पब्लिक न्युज एजेन्सी । नेपाल–चीनबीचको रेल कनेक्टिभिटी प्रतीक्षाकै विषय भइरहँदा नेपाल र भारतभने आउँदो चार महिनामा रेल सञ्जालमा जोडिँदैछन् । नेपालले भारतीय कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुई सेट रेल खरिद गरेको छ । सो खरिद सम्झौता गएको शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । अब भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्म आगामी चार महिनामा रेल चल्न सक्ने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र बताउँछन् । 

 

यहि रेल डेढ वर्षसम्ममा बर्दिवाससम्म चल्ने महानिर्देशक मिश्रले बताए । यता चीनसँगको कनेक्टिभिटी भने अझै अलमलमा छ । 
चीनको सिगात्से हुँदै केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेलमाग वान बेल्ट वान रोड योजनामा समाहित भएपछि नेपाल–चीन जोड्ने रेल कनेक्टिभिटी पर धकेलिने सम्भावना बढेको छ । यो रेलमार्गका सम्बन्धमा धेरै कुराहरु छिनोफानो हुन बाँकी रहेको बेला योजना ओबिआरमा राखिएपछि दीर्घकालीन योजनामा सूचीकृत भएको छ । 

 

छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग रेल कनेक्टिभिटी कायम गर्न नेपाल प्रयत्नशील छ । चिनियाँ रेल नेपालमा चाँडै आउने सम्भावना नभएपछि आशा भारतीय रेलतर्फ अगाडि बढेको छ । 

 

भारतले काठमाडौं जोड्ने रेलको प्रस्ताव नेपालसँग पहिले नै गरिसकेको छ । तराईबाट पहाडका छिचोलेर रेलमार्ग काठमाडौं उपत्यकासम्म ल्यान प्राविधिक दृष्टिले सजिलो छैन । तर सुरुङ, पुल आदि निर्माण गरेर १९० किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन सकिने भारतीय अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ । वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग स्टयाडर्ड गेज (ब्रोडगेज भन्दा आधुनिक) बनाउन नेपाल प्रयत्नशील छ । भारतीय पक्षले भने ब्रोडगेजको प्रस्ताव गरेको छ । यो रेलमार्ग विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीमा नेपाल –भारतबीच सम्झौता भइसकेको छ । 

 

के हो ओबिओआर ? 
वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) चीनले मूलतः पारवहनका लागि निर्माण गर्न खोजेको महत्वाकांक्षी महायोजना हो । यो महायोजनामा नेपाल समेटिएको थिएन । तर नेपालले ‘वान बेल्ट वान रोड’बाट लाभ लिन सक्ने ठानेर समर्थन गर्दै आएको छ ।
प्राचीन सिल्क रोडलाई नै चीनले ब्यूँताउन खाजेको भन्दा पनि हुन्छ । क्राइस्टको जन्म हुनुभन्दा दुईतीन सय वर्षअगाडिदेखि चीनबाट भारत, मिडल इस्ट, हुँदै युरोपसम्म सिल्कसहितका सामान पैठारी हुनु गथ्र्यो । यो मार्ग जमिनको थियो । यसमा समुद्रको प्रयोग नगरी प्राचीन समयमा चीनले व्यापार गथ्र्यो । 

 

जब समुद्रमा तैरिने ठूला ठूला जहाजको निर्माण हुन थाल्यो, त्यसपछि यो मार्गको प्रयोग कम हुँदै गयो । अफ्रिकाको पछिल्तिरबाट रेड सी हुँदै युरोप पुग्न सकिने सामुद्रिक बाटो भास्को डीगामाले पत्ता लगाए । त्यसपछि चीनले युरोपसम्म पुर्याउन सामुद्रिक बाटो नै प्रयोग गर्न थाल्यो । 

 

पुरानो सिल्क रोडलाई आधुनिक तरिकाले विकसित गर्न सकियो वा त्यो मार्गमा रेल चलाउन सकियो भने वस्तु ढुवानी गर्ने समय र खर्च कम लाग्ने देखेर चीनले यो अवधारणा अगाडि सार्यो । जसलाई १२९ वटा भन्दा बढी मुलुकले समर्थन जनाइसकेका छन् । 
ओबिआरलाई सिल्क रोड इकानोमिक बेल्ट पनि भन्न सकिन्छ । 

 

यो महत्वकांक्षी योजनाको घोषणा चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङले सन २०१३ मा गरेका थिए । यो चालु अवस्थामा रहेको महायोजना हो । चीनले सामुद्रिक बाटोको महायोजना पनि प्रस्ताव गरेको छ । नेपालको चासो भने जमिनबाट चल्ने रेलमार्गमा छ । 
ओबिओआरले सेन्ट्रल एसियाका कजाकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, ताजकिस्तानलगायत भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुलाई पनि जोड्छ । जसकाकारण यी मुलुकहरु यो योजनाबाट लाभान्वित हुन सक्छन् । 

 

