संसद्को रोष्टममा उभिएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘ नेपाली जनताको अनुहार उज्यालो पार्ने बजेट ल्याउन लागिएको छ । ’

 

अर्थमन्त्रीले संसद्मा यसो भनिरहँदा बजारमा गोलभेडाको मूल्य डेढ सय रुपैयाँ किलो नाघेको छ । गोलभेडा भएको भान्सा सम्पन्न परिवारमा गनिन थालेको छ । अबको १५ दिनमा के चमत्कार हुन्छ र  चर्को मूल्य घट्छ । 

 

गत वर्ष पनि यही सरकारले बजेट ल्याएको हो । त्यो बजेट के नेपाली जनताको अनुहार अँध्यारो पार्न ल्याइएको थियो ? गत बर्षको बजेट र आउँदो बजेटमा त्यस्तो के फरक  जसले जनताको जीवनस्तर ह्वात्तै बढाउँछ ? जनताको जीवनस्तरमा सुधार नआएसम्म अनुहारमा हाँसो कसरी आउँछ ? 

 

निकै विद्वान र आर्थिक योजनाकार डा. खतिवडाबाट ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उनको पालनमा शेयरबजार पनि खत्तम भयो । महङ्गीले ढाड भाँचिएको छ । बजार असन्तुलित छ । यस्तोबेला चटके नेता जस्तो जनताको मुहारमा खुशी कसरी ल्याउने होला ? ल, ठीक छ, खुशी ल्याउने राम्रो कुरा हो, के योजना छ त ? बजेट आएको दोस्रो दिनबाट गोलभेडा २० रुपैयाँ किलोमा झर्छ ? 

 

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) भएको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले बोलिरहँदा अधिकांश सांसद उनीप्रति हाँसिरहेका थिए । 

 

बैठक सकिएपछि बाहिर संचारकर्मीसंग कुरा गर्ने सांसदहरुले पनि यसलाई हावामा उडाए । नेपाल आजसंगको कुराकानीमा राजपा नेता अनिल झाले भने, ‘ सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट नेपाली जनताको होइन । नेकपा पार्टीको हो । त्यसको स्वामित्व लिने, त्यसमा हक जमाउने अधिकार हाम्रो पटक्कै छैन । उहाँहरुले आफनो पार्टी र कार्यकर्ताका लागि ल्याएको बजेट हो । ’

 

सत्तारुढ पार्टीकै सांसद्हरुले संविधान विपरित सांसदहरुले सिधै खर्च गर्न पाउने गरी कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न लबिङ गरिरहेका छन् । विकासका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार भएकाबेला सांसदलाई यो लबिङ किन चाहियो ? 

 

सत्तारुढ पार्टी नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलले पनि सांसदहरुलाई रकम दिनुपर्ने बताइसके । के सांसद्हरुलाई दश करोड बाँड्यो भने नेपालीको अनुहार उज्याले हुने हो ? 

 

सांसदहरूले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निश्चित क्षेत्रगत नभएको र कनिका छरेजस्तो बजेट आउने संकेत गरिएको भन्दै उठाएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खतिवडाले भने, ‘सबै नेपालीको अनुहार जहाँ उज्यालो देखिन्छ त्यहीँ हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ। खास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन खोज्यो भने हाम्रो उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । ’

 

अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा दृढ रहेको बताए। उनले भने, ’हामी बजेट अनुशासन र मापदण्डमा बस्नुपर्दछ, त्यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अन्तर प्रदेशबीचको सन्तुलन कायम गरिनेछ ।’ 

 

राज्यका सिद्धान्त, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकारसँग उठेको प्रश्न कानुन निर्माणका क्रममा संसद्मा आगामी दिनमा पर्याप्त छलफल हुने बताउँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बनेका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे। 

 

विधेयकका बारेमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावलाई एकीकृत गरी सम्बोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने सभामुख कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । 

 

सांसद्हरुले उठाएका विषय बजेटमा समेटिनेमा कांग्रेस सांसदहरु ढुक्क छैनन् । उनीहरु भन्छन्, ‘ अधिनायकवाद शैलीमा हिंडिरहेको यो सरकारले खुशी होइन, राष्ट्रकै मुहारामा कालो पोतिरहेको छ । ’