-प्रयाश श्रेष्ठ
घोडाभन्दा बग्गी अघि कुद्ने देश कुन हो ? एम्बुलेन्सभन्दा शबबाहनलाई हतार भएको देश कुन हो ? आफ्नो कमाई व्यक्तिगत ऐसआराममा सिध्याउने अनि  देश विकासका लागि ५० डिग्रीमा काम गरिरहेका गरिब युवालाई उक्साउने नेता भएको मुलुक कुन हो ? राजश्व तिर्न बिचौलिया खोज्नुपर्ने देशको नाम के हो ? कथंकदाचित सामान्य ज्ञानमा यी प्रश्न सोधिए भने आँखा चिम्लेर दिने उत्तर हुनेछ– नेपाल ।

 

दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालले खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै चालीसको दशकसम्म युरोपमा नेपालीलाई एराइभल भीसा उपलब्ध थियो । नेपाली राष्ट्रप्रमुखलाई स्वागत गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति विमानस्थल पुग्थे । राजा महेन्द्रको स्वागतका लागि तात्कालिन राष्ट्रपति आईजनहावर अस्वस्थता बीच पनि विमानस्थल पुगेको उदाहरण इतिहासमा साक्षी छ । २० वर्षअघि नै दोहोरो अंकको आर्थिक विकासको सूचकांकमा पुगेको मुलुक अहिले ८ प्रतिशतको प्रक्षेपणमा खुम्चिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने हामी ट्रान्जिट ईकोनमीमा गुज्रिरहेका छौं । आफ्नो उत्पादन भनेको गफको विकल्प गफबाहेक अरु छैन् । मुलुक चलाउने मुखियादेखि तल्लो तहसम्म यही मनोविज्ञानले काम गरेको छ । व्यापार घाटा यसरी चुलिँदै गएको छ कि बजेट र व्यापार घाटा एउटा सिक्काका दुईपाटा भएका छन् । सुशासन एकादेशको कथा बनेको छ । राजश्वको दायरा बढाउनु साटो मिलको फित्ता घुमेजस्तो एउटै मार्गमा कुदिरहेको छ । 

 

थाइल्याण्ड, कोरिया, भियतनामजस्ता मुलुक आर्थिक विकासका कोसेढुंगा भएर प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा हामी नाना, खाना र छानाको अमूर्त घोषणापत्र घोकेर बस्न बाध्य छौं । व्यक्तिका रहर र शोखमा विकास बन्धक छ । विदेशमा गएको मानिसले आईफोन, स्मार्ट टीभी, परिवारका सदस्यका शोखमा कमाई इतिश्री गरेको छ । रेमिट्यान्सको कमाई उत्पादनमा लागेको समाचार विरलै सुन्न पाइन्छ । अर्कातिर सरकार रेमिट्यान्स निर्भर अर्थतन्त्रमा आफूलाई केन्द्रित गर्छ । जसलाई मोटाएको नभई सुनिएको अर्थमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । 

 

हामी दुई विशाल आर्थिक समुन्नतिका महानायक देशका बीचमा छौं । विश्व अमेरिकाको आईफोन होस या जापानको टोयोटा मोटर कम्पनी यी दुई देशको बजार नहुँदा तिनको व्यापारिक कारोवारको अर्थ हुन्न । जनसंख्या र समृद्धि दुवै हिसावले यी दुई देश विश्वकै अब्बल मानिन्छन् । दुई विशाल भूगोलबीच रहेका हामी स्यान्डवीच हुने कि पाउरोटीको बटर ? 

यी दुई मुलुकले आफूलाई यसरी विकासमा केन्द्रित गर्दैछन् कि अब आर्थिक विकासको मिया केही दशकपछि एशियामा सर्दैछ । यिनीहरुको विकासको गतिले युरोपियन र अमेरिकीको छातीमा ढ्याङग्रो ठोक्न थालिसकेको छ ।

 
२००७ सालदेखि निरन्तर राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित भएका हामी ०४६, ०६२/६३ हुँदै ०७५ सम्म आउँदा भएका विभिन्न संघर्ष र बलिदानीले व्यक्ति फेरियो । तर प्रवृत्ति उही रह्यो । मास्टर फेरिए पनि कोर्स नफेरिएको प्रमाण देशको अवस्थाले दर्शाउँछ । विकास मुख फटकार्ने साधन भयो । जनमत बद्मासी गर्ने लाइसेन्स बन्यो । विकास कुनै बादले नभएर इमान, निष्ठाले गर्ने हो । राजनीतिले आर्थिक मुद्दाको स्वामित्व लिन सकेको छैन । राजनीतिक पाटोले एउटा कोर्स त पुरा ग¥यो तर आर्थिक संवृद्धिको बाटोमा हिड्न अझै समय लाग्ने निश्चित छ । 

 

मुलुकमा यतिखेर दुई तिहाई सहितको बलियो सरकार छ । चाहेको र योजना भएको काम विना अवरोध सजिलै गर्न पाउने र गर्न सक्ने वातावरण छ । यही बेलामा हो– मुलुकको विकास निर्माण र आर्थिक संवृद्धि गर्ने । यो वा त्यो बहानामा पन्छिने छूट यो सरकारलाई कदापी छैन । अहिले नभए कहिले हुने ? र यो सरकारले नगरे कस्ले गर्ने ? 

आशा गरौं, ढिलै भएपनि भर्खरभर्खर देशमा विकास निर्माण र संवृद्धिको परिकल्पना गर्न थालिएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा अघि सारिएको छ । ठूला ठूला महत्वाकांक्षी योजनाहरु अघि सारिएका छन् । मेट्रो रेलदेखि, पानीजहाज र उत्तर–दक्षिण जोड्ने रेल मार्ग समेतको परिकल्पना सरकारले गरेको छ । विकास निर्माण र लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीहरुको खोजी गर्न थालिएको छ । तर एकातर्फ विदेशी लगानीको खोजी गर्ने तर अर्को तर्फ आफ्नै मुलुकको पूँजीगत खर्च समेत बढाउन नसक्ने अवस्थाले भने आफैंलाई जिस्काएको भान हुन्छ । 

 

मुलुकको वार्षिक कुल बजेटको करिब ४० प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । त्यो यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चले समेत यस्तो संकेत गरिसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुन लागिसक्यो तर चालु आर्थिक वर्षको करिब १५ प्रतिहशत पनि पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यता सरकार भने एकोहोरो लगानी मात्रै बढाउने भन्दै विदेशी लगानीकर्ता समेत गुहार्दै छ । 

एकातर्फ लगानी खोज्ने र अर्कोतर्फ लगानीको वातावरण नहुने हो भने कसरी हुन्छ विकास निर्माण ? 
 

विचार विश्लेषण