सामुद्रिक बाटो प्रयोग गर्नका लागि चीनले पाकिस्तानको ग्वादर, बर्माको सित्वे  र बंगलादेशको चितगांैमा आफ्नै लगानीमा बन्दरगाह निर्माण गरिरहेको छ । श्रीलंका, तान्जिनियामा पनि चीनले लगानी गरिरहेको छ । 

 

चीनले ओबिओआर योजना शुरु गर्नुअघि नै उसले आफ्नो रेल जर्मनीको डुइजबर्ग पुर्‍याइसकेको थियो । चीनबाट छुटेको रेल १२ दिनमा जर्मनी पुग्छ । अर्को स्पेनसम्म पुग्ने रेल पनि चीनले विकास गरेको छ । जुन १४ दिनमा स्मेन पुग्छ । चीनबाट सामुद्रिक मार्ग भएर मड्रिड पुग्न ३६ दिन लाग्छ भने १४ दिनमा रेलबाट सामान पुर्याउन सकिन्छ । यो दृष्टिले यो मार्ग खर्चको हिसाबले सस्तो हुने नै भयो । समय पनि बचत हुन्छ । चीनले सोझै इरानको राजधानी तेहरानसम्म पनि सोझै रेल लिंक विस्तार गरिसकेको छ । 

 

रेलमार्ग विकास गर्ने हो भने नेपालले पनि चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्न र लाभ लिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिएको छ । 

 

चीनले प्राचीन सिल्क रुट ब्युँताउनु पर्ने कारणमा ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण गर्न, सांस्कृतिक आदानप्रदान गर्न, व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, एकै स्तरको रेलसेवा सञ्चालन गरी खर्च घटाउन, साझा आर्थिक करिडोर निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गरेको छ । 

 

कतिपय मुलुकका लागि आफ्नै देशमा सडक, रेल जस्ता सञ्जाल विस्तार गर्न कठिन परिरहेको हुन्छ । तर चीनले कैयन मुलुक भएर ब्रोडगेज रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको  छ । यसका लागि उसलाई खर्च कसले दिने त ? 

 

यसै प्रयोजनलाई ध्यानमा राखेर चीनले एसिएन इन्फास्ट्रक्टर इन्भेष्टमेन्ट बैंकको स्थापना गरेको छ । साथमा चीनसँग चाइना डेभलपमेन्ट बैंक, सिल्क रोड फन्ड पनि छ । चीनले  यो महायोजनाका लागि १६० बिलियन डलर रकम स्वीकृत गरिसकेको छ । योजना पूरा गर्न ४ ट्रिलियन डलर लाग्ने चीनको आफ्नो मूल्यांकन छ । अभियान कहिलेसम्म पूरा गर्ने भन्ने समयसीमा तोकिएको छैन । 

 

ऋणपासो पोलिसी 
चीनको बिआरआई महायोजना अस्वीकार गर्ने मुलुकहरु पनि छन् । छिमेकी मुलुक भारतले नै पनि यस योजनामा सामेल भइसकेको छैन । केही मुलुकहरु भने डेब्ट ट्रयाप (ऋणपासो)मा फसिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । बिआरआई चीन एक्लैको खर्चले बनाउदैन । अरु मुलुकले चीनसँग ऋण लिएर बनाउँदा त्यो ऋण तिर्न नसकेर ऋणको चुंगलमा फस्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तो भयो भने चीनले ती देशको सम्पत्तिमा कब्जा गर्छ र तिनको राजनीतिमा कब्जा जमाउने अमेरिकको विश्लेषण छ । 

 

नेपालमा कहिले आउला चिनियाँ रेल ?
जर्मनी, स्पेन र इरानसम्म रेल पुर्याउने चीनले चाहेमा काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन कुनै ठूलो कुरा होइन । सिगात्ससम्म आइसकेको चिनियाँ रेल केरुङहुँदै काठमाडौं ल्याउन भौगोलिक बिकटताले अवरोध गरिरहेको छ  । ठूलो रकम खर्च गर्ने हो भने काठमाडौंसम्म चिनियाँ रेल आउन सक्छ । हालको अनुमान अनुसार यो रेलका लागि दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । यति धेरै रकम खर्च कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जेको छ  । नेपालले चिनियाँ अनुदानमा रेल बन्नुपर्ने आशा पालेर बसेको छ । 

 

चीनले नेपालआउने रेललाई ओेबिआरमा जोडेपछि यो दीर्घकालीन कार्यक्रममा सूचीबद्ध भएको छ । यसकारण चीनसँगको रेल कनेक्टिभिटी चाँडै आउने सम्भावना कम देखिएको छ । किनभने हालसम्म यो रेलमार्गको ‘फिजिबिलिटी’  अध्ययनमात्रै अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छ । डिपिआर बनेको छैन । डिपिआर बनाउनसमेत नेपालले चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा गरेर बसेको छ ।

 

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र भन्छन्, ‘सम्भाव्यता अध्ययनले नेपाल–चीनबीच रेल कनेक्टिभिटीको सम्भव रहेको देखाइसकेको छ । तर कहिले भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिले हामीसम्म आइपुगेको छैन ।’
यो सामाग्री हामीले पब्लिक न्युज एजेन्सीबाट साभार गरेका हौं । 
 

ओबिओआर रेल