काठमाडौं। स्वास्थ्यका कर्मचारी समायोजनले खोप कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । वि.सं २०४८ मा बनेको खोपका कर्मचारी दरबन्दीलाई समायोजन प्रक्रियाले अन्त्य गरिदिएपछि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खोप कार्यक्रम अगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने थप अन्यौलता बढेको हो ।

 

पछिल्लो समय बालस्वास्थ्य महाशाखाअन्तर्गतको खोप शाखा नै खारेजीमा परेको छ । शाखामा कार्यरत तालिम प्राप्त अनुभवी खोप सुपरभाइजर कर्मचारी अन्यत्र पदस्थापन हुने भएपछि खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा पर्न लागेको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो रहेको छ ।

 

यसअघि आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखा र खोप शाखाअन्तर्गत खोप सुपरभाइजर तथा  खोप सुपरभाइजर कोल्डेन अधिकृतको दरबन्दी रहेको थियो । ‘कर्मचारी समायोजनले ती महाशाखा तथा शाखाअन्तर्गत कार्यरत अनुभवी कर्मचारीको पदस्थापन अन्यत्र हुने भयो । नयाँ आउने कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न लामो समय लाग्छ । यसले खोप कार्यक्रमलाई नै असर पर्न सक्छ’, खोप सुपरभाइजर ओम उपाध्याय नेपालले भने ।

 

खोप सुपरभाइजरले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट खोप प्राप्त गर्ने, अनुकूल भण्डारण, वितरण तथा अभिलेखीकरण गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्ने गर्दछन् । हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ११ प्रकारका खोप बालबालिकालाई लगाउँदै आएको छ । गर्भवती आमालाई समेत खोप लगाउँदै आएको छ ।

 

वर्षेनी एक वर्षमुनिका करिब सात लाख बालबालिकाले खोप प्राप्त गर्दछन् । नेपालमा व्यवस्थितरुपमा वि.सं २०३५ देखि खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपालको खोप कार्यक्रम दक्षिण एसियामा उत्कृष्ट मानिएको छ ।

 

खोपका कार्यक्रमका कारण दादुरा, निमोनिया, जापानीज इन्सेफ्लाइटिसबाट हुने मृत्यु उल्लेख्य घटेको छ । मातृ तथा नवजात शिशुमा हुने धनुष्टङ्कार रोगको निवारणसमेत भएको उनले जानकारी दिए । निमोनिया लहरेखोकीलगायतका रोग उल्लेख्य रुपमा घटेका छन् ।

 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालबालिका कोषले खोप कार्यक्रम सञ्चालनका विश्वव्यापीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रभावकारी खोप व्यवस्थापन संयन्त्रअनुसार खोप कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन हुने गर्दछ ।