पंचायती व्यवस्थामा प्रजातन्त्र छैन र यो व्यवस्थाबाट देशको विकास हुन सक्दैन भन्दै २०४६ सालमा आएको बहुदलिय व्यवस्थापछि आएको नेपाली कांग्रेसको सरकारको आन्तरिक कलह र गिरिजा सरकारको मध्यावधि चुनावको घोषणापछि आएका सरकारहरु अस्थीर हुँदै गए ।

 

कर्मचारी पनि दल विशेषमा बाँडिदै गए र अनुशासनहिनता बढ्दै गयो । साथै दलका नेताहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदै त्यसलाई अवसरवादी कर्मचारीले साथ दिन थाले ।  बहुदलिय व्यवस्थामा तत्कालिन एमालेको नौ महिने सरकारले जनतालाई छुने खालका बजेट ल्याएर केही लोकप्रियता कमायो । तर संगठित भ्रष्टाचार भने झनै बढ्दै गयो । त्यतिखेर वामपन्थी सरकारका मन्त्रीहरुले प्रत्यक्ष घुस लिएको कुरा बाहिर नआएपनि व्यापारीहरु दलका कार्यालयमा पैसा बुझाउन जाने गरेका कुरा बाहिर आउँथे ।

         

नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनकी छोरी सुजाता कोइरालाको नाम भ्रष्टाचारमा धेरै जोडिएर आउँथ्यो भने शेरबहादुर देउवाको पालामा वहाँकी श्रीमती आर्जुको नाम जोडिएर आउँथ्यो । दुवै प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा निकै बदनाम भए । नेपाली कांग्रेसका नाम चलेका केही मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा जेलसमेत परेको कुरा सर्व बिदितै छ । ससस्त्र क्रान्ति गरेर सत्तामा आएको तत्कालिन माओवादी सरकार पनि क्यान्टोनमेन्टको करोडौँ बजेट हिनामिना गरेको खबर बाहिर आइरहँदा पुष्पकमल दाहाललाई कारवाही गर्न तयारि गरेका तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की आफै भ्रष्टाचारमा मुछिएर बाहिरिनु पर्यो ।

 

एमालेको लोकप्रियता महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षार गरेपछि पार्टी टुक्रीनुका साथै लोकप्रियता घट्न थाल्यो । त्यसपछि अरुण ३ लाई तत्कालिन महासचिव माधव कुमार नेपालले विश्व बैंकलाई पत्र लेखि नबनाउन भनेपछि त्यतिखेर एमाले विकास विरोधी रहेको भन्दै आलोचना भयो । एमाले नेतृत्वको ९ महिने सरकारमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा विश्व बैंकले पुनः एकपटक अरुण ३ बनाउने अवसर दिएकोमा तत्कालिन भारत सरकारको दबाबमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले चाहँदा चाहँदै त्यतिखेरका पार्टीका शक्तिशाली नेताका कारण महत्वपूर्ण अरुण ३ विद्युत आयोजना तुहाउने काम भएको त्यतिखेरका प्रधानमन्त्रीका पिए बाट जानकारि भयो । यसको परिणामस्वरुप नेपालले आफ्नो विद्युत भारतलाई बेच्नुभन्दा भारतसँग खरिद गर्न बाध्य हुनुपर्यो । साथै लामो समयसम्म लोडसेडिङमा बस्न नेपाली जनता बाध्य भए ।

 

अहिले देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले विकास गरेर जनताको मन जित्ने अवसर पाएको छ । यसपालिको नयाँ बजेटले ठुला ठुला आयोजनाहरु प्रस्तुत गरिएपनि सर्वसाधारण जनतामा खुशियाली देखिएको छैन । किनभने जनता देशको सबै क्षेत्रमा सुधार होस भन्ने चाहन्छन् । तर भ्रष्टाचार र बेथिति झन बढ्दै गएको छ । जनताका अत्यावश्यक वस्तुमा पर्ने पानीको जताततै हाहाकार छ । देशमा भएका प्रसस्त पानीका श्रोतसमेत प्रयोग गर्न सरकारको योजनामा परेको छैन । खानेपानी कार्यालयहरु भंसार कार्यालयजस्ता कमाउ कार्यालय भएका छन् ।  मेलम्ची आयोजनाको कार्य सम्पन्न गर्न तीन प्रतिशत बाँकी रहँदा ठेकेदारलाई भुक्तान नदिएर भगाइँदा तत्कालिन सचिव , योजना प्रमुखलाई कारवाही गरिएको भए भविष्यमा यसले राम्रो नजिर बस्ने थियो । विभागिय मन्त्रीलाई हटाउन सकेको भए अरु मन्त्री सतर्क हुन्थे ।

 

प्रधानमन्त्रीले जनताका कुरामा कुनै ध्यान दिनुको सट्टा सल्लाहकारमा मात्र भरपर्नुको परिणाम हो यो  ।  जनता परिणाम हेर्न चाहन्छन् । जनतालाई प्रचण्ड र माधव नेपालसंग मतलब छैन । तर जनताका आधारभुत बिषयहरु ओझेलमा पार्नु ओली सरकारको मात्र बदनाम होइन जनताका पीडा झन बढ्नु पनि हो । यो दुइतिहाइको सरकारले कर्मचारीलाई समयमा काम गर्ने र जनताका काम सजिलैसंग गर्ने र बिना घुस फाइल अघि बढाइदिने बनाउन सकेमा मात्र देशले काँचुली फेर्छ । नत्र स्थानिय तहदेखि नै कर्मचारीले भ्रष्टचार गर्न सिकाइसकेको परिणाम अहिले महालेखाको प्रतिवेदनले समेत देखाइसकेको छ ।

 

भ्रष्टाचारीको कुनै जात र दल हुँदैन त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्नपनि भ्रष्ट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई निर्ममतापूर्बक कारवाही गर्नैपर्छ । अहिलेको कानुनले नपुगे थप कडा कानुन बनाएर भएपनि बिगतका गल्ती नदोहोर्याउने प्रण प्रधानमन्त्रीले गर्नैपर्छ । नत्र यीनै कर्मचारीले नौ महिनामा २५ प्रतिशत बजेट खर्च नगर्नेले अब पानी पर्न थालेपछि सबै बजेट हिलोमा मिलाउछन् तर बिल भर्पाई सबै दुरुस्त पार्छन् । बेलैमा होस पुर्याउँ प्रधानमन्त्री ज्यू । नत्र जनता पंचायती व्यवस्था नै ठिक भन्दै राजा आउ देश बचाउ भन्न थालिसके ।

पूर्ण ओली