काठमाडौं। बहुचर्चित एनसेल कर प्रकरणले आज नयाँ मोड लिएको छ । लामो समयसम्म चलेको एनसेल कर निर्धारण र असुली सम्वन्धि विवादबारे सर्वोच्चले आफ्नो फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजिक गरेको छ ।

एनसेलले तिर्नुपर्ने कर कसरी र कति निर्धारण हुने भन्ने बिवादमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै कर एनसेल र एक्जिएटाबाट असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको छ । तर कति कर उठाउने भन्ने विषयमा भने निर्णय गर्ने जिम्मा भने सरकारी निकायलाई दिएको छ । तीन महिनाभित्र असुल गर्ने कर निर्धारण गर्न सम्बन्धित कर कार्यालयलाई परमादेश दिइएको हो ।

कर नउठेसम्म एनसेलले न त लाभांस वितरण गर्न पाउछ न त शेयर बिक्री नै । सरकारलाई त्यस्तो कुनै अनुमति नदिन सर्वोच्च अदालतले वाध्यकारी आदेश दिएको हो । यस सम्बन्धि फेसला गत माघ २३ गते नै भएपनि फैसलाको पूर्णपाठ नआएका कारण कति र कसरी कर असुल्ने भन्ने अन्योलता रहेको थियो ।