हाम्रो लक्ष्य हो । सो नभए सडक आन्दोलन गरेर भएपनि राजसंस्था फर्काइन्छ । 

">

बर्षा याम सकिए लगत्तै काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनको आँधिबेहरी सृजना गरी राजसंस्था पुनर्वहालीको मार्ग प्रशस्त गर्ने रायमाझीको दाबी छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन आफूहरुको चाहना भएपनि यदि राज्यले दमन गर्न खोजे छातीमा गोली थाप्न पनि आफूहरु तयार रहेको उनी बताउँछन् । 

 

‘नेपालमा दलीय व्यवस्था नफापेकाले अब राजाको प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था नै अन्तिम विकल्प हो । राजसंस्था भए यो देशमा सबै नेताहरुले पनि संरक्षण पाउँछन् । यदि राजसंस्था नरहने हो भने नेताको के कुरा भो र देश नै नरहन सक्छ । ’ रायमाझीको बिश्लेषण छ । 

">