नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक तत्काल खारेज नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत गुहार्ने चेतावनी दिएका छन्।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै महासचिव विष्टले अहिले संसदमा प्रस्तुत गरिएको विधेयक पारित भए प्रेसको स्वतन्त्रता बाँकी नरहने जिकिर गरे।

उनले भने,‘यो विधेयक कानुन बनेर आयो भने नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता बाँकी रहँदैन। हामीले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छौं।’

साक्षात्कारमा बोल्दै उनले नेपाली प्रेस शान्ति प्रक्रियाको हिस्सेदार भएकोले यसको स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा हुनुपर्ने स्पष्ट पारे। तर, पछिल्लो समय प्रेसलाई नियन्त्रित कानुन ल्याउने काम भएकोमा उनले आक्रोश पोखे।

सरकारले लोकतन्त्रको आवरणमा प्रेस जगतलाई निमोठ्ने प्रयास गरेको भन्दै सरकारविरूद्धमा लड्न गाह्रो भैरहेको पनि उनले जनाए।

उनले थपे,‘मिडिया काउन्सिलको स्वायत्तताको रक्षाको लागि हामी जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न तयार छौं। यसको गठन प्रक्रिया र नियत नै खराब छ।’

आफूहरूलाई कुनै पनि हालतमा यो विधेयक स्वीकार्य नहुने उनको चेतावनी छ।

उनले भने,‘यो कानुन मान्दैनौं। हामी अवेज्ञा गर्छौं।’

ऐन ल्याउँदासमेत सरकारले सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नगरेकोमा पनि उनले आक्रोश पोखे।  

आमसञ्चार ऐन पनि प्रेसविरोधी आउन लागेको भन्दै सरकारले अहिले अपनाएको शैली र बाटो धेरै महँगो पर्ने पनि उनले चेतावनी दिए।

उनले भने,‘हामी दरबारसँग लडेर आएका हौं। हामीसँग आफ्नो अधिकार रक्षाको लागि पर्याप्त क्षमता र अनुभव छ। सीप छ।’

कुनै पनि शर्तमा आफूहरूलाई यो विधेयक र ऐन मान्य नहुने र देशभरिका पत्रकारहरू सडकमा उत्रिने पनि विष्टले चेतावनी दिए